पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन दोन दिवस उलटल्यानंतरही, संपूर्ण निकाल अद्याप घोषित झाले नसून, जाहीर झालेल्या निकालांनुसार कोणत्याही पक्षाला बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचता आलेले नाही. त्यामुळे जन्मापासूनच अस्थिरता पाचवीला पुजलेल्या पाकिस्तानात पुढे काय, हा यक्ष प्रश्न पुन्हा एकदा उभा ठाकला आहे. हा मजकूर लिहीत असताना, पाकिस्तानी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या नॅशनल असेम्ब्लीच्या, मतदान पार पडलेल्या २६६ जागांपैकी २५३ जागांचे निकाल घोषित झाले होते. सर्वाधिक म्हणजे शंभरच्या आसपास जागा अपक्ष उमेदवारांनी जिंकल्या असून, त्यामध्ये माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे समर्थन प्राप्त असलेल्या ९३ उमेदवारांचा समावेश आहे. गत डिसेंबरमध्ये पीटीआय पक्षाचे निवडणूक चिन्ह क्रिकेट बॅट गोठविण्यात आल्याने, त्या पक्षाच्या उमेदवारांना अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागले. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाज (पीएमएलएन) पक्षाला अपक्षांच्या खालोखाल ७१ जागांवर विजय मिळाला आहे.
तिसऱ्या क्रमांकावर भुट्टो कुटुंबाचे वर्चस्व असलेला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) पक्ष असून, त्या पक्षाला ५४ जागा जिंकता आल्या आहेत. थोडक्यात, कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळवता आलेले नाही. ताज्या निवडणूक निकालांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, चक्क अपक्षांना सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत असे यापूर्वी कधी घडले असेल, असे वाटत नाही. या परिस्थितीत पाकिस्तानात नव्या सरकारचे गठन होणार तरी कसे, हा प्रश्न सगळ्यांनाच छळू लागला आहे. पीएमएलएन आणि पीपीपी हे दोन पक्ष पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असून, त्या दोन पक्षांनी एकत्र येत सरकार स्थापन करायचे म्हटले तरी, त्यांचा एकत्रित आकडा बहुमताच्या जादुई आकड्यापर्यंत पोहोचत नाही.
याचाच अर्थ अपक्षांची मदत घेतल्याशिवाय कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करू शकणार नाही. दुसरीकडे इम्रान खान यांचे समर्थन प्राप्त असलेल्या विजयी अपक्ष उमेदवारांनी एकसंघ राहण्याचे ठरविल्यास तेदेखील तांत्रिकदृष्ट्या सरकार स्थापन करू शकतात; पण त्यांनाही इतर अपक्ष, तसेच उपरोल्लेखित दोनपैकी एका पक्षाच्या समर्थनाची गरज भासेलच! मुळात असे होण्याची शक्यताच दुरापास्त आहे आणि झाले तरी, सत्तेत येणारे सरकार कमकुवत असेल, अनेक जणांच्या मेहरबानीवर विसंबून असेल आणि त्यापैकी काही जणांनी ठरविल्यास कधीही कोसळू शकेल! त्यामधील आणखी एक गोची ही आहे, की पाकिस्तानातील तरतुदीनुसार, निवडणूक होणाऱ्या २६६ जागांशिवाय नॅशनल असेम्ब्लीच्या उर्वरित ६० जागा महिला आणि अल्पसंख्याक समुदायासाठी राखीव असतात आणि विविध राजकीय पक्षांमध्ये, त्यांनी जिंकलेल्या जागांच्या प्रमाणात त्या ६० जागांची वाटणी होते. स्वाभाविकच अपक्षांच्या समूहास त्या जागांमधील हिस्सा मिळू शकणार नाही आणि त्यामुळे त्यांनी तूर्त बहुमताचा आकडा गाठला तरी तो टिकविणे अवघड होऊन बसेल! शिवाय इम्रान खान यांना पीएमएलएन किंवा पीपीपी या दोनपैकी एकाही पक्षाशी हातमिळवणी करायची नाही. त्यामुळे ही समस्या सोडविण्यासाठी पीटीआय पक्ष आता अन्य एका छोट्या पक्षात विलीन होण्याच्या विचारात असल्याचे आणि त्या दृष्टीने वाटाघाटीही सुरू झाल्याचे वृत्त आहे; परंतु त्या मुद्यावरही त्या पक्षाच्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. त्यामुळे पाकिस्तानात पुढे नेमके काय होईल, सरकारचे गठन होईल अथवा नाही, झाले तर कोणते पक्ष त्यामध्ये सहभागी असतील, यासंदर्भात सारीच अनिश्चितता आहे.
ही बाब पाकिस्तानच्या सत्तेत नेहमीच स्वारस्य राखून असलेल्या लष्कराच्या पथ्यावर पडणारी आहे. पाकिस्तानी राजकारणाच्या काही अभ्यासकांचे तर असे मत आहे, की प्रत्येक निवडणुकीत कोणत्या तरी राजकीय पक्षाची तळी उचलून धरणाऱ्या लष्कराने यावेळी जाणीवपूर्वक कोणत्याही पक्षाला पुरस्कृत केले नाही, जेणेकरून निवडणुकोत्तर अनिश्चितता आपल्या पथ्यावर पडावी आणि सत्तेच्या चाव्या आपल्याच हातात राहाव्यात! त्यामध्ये तथ्य असल्यास निवडणुकीत पाकिस्तानी लष्करच जिंकल्याचे म्हणता येईल! ही निवडणूक पाकिस्तानला अनिश्चितता आणि अस्थिरतेच्या भोवऱ्यातून बाहेर काढून स्थैर्य प्रदान करील आणि कंगाल झालेला देश त्यातूनच प्रगतीच्या वाटेवर पुढे जाऊ शकेल, अशी सर्वसामान्य पाकिस्तानी नागरिकांची अपेक्षा होती; पण तूर्त तरी ती फोलच ठरल्याचे दिसते!