>महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या संयुक्त आघाडीला एकाच वेळी आत्महत्येचे डोहाळे लागले असावेत, असे या दोन्ही पक्षांचे सध्याचे वर्तन आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही त्यांना त्यांचे मार्ग, कार्यपद्धती व रूपडे बदलावेसे वाटले नाही. उलट, ते जास्तीत जास्त कलहग्रस्त, कुटील आणि कुरूप बनविण्याचाच त्या दोघांनी चंग बांधला आहे. लोक अपयशातून शिकतात. पराजय शहाणपणा शिकवतो. पण, आम्ही कशातूनही काहीही शिकणार नाही, अशी प्रतिज्ञा केलेले हे अहंमन्य लोक आहेत. लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसला अवघ्या ४, तर काँग्रेसला केवळ २ जागा कमालीच्या अल्पमताने जिंकता आल्या. आम्ही २५ ते २८ जागा मिळवू, ही त्यांची शेखी त्या निवडणुकीत जिरली. ऑक्टोबरात होणार्‍या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीतही याच पराजयाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता मोठी आहे. तो टाळायचा, तर या दोन्ही पक्षांना भक्कम एकजूट दाखविणे भाग आहे. सध्या त्यांच्यात संवाद नाही, चर्चा नाही, एकोपा तर नाहीच नाही. राष्ट्रवादीवाल्यांनी मुख्यमंत्री हटाव, अशी मागणी अशा वेळी करायची. शरद पवारांनी त्या मागणीसोबत आपण नसलो, तरी आपल्याला सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री झालेले आवडतील, असे म्हणायचे आणि त्यांच्याच पक्षातल्या तिसर्‍या एकाने पवार असे काही म्हणालेच नाहीत, असे सांगून मोकळे व्हायचे. हे राजकारण नव्हे, हा पोरखेळ आहे. तिकडे दिल्लीकरांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना तातडीने बोलावून घ्यायचे. त्या भेटीत त्यांना काय सांगितले, याचा पत्ता कुणाला लागू द्यायचा नाही आणि नारायण राण्यांपासून पतंगराव कदमांपर्यंतच्या इच्छुकांनी ‘आता आमचा शपथविधीच तेवढा व्हायचा राहिला,’ असा आव आणायचा, हाही प्रकार तेवढाच बालिश आणि काँग्रेस या सव्वाशे वर्षांच्या पोक्त व परिपक्व पक्षाचे पोरपण उघड करणारा आहे. काँग्रेस पक्षात सोनिया गांधींचा शब्द प्रमाण आहे. तसा तिकडे शरद पवारांचा आदेशही सार्‍यांना शिरसावंद्य आहे. या स्थितीत दोन्ही नेत्यांनी एकत्र बसून आपल्या अनुयायांना ‘एकत्र राहा आणि एकजुटीने लढा,’ हे सांगायला हवे. मात्र, तसे न करता स्वत:च्या भूमिकांविषयी संभ्रम निर्माण होऊ देणे आणि त्यांचे वेगवेगळे अर्थ आपल्या अनुयायांना काढू देणे, हा त्या दोघांचा खेळ पक्षाला खोल गर्तेत नेणारा व त्यांच्या विरोधकांचा उत्साह वाढविणारा आहे. विरोधी पक्षाने महाराष्ट्रात ४८ पैकी ४२ जागा जिंकल्या असल्या, तरी त्याचीही दुबळी स्थाने उघड आहेत. गोपीनाथ मुंडे राहिले नाहीत, नितीन गडकरी राज्यात यायचे नाहीत आणि उद्धव ठाकरे भाजपाला चालत नाहीत, ही स्थिती विरोधकांचे नेतृत्वहीन असणे दाखविणारी आहे. विधानसभेच्या बहुसंख्य क्षेत्रात भाजपाला जास्तीची मते मिळाल्यामुळे तो पक्ष मुख्यमंत्रिपदावर आतापासूनच दावा सांगू लागला आहे. शिवसेनेला हा प्रकार केवळ अमान्य होणाराच नाही, तर तो त्याच्या उघड्या जखमांवर मीठ चोळणारा आहे. ही स्थिती त्या दोन पक्षांना एकमेकांवर कुरघोडी करायला लावणारी आहे. केंद्रात मोदींचे सरकार निवडून आल्यानंतर त्याने स्वत:विषयीच्या अपेक्षा वाढविल्या तर नाहीतच, उलट त्यावर पाणी फिरविण्याचेच काम अधिक केले आहे. कधी नव्हे एवढी जीवघेणी दरवाढ त्याने रेल्वे क्षेत्रात केली आहे आणि येत्या काही दिवसांत पेट्रोलियम पदार्थांच्या (पेट्रोल, डिझेल व घरगुती वापराचा गॅस) किमती तेवढय़ाच जोरात वाढविण्याची त्याची तयारी पूर्ण आहे. अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराच्या प्रश्नावर पूर्वीच्या मनमोहनसिंग सरकारला धारेवर धरणारा भाजपा आता त्या कराराच्या विस्तारित अंमलबजावणीचा आग्रह धरू लागला आहे. ज्या गोष्टी जुन्या सरकारने केल्या आणि त्यासाठी त्याला भाजपाने नको तशी शिवीगाळ केली, नेमक्या त्याच गोष्टी आता नरेंद्र मोदींचे दिल्ली सरकार करीत आहे. त्या सरकारचे सर्मथन करताना त्याच्या प्रवक्त्यांच्या होणार्‍या कसरती जेवढय़ा विनोदी, तेवढय़ाच त्या सरकारचे पितळ उघडे पाडणार्‍या आहेत. या वास्तवाचा नीट धांडोळा घेऊन विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाणे हे काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या समोरचे आव्हान आहे. ज्या पुढार्‍यांना ते पेलता येत नाही, त्यांनी अशा वेळी शांतपणे गप्प राहणे आणि जे ते करू शकतात, त्यांना बळ देणे हे त्यांचेही कर्तव्य आहे. नेमकी ही गोष्ट सोडून जे पुढारी आणि कार्यकर्ते आपापसांत भांडण्यात वेळ आणि सार्मथ्य दवडतात, त्यांच्या राजकीय मूर्खपणाला काय म्हणावे? अशा पुढार्‍यांपासून पक्षालाच नव्हे, तर जनतेलाही वाचवावे, अशीच प्रार्थना मग नाइलाजाने करावी लागते.
