हा कोणता न्याय?

न्यायालयाने निर्दोष ठरविल्यावर अपील न करता सरकारने गप्प बसायचे व नंतर त्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर संशय घ्यायचा हे राज्यघटनेतील समानतेच्या व कायदा सर्वांना सारखा या मूलभूत तत्त्वाशी विसंगत आहे.
फौजदारी खटल्यात न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले की गुन्हेगारीचा कलंक पुसला जातो, असा सर्वसाधारण समज आहे. पण न्यायाधीशांच्या चारित्र्याच्या बाबतीत मात्र हे खरे नाही. सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष ठरणे हाही न्यायाधीश होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तिच्या चारित्र्यावरील कलंक ठरतो व अशी व्यक्ती न्यायाधीश व्हायला अपात्र ठरते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे. याचे विवेचन करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश राज्यातील अगदी दुर्गम भागांतील लोकांनाही न्यायदान करतात. सर्वसामान्य नागरिकांना वरिष्ठ न्यायालयांत अपील करणे नेहमीच शक्य होत नसल्याने अशा लोकांचे भवितव्य कनिष्ठ न्यायालयेच ठरवत असतात. त्यामुळे लोकशाहीत कनिष्ठ न्यायाधीशांची भूमिका आधाराच्या खांबासारखी असते. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायाधीशपदी बसणारी व्यक्ती समतोल विचाराची, न्यायबुद्धी असलेली, कायद्याचे बऱ्यापैकी ज्ञान असलेली आणि निष्कलंक चारित्र्याचीच असायला हवी. तत्व म्हणून हे म्हणणे बिनतोड असले तरी ज्या व्यक्तीवर पूर्वायुष्यात फौजदारी गुन्ह्याचे आरोप केले गेले होते, पण जे सिद्ध होऊ शकले नाहीत अशी व्यक्ती उत्तर आयुष्यात कधीच समतोल विचार करू शकत नाही व ती कधीच न्यायबुद्धीने वागू शकत नाही, असा निष्कर्ष कसा काय काढला जाऊ शकतो, याचा खुलासा न्यायालयाने केला नाही.
उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय पातळीवर असाच निष्कर्ष काढून नांदेडचे एक वकील विठ्ठल वामन शेळके, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी व्हायला परिपूर्णपणे लायक नाहीत, असा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता. आता न्यायालयाने हा निकाल देऊन या प्रशासकीय निर्णयाचे न्यायिक समर्थन केले आहे. अर्थात अशा प्रकारचा हा पहिलाच निकाल नाही. न्यायाधीश होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीचे चारित्र्य शेक्स्पियरच्या आॅथेल्लो नाटकातील सिझरच्या पत्नीप्रमाणे शंभर टक्के संशयातीतच हवे, अशी ठाम भूमिका न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये सातत्याने घेतल्याचे दिसते. पण हे निकाल वाचल्यावर अनेक प्रश्न उभे राहतात. समाजात यावर विचारमंथन व्हावे यासाठी हे मुद्दे येथे मांडावेसे वाटतात. त्यापैकी काही मुद्दे असे:
१) जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत प्रत्येक आरोपीला निर्दोष मानण्याची फौजदारी न्यायव्यवस्था आपल्या देशाने स्वीकारली आहे. फौजदारी गुन्ह्यांच्या सिद्धतेसाठी नि:संशय पुरावे असा कठोर निकष आपण स्वीकारला आहे. असे निकष लावून न्यायालयाने निर्दोष ठरविल्यावर अपील न करता सरकारने गप्प बसायचे व नंतर त्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर संशय घ्यायचा हे राज्यघटनेतील समानतेच्या व कायदा सर्वांना सारखा या मूलभूत तत्त्वाशी विसंगत आहे.
२) कनिष्ठ न्यायाधीशांची नेमणूक राज्य सरकारने लोकसेवा आयोग व उच्च न्यायालय प्रशासन यांच्या सल्ल्याने करावी, असे राज्यघटनेचा अनुच्छेद २३५ सांगतो. असा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे, पण तो मानणे बंधनकारक आहे, असे त्यात कुठेही म्हटलेले नाही. तरीही उच्च न्यायालयाचा अशा बाबतीतील सल्ला ब्रह्मवाक्य मानण्याचे बंधन राज्य सरकारने स्वत:वर घालून घेतले आहे.
३) सल्ला देण्याच्या नावाखाली उच्च न्यायालय कायदा आणि नियमांचे उल्लंघन करू शकत नाही आणि तसे केले तर
ती मनमानी ठरते. राज्याच्या न्यायिक सेवा भरती नियमावलीच्या नियम ८ मध्ये
नैतिक अध:पतनाच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेली व्यक्ती न्यायाधीशपदी
नेमणुकीस अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. असे असूनही ज्या व्यक्तीला याच न्यायव्यवस्थेने निर्दोष ठरविले आहे तिला अपात्र ठरविण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देणे (व तोही प्रशासकीय अधिकारात) हा कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा अधीक्षेप आहे.
४) सल्ला देणे आणि कनिष्ठ न्यायालयांवर पर्यवेक्षण करणे (राज्यघटना अनुच्छेद २२७) या नावाखाली न्यायाधीशांच्या मुलाखती घेणाऱ्या लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा मंडळावर उच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो. काही वेळा एखादा उमेदवार फौजदारी खटल्यात निर्दोष ठरलेला आहे हे मुलाखतीच्या वेळीच स्पष्ट होते. तरीही त्याची निवड केली जाण्याचे प्रकारही याआधी घडले आहेत.
- अजित गोगटे