- डॉ. वसंत भोसलेसंपादक, कोल्हापूर
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी वारंवार परदेश दाैऱ्यावर जाऊन संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यांनी मांडलेल्या मतांवर किंवा त्यांच्या वक्तव्यावर प्रत्येकवेळी वाद निर्माण करण्यात येतात. किंबहुना त्यांच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण होण्याची त्यांचे अनेक विरोधक वाटच पाहत असतात. त्यामध्ये समाजमाध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा घडवून आणली जाते. जेणेकरून राहुल गांधी यांचे व्यक्तिमत्त्व वादग्रस्त ठरावे, असा प्रयत्न होताना दिसतो. अशा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सत्ताधारी पक्षाचे किंवा विरोधी पक्ष तसेच मंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आदी वक्तव्ये करतात. त्यावर वाद निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. अलीकडे याच्या सर्व प्रकारच्या मर्यादा पाळल्या जात नाहीत, त्यावरूनही राजकारण करण्यात येते.
गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी अमेरिकेच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेथे काँग्रेसच्या परदेशस्थ नागरिकांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या सभेत बोलले. ते सर्व भारतीयच होते आणि राजकीय पक्षांना मानणारे होते. अशा प्रकारच्या सभा घेण्याची प्रथा पूर्वीही होत्या. गेल्या तीन दशकांत भारतीय नागरिक मोठ्या प्रमाणात जगभर स्थलांतरित होऊन विविध पातळीवर काम करीत आहेत, व्यवसाय करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर त्या त्या देशांचे नागरिक झालेले राजकारणातही सक्रिय भाग घेऊ लागले आहेत. भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणाऱ्या ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी मूळ भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचीच निवड झाली. त्यांनी त्या देशाचे अर्थमंत्रिपदही भूषविले होते. अशा पद्धतीने इतरही काही देशांचे मूळ भारतीय वंशजांनी प्रमुख पदे भूषविली आहेत. कॅनडा, अमेरिका किंवा ब्रिटनच्या संसदेत अनेक मूळ भारतीय वंशी असलेले संसद सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत.
अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही देशात गेले की, तेथे निवास करीत असलेल्या भारतीय समुदायासमोर बोलतात. त्यांच्या सभा, मेळावे, बैठका आयोजित करतात. अमेरिकेत तर जाहीर सभाच आयोजित केली होती. त्याच पद्धतीने गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये चार वर्षापूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची जाहीर सभा भव्य स्टेडियममध्ये आयोजित केली होती. ती जणू निवडणूक प्रचाराचीच जाहीर सभा होती. ‘फिर एक बार डोनाल्ड ट्रम्प’ असेच त्या सभेचे वर्णन करण्यात आले होते. आत्ताच्या बदललेल्या जगात असे बदल होऊ शकतात. राहुल गांधी यांच्या आरक्षणाच्या संबंधीने केलेल्या वक्तव्यावर उठलेला गदारोळ म्हणजे जग साऱ्यांना हसेल.
आपल्या अमेरिकेच्या दाैऱ्यात राहुल गांधी यांनी जाॅर्जटाऊन विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. अशा विद्यापीठात एकतर्फी प्रबोधनात्मक भाषणाचा भाग उरकून निघून जाता येत नाही. प्रश्नोत्तरे होतात. एका विद्यार्थ्याने भारतात आरक्षण कधी संपणार, असा प्रश्न विचारला. राहुल गांधी म्हणाले की, ‘भारत सर्वांसाठी समान देश होईल. तेव्हाच आम्ही आरक्षण संपविण्याचा विचार करू. सध्या भारताची स्थिती अशी नाही.’ या उत्तरात काही गैर नाही. जाती-पातीवरून शिक्षण घेण्याचा अधिकारही नाकारलेला काळ या देशाने पाहिला आहे. मुलींसाठी शाळा काढल्यावर कोणी शिक्षक मिळत नव्हते तेव्हा महात्मा फुले यांनी पत्नी सावित्रीबाई यांना शिकवून शिक्षिका बनविले. त्या शाळेला जाऊ लागल्या तेव्हा त्यांच्यावर शेणाचा मारा करण्यात आला. एवढ्यावर हा प्रकार थांबला नाही. मुलींना शिक्षण देणारी शाळा बंद करण्यासाठी महात्मा फुले यांच्या वडिलांवर दबाव आणण्यात आला. तेव्हा महात्मा फुले यांनी ठामपणे नकार दिला तेव्हा वडिलांनी घर सोडण्याचा आदेश दिला आणि फुले दाम्पत्याने घर सोडले.
समाजात इतकी टोकाची असमानता हाेती. त्या विरुद्ध असंख्य समाजसुधारकांनी लढा दिला. हा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात जे विचारमंथन चालू होते, त्यात समानतेचे तत्त्व नवा भारत स्वीकारेल, असे सांगण्यात आले. स्वातंत्र्याचा लढा हा केवळ सत्तांतरासाठी नव्हता तर तो नव्या समाजासाठी पण होता. म्हणून टिळक-आगरकर यांचा वाद झाला. शिक्षणाची संधी ते समानतेचा अधिकार नाकारण्यावरून आरक्षणापर्यंत विचारमंथन झाले. महात्मा गांधी विरुद्ध डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर असा संघर्ष महाराष्ट्राच्या भूमीवरच झाला. महात्मा गांधी यांनी उपोषण केले. आरक्षणामागील तत्त्वाला या दोन्ही महामानवांचा विरोध नव्हता. ते राबविण्याविषयीच्या धोरणावरून मतभेद होते. महात्मा गांधी यांनी बेमुदत उपोषणासारखे टोकाचे पाऊल उचलले. अखेर समझोता करणारा पुणे करार घडून आला. असा सारा असमानता, अस्पृश्येविरुद्धचा संघर्ष आहे. महात्मा गांधी यांनी आंतरजातीय विवाहाचा आग्रह धरला. त्यापैकी वधू किंवा वर दलित असावा तसा आंतरजातीय विवाह घडवून आणणार असाल, तरच विवाह समारंभास येण्याचे निमंत्रण स्वीकारेन, अशी ठाम भूमिका घेतली होती.
देशात आरक्षणाच्या मुद्यांवरून कितीतरी वर्षे वाद-विवाद आहे. मंडल आयोगाचा अहवाल अनेक वर्षे लागू केला नव्हता. तो लागू करताच आरक्षण विरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्मदहन केले. मंडल विरुद्ध कमंडल अशी चर्चा देशभर झाली. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरयाणा आदी राज्यांत काही वरिष्ठ जातींच्या आरक्षणाच्या मागणीवर आंदोलने झाली आहेत. तमिळनाडूने एकोणसत्तर टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्याचे उदाहरण देशभर दिले जाते. महाराष्ट्रात सुमारे तीन-चार दशके मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आहे. माथाडी कामगारांचे दिवंगत नेते आण्णासाहेब पाटील आणि मराठा महासंघाचे नेते शशिकांत पवार यांनी या मागणीसाठी आयुष्य खर्ची घातले. आण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही, या नैराश्यातून स्वत:वर गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे, यावर महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत आहे.
दोनवेळा वेगवेगळ्या पक्षांच्या राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, पण ते न्यायालयाने फेटाळले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही, असा मतप्रवाह असणाऱ्या शक्ती पण आहेत. त्यांनीच न्यायालयात आव्हान दिले. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा मुद्दा वादाचा ठरतो. तो शास्त्रीय पद्धतीने मांडला तर मराठा समाजाला आरक्षण देता येते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येत नाही. पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण द्यायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाला रद्दबातल करण्यासाठी राज्यघटनेत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्याची तरतूद करून घ्यावी लागेल. तो निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्रात सत्ता असणाऱ्यांनी तो निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा करता येऊ शकतो. राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारार्थ पुण्यात जाहीर सभेत बोलताना मराठा समाजाला आरक्षण देणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्यातील निकालात पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नये असे म्हटले आहे. तो निर्णय बाजूला ठेवण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा सत्तर टक्के करू, असे आश्वासन देऊन केंद्रात आमच्या पक्षाचे सरकार आले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे म्हटले होते.अशी भूमिका मांडणारे राहुल गांधी आरक्षणविरोधी कसे ठरतील? काँग्रेस पक्षाचा खरा चेहरा आरक्षणविरोधी आहे. तो अमेरिकेतील त्यांच्या वक्तव्याने उघड झाला, असा कसा प्रचार करता येईल? कारण त्यांनी देशात असमानता असेपर्यंत तरी आरक्षण रद्द करण्याचा विचार करता येणार नाही.
समानतेचे तत्त्व साऱ्या समाजात अस्तित्वात येईल, तेव्हा विचार करता येईल. इतकी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आहे. काही सवर्ण समाजाचा पूर्वीही आणि आत्ताही आरक्षणाला विरोध आहे. कांहींचा विरोध जातनिहाय आरक्षणाला आहे. तो आर्थिक निकषावर असावा, असे म्हटले जाते. यासाठी क्रिमीलिअरचा प्रस्ताव समोर आणला जातो. किंवा एकदा एका कुटुंबातील व्यक्तीस आरक्षण मिळाले. त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली तर त्यांना आरक्षण नाकारावे, असाही एक मतप्रवाह आहे. जात ही समूहाची ओळख असेल, ती नाकारली जात नसेल तोवर लोकशाहीतील राजकारणाच्या पातळीवर यावर सहमती होणे कठीण आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांची चूक कशी? त्यांनी आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वालाच हात घालत असमान समाजरचना अर्थात जातीय उतरंडीमुळे आरक्षणाची गरज भासली, ती उतरंड असेपर्यंत आरक्षण राहणारच, ती उतरंड संपली असे वातावरण तयार झाले तर आरक्षणाचा फेरविचार करता येईल, इतकी स्वच्छ भूमिका मांडली आहे.
तरीही राहुल गांधी आरक्षणविरोधी आहेत असा कसा गदारोळ करता येईल? निदान प्रत्यक्षात काय बोललेत, हे पाहून तरी राजकीय पक्षांनी किंवा व्यक्तींनी प्रतिक्रिया द्यावी, अन्यथा आपल्या समाजाचे हसे होईल. महाराष्ट्रात लवकरच निवडणुका जाहीर होत आहेत. दलित आणि आरक्षणाचा लाभ घेणारा समाज राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर नाराज व्हावा म्हणून राजकारण करण्यात येत असेल तर ते असे राजकारण करणाऱ्यांच्या अंगलट येईल. कारण आरक्षण देणारा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असला तरी त्याला आता लिहिता-वाचता येते. त्याला देखील खरी-खोटी बातमी समजते. आता तो काळ मागे पडला. याउलट राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याची मोडतोड करून कोणी सांगत राहिले तर आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या समाजाला आंधळा समजता का? राहुल गांधी जाॅर्जटाऊन विद्यापीठात नेमके काय म्हणाले, ते भाषण सहज उपलब्ध होते. त्याची मोडतोड कशी केली गेली, हे देखील आता संपूर्ण समाजाला कळते. महात्मा फुले यांचे वडील सनातनी समाजाच्या दबावाखाली आले असतील. मात्र, आता आरक्षण घेणारा किंवा नव्याने आरक्षण मागणाऱ्या साऱ्यांना आता सारे कळते, म्हणूनच प्रश्न उपस्थित होतो की, राहुल गांधी यांचं काय चुकलं? ते चुकीचे बोलले असे म्हणणारे खोटे बोलतात हेच आता स्पष्ट होते आहे.