अधिकाऱ्यांना स्वातंत्र्य किती?

आयएएस होणाऱ्यांची पोस्टिंगसाठीची पहिली पसंती कायमच महाराष्ट्र राहिली आहे. कारणं अनेक असतील, काही स्वफायद्याची असतीलही; पण येथे असणारी सहिष्णुता, इथे काम करण्यास असणारे स्वातंत्र्य, ठाम भूमिका घेण्याच्या मोकळीकीमुळे राज्याचा लौकिक देशभर गेला. त्यातूनच असंख्य चांगले अधिकारी येथे आले. त्यांनी राबविलेल्या योजना पुढे देशपातळीवर गेल्या. महाराष्ट्रात ज्यांचा जन्म झाला आणि जे इथेच आयएएस अथवा आयपीएस झाले अशांचे योगदानही खूप मोठे आहे. राज्यात झिरो बजेट आणणारे माधव गोडबोले असोत किंवा कॅबिनेट सचिव राहिलेले भालचंद्र देशमुख, चांगल्या अधिकाऱ्यांची मोठी परंपरा राज्याला आहे. नावांची यादी सांगायची तर जागा पुरणार नाही एवढी ती मोठी आहे.
हे सगळे आठवण्याचे कारण ठरले सांगलीचे शेखर गायकवाड आणि लातूरचे पांडुरंग पोले हे दोन जिल्हाधिकारी. लातूरला रेल्वेने पाणी देण्याचा विषय आला आणि जे काम एक वर्षात होऊ शकले नाही ते काम गायकवाड यांनी सात दिवसात पूर्ण केले. सात-आठ वर्षे बंद पडलेला लातूरचा फिल्ट्रेशन प्लॅण्ट पंधरा दिवसात अहोरात्र काम करून पोले यांनी पूर्ण केला. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी जाहीरपणे सांगितले की, या दोन्ही अधिकाऱ्यांना पूर्णत: मोकळीक दिली होती. सगळे अधिकार दिले होते. त्याचा चांगला उपयोग झाला आणि दोन जिल्ह्यात दोन कामे अवघ्या काही दिवसात पार पडली.
इतिहास साक्षीला आहे. ज्या ज्या वेळी अशी मोकळीक दिली गेली त्या त्या वेळी चांगली कामे झाली आहेत. मात्र, तुम्हाला काय कळतं, आम्ही सांगू तसे करून आणा असे आदेश मिळाल्यानंतर काय होते याचा अनुभव आदर्श सोसायटी प्रकरणात अधिकारी आणि नेत्यांनी घेतला आहे. लातूरला जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले प्रवीणसिंह परदेशी असतील किंवा तेव्हाचे जिल्हा पोलीस प्रमुख अरुप पटनायक; आजही तेथे या अधिकाऱ्यांचे नाव घेतले जाते.
विक्रीकर विभागाचे उत्पन्न वाढविणारे संजय भाटिया, एनआरएचएममध्ये संगणकीकरणात पुढाकार घेतलेले विकास खारगे, एमआयडीसीतील परवाना राज संपवणारे भूषणकुमार गगराणी, नोंदणी शुल्क विभागात वेगळे काम करणारे श्रीकर परदेशी, गडचिरोलीत जास्तीत जास्त नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणणारे पोलीसप्रमुख संदीप पाटील, शासनाच्या सगळ्या योजना यशस्वी राबविणारे नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे... यादी बरीच होईल. मात्र अशा अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांना आम्ही मोकळीक किती देतो हा खरा प्रश्न आहे.
माजी गृहमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांनी नक्षलवादाची उत्तरे मंत्रालयातील सहा मजल्यातच शोधावी लागतील असे विधान केले होते. त्यामागे हाच संदर्भ होता. सिस्टीम चांगलीच असते पण ती खराब तरी केली जाते किंवा बिघडवली तरी जाते. हे एका रात्रीतून होत नाही. पण मंत्री आणि अधिकारी दोघेही एकमेकापुढे शरणागती पत्करू लागले की सिस्टीम बिघडायला वेळ लागत नाही.
मंत्र्यांनी धोरणात्मक, तर अधिकाऱ्यांनी प्रशासनीक कामे करणे अपेक्षित असताना, सगळे एकाच माळेचे मणी झाले तर कसे चालेल? मंत्र्यांकडे लोक कामे घेऊन येतात तेव्हा मंत्र्यांनी नाही म्हणायला शिकले पाहिजे आणि अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टी ठेवली पाहिजे, हा मूलमंत्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिला होता. त्याची आठवण ठेवली तरी खूप काही साध्य होईल.
निवृत्त झालेले एक सनदी अधिकारी नेहमी म्हणायचे, ‘‘साहेब, नियमानुसार काम केले तरीही लोक काहीना काही देतातच, मग वाकड्या वाटेने का जायचे..?’’ या वाक्याचे अनेक अर्थ आहेत. जो जसा अर्थ काढेल तसा तो निघेलही. मात्र आम्हाला प्रत्येकच काम आमच्या मनात आले तसे करायचे असेल तर मात्र परिस्थिती हाताबाहेर जायला वेळ लागणार नाही. चांगले अधिकारी आहेत, त्यांना फक्त मोकळीक देऊन पाहा, वर्षभरात राज्याचे चित्र पालटून जाईल... दोन जिल्हाधिकारी जर १५ दिवसात चित्र पालटू शकतात तर सगळे अधिकारी कामाला लागले तर राज्य कुठे जाईल याचाही विचार करा.
- अतुल कुलकर्णी