- मिलिंद थत्ते, वनहक्क विषयातील अभ्यासक
गेल्या आठवड्यात संसदेत वन संवर्धन कायदा दुरुस्ती विधेयक संमत झाले आणि १९८० च्या कायद्यातील अनेक तरतुदी बदलून व नावही बदलून “वन संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम २०२३” अशा नावाचा कायदा लागू झाला. हे विधेयक विनाचर्चा पास झाले. विरोधाचा एकही सूर उमटला नाही.
वन क्षेत्राचा वापर वनेतर कामांसाठी होऊ लागल्याने वने घटतील या काळजीने १९८० साली हा कायदा झाला. वन जमिनीचा वापर वनेतर कामासाठी (शेती, उद्योग, शहर, हायवे, धरण इ.) करायचा झाल्यास केंद्र सरकारची परवानगी बंधनकारक झाली. १९९५ साली गोदावर्मन वि. केंद्र सरकार आणि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वि. केंद्र सरकार असे दोन खटले सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाले. पहिल्या खटल्यात न्यायालयाने जंगलाची व्याख्या विस्तारली. जे जंगल ‘वन’ म्हणून सरकारने घोषित केलेले नाही ते जंगलही वन संवर्धन कायद्याच्या कक्षेखाली आणले. दुसऱ्या खटल्यात न्यायालयाने स्वतःच एक समिती नेमून या समितीची परवानगी बंधनकारक केली. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाची परवानगीही अनिवार्य झाली. १९९६ पासून पुढे प्रकल्पासाठी वनजमीन घेताना या तीन परवानग्या बंधनकारक झाल्या. हळूहळू राज्य सरकारमधल्या सत्ताधाऱ्यांनी, मोठ्या उद्योगांनी या इतक्या परवानग्या पटापट मिळवण्याचा राजमार्ग तयार केला. जंगलतोडीवर भरपाई वनीकरण (कंपेन्सेटरी अफारेस्टेशन) चा उतारा होताच. जेवढे जंगल तोडाल, त्याच्या दुप्पट जमिनीवर वनीकरण करायचे. म्हणजे तेवढे पैसे सरकारात भरायचे. ज्या ज्या राज्यात वनीकरणासाठी वनेतर जमीन सरकार उपलब्ध करून देईल, तिथे हा पैसा केंद्र सरकारकडून दिला जातो. त्यातून होणारे वनीकरण जगले नाही तरी कोणाचीही नोकरी वगैरे जात नाही. अतिरिक्त जमीन आणि पैसा आपल्या हातात आल्यामुळे वनविभाग खुश असतो.
वन‘क्षेत्र’ वाढले असे दाखवता येते. पैसे देऊन आपली सुटका झाली म्हणून प्रकल्प यंत्रणाही खूश असते. २०२१ साली ४८,६०६ कोटी रुपये केंद्राने ३२ राज्यांना वाटले होते. या निधीपैकी ६० टक्के निधी खर्चच न झाल्याचे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने ५ मार्च २०२३ रोजी प्रसिद्ध केले होते. म्हणजे ‘भरपाई वनीकरण’ ही धूळफेक आहे, हे सांगणे न लगे.इंग्रजांच्या काळात १८६४ पासून सरकारची मक्तेदारी जंगलांवर आली. देशाच्या प्रती हजारो आदिवासी या मक्तेदारीविरुद्ध लढले. पण तरीही इंग्रज कायदे आपण स्वतंत्र भारतात, तसेच ठेवले. इमारती लाकडाचे मक्तेदारी शोषण करण्यासाठी जी वनविभाग नावाची व्यवस्था इंग्रजांनी रचली, तीही तशीच ठेवली. जंगलात राहणारे वननिवासी हे जंगलांमधली अडचण आहेत, यांना बाहेर काढा - हेच देशाचे धोरण बनले.
१९७२, १९८० साली झालेल्या कायद्यांनीही लोक जंगलात सुखाने आणि पिढ्यानपिढ्या राहतात, हे मान्यच केले नाही. १९८८ साली राष्ट्रीय वन नीतीमध्ये प्रथमच त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवणे हा वन धोरणाचा एक उद्देश म्हणून मान्य झाला. प्रत्यक्षात शेतीचे, वस्तीचे, गुरे चारण्याचे, सरपणाचे, वनोपज गोळा करण्याचे हक्क मान्य व्हायला २००६ सालचा वन हक्क कायदा आणावा लागला. पण आज १५ वर्षांनंतरही वन हक्काची अंमलबजावणी १० टक्केच झाल्याचे केंद्रीय जनजाती मंत्रालयानेच म्हटले आहे.या कायद्याने वनवासीयांचे हक्क मान्य झाल्याशिवाय वनांचा वनेतर उपयोग करता येणार नाही, अशी अट आली. सन २०१४ व २०१७ च्या वन संवर्धन नियमांमध्ये तशी स्पष्ट तरतूद होती. वनहक्क क्लिअरन्स झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पाला प्राथमिक मान्यता मिळणार नाही. पण २०२२ साली वन संवर्धन नियम बदलले. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने हे नियम मागे घेण्याची सूचना वन मंत्रालयाला केली. आयोगाच्या पत्रात म्हटले होते, “गेल्या १० वर्षात १२८ खाणींनी वन मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली. त्यातले फक्त ९ प्रकल्प अडले.
पण त्यापैकी एकही ग्रामसभेच्या मान्यतेसाठी अडले नव्हते. उलट अनेक प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनहक्क क्लिअरन्स ग्रामसभा न घेताच दिले होते. आता नवीन नियमांनुसार वनहक्क क्लिअरन्सशिवाय प्राथमिक मान्यता मिळणार आहे. प्राथमिक मान्यतेनंतर राज्य सरकारांनी वनहक्क क्लिअरन्स व ग्रामसभा ठराव जमवून द्यायचे आहेत. हे म्हणजे वनहक्कांना निरर्थक करण्यासारखे आहे.”
- या पत्रानंतरही नियम बदलले नाहीत. उलट आयोगाच्या अध्यक्षांनाच राजीनामा द्यायला भाग पाडण्यात आले. २०१८ साली आदिवासी मंत्रालयाच्या अधिकृत पत्रात वन संवर्धन नियमांमुळे आदिवासींचे वन हक्क तुडवले जातील, असा आक्षेप घेतलेला आहे. पण २०२२ साली संसदेत मात्र आदिवासी मंत्र्यांनी घूमजाव करून “वन हक्क मान्यता व वनेतर वापराची परवानगी या दोन्ही प्रक्रिया समांतर चालतील” असे उत्तर दिले. - म्हणजे काय? हक्क देण्याची आणि काढून घेण्याची प्रक्रिया एकाच वेळी?लोकसभेत हे विधेयक मांडताना केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले, “हा कायदा लागू झाल्यामुळे झारखंडमधल्या एखाद्या गावात मुलींसाठी शौचालय बांधता येईल, छत्तीसगडमधल्या दुर्गम गावात रस्ता जाऊ शकेल.”- खरे तर अशा कामांसाठी वनहक्क कायद्यात आधीच तरतूद आहे. मग ही मखलाशी कशाला?आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १०० किलोमीटरपर्यंतचे सर्व प्रकल्प, रेल्वे आणि राजमार्गांच्या जवळच्या वनजमिनी, नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षेसाठी लागणारी वनजमीन, पर्यटनासाठी लागणाऱ्या सुविधांचे बांधकाम, झू सफारी वगैरे - या ठिकाणी वने नष्ट करायला आता परवानगीची गरज नाही. जेव्हा परवानग्या लागत तेव्हाही वने नष्ट होतच होती. आता पळवाटेलाच राजमार्ग केले आहे. हा कायदा आणण्यामागची पार्श्वभूमी पाहता सरकारला जंगलांचे नक्की काय करायचे आहे, असा प्रश्न पडतो. milindthatte@gmail.com