या ‘आत्मनिर्भरते’चे नेमके काय करावे?

‘आत्मनिर्भर’ हा शब्द ऑक्सफर्डने निवडला यात समाधान मानायचे की, देशात प्रत्यक्षात आत्मनिर्भरतेचा प्रत्यय येण्यात आनंद मानायचा?

- संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत

ऑक्सफर्ड लँग्वेजेसने २०२० या वर्षातील `आत्मनिर्भरता` हा हिंदी शब्द असल्याचे अलीकडेच जाहीर केले. संपूर्ण वर्षामध्ये भाषेतील कोणत्या शब्दाने समाजाला दिशा दिली, समाजमनावर प्रभाव टाकला अथवा ज्या शब्दाबाबत जास्तीत जास्त चर्चा झाली तो शब्द निवडला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे २०२०मध्ये भाषणात `आत्मनिर्भरता` या शब्दाचा पहिल्यांदा वापर केला. त्यानंतर या शब्दाचा सातत्याने वापर वाढताना दिसला. कोरोनाच्या संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था दुर्बल झाली. आयातीवरील खर्च कमी करुन संकटातून बाहेर पडण्याकरिता स्वावलंबी होणे अपरिहार्य असल्याचे देशवासीयांना सुचवण्याकरिता मोदींनी `आत्मनिर्भरता` या शब्दाचा वापर केला. १२ महिन्यांमध्ये प्रभावशाली ठरलेल्या शब्दाचा विचार करण्यात येतो. दरवर्षी ऑक्सफर्ड त्या वर्षाचे एका शब्दामध्ये वर्णन करते. मात्र, सरलेल्या २०२० या वर्षातील आपत्तीचे, मृत्यु्च्या तांडवाचे, आर्थिक अरिष्टाचे एका शब्दात वर्णन करणे ऑक्सफर्डलाही शक्य झालेले नाही. या वर्षात वणवा, हवामान, ब्लॅक लाईव्हज मॅटर, कॅन्सल कल्चर यांसारखे शब्द चर्चेत होते. 

आत्मनिर्भर या शब्दाचा वापर मोदींनी सर्वप्रथम केलेला नाही. महात्मा गांधी यांचे सहकारी जे. सी. कुमारप्पा यांनी सर्वप्रथम “आत्मनिर्भर भारता”ची कल्पना मांडली. १९२९ साली गांधींजीच्या विनंतीवरून त्यांनी गुजरातमधील ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण केले होते. 
सध्या देशात एकीकडे शेतकरी आंदोलनाला पॉपस्टार रिहाना, पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्न आदी आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींनी पाठिंबा देण्याविरूद्ध काहूर माजले असताना व देशी सेलिब्रिटींनी एकच हॅशटॅग वापरून विदेशी सेलिब्रिटींना “आमच्या अंतर्गत विषयांत तुम्ही नाक खुपसू नका”, असे बजावले असताना “आत्मनिर्भरता” या शब्दाची ऑक्सफर्डने दखल घेतली, यात आनंद मानायचा किंवा कसे, याचा विचार करायला हवा, असे गणेश देवी यांच्यासारख्या भाषातज्ज्ञाचे मत आहे. असे दुटप्पी वर्तन देवी यांना मान्य नाही. आपल्या देशात वाहिन्यांचा टीआरपी जर गैरमार्गाने वाढवता येत असेल तर आत्मनिर्भरता हा शब्द हिंदीतील वार्षिक शब्द म्हणून निवडण्याकरिता आपल्या सरकारने गैरमार्गाचा अवलंब केलेलाच नसेल, असे मानता येत नाही, असेही देवी म्हणतात.

आता आत्मनिर्भर हा छापील शब्द निवडला गेला यात समाधान मानायचे की, देशात प्रत्यक्षात आत्मनिर्भरतेचा प्रत्यय येण्यात आनंद मानायचा? कोरोनाची व्याप्ती देशात वाढू लागल्यावर अनेकांचा रोजगार गेला, अनेक उद्योगांचे नुकसान झाले. त्यावेळी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने  व्यक्ती व कंपन्या-उद्योग यांचे तीन महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते वसूल करण्याची सक्ती न करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे या निर्णयाला न्यायालयाने मुदतवाढ दिल्याने आजमितीस सात लाख कोटी रुपयांची थकबाकी बँकांच्या खात्यांवर दिसत आहे. मात्र, ही थकबाकी न दाखवण्याचे आदेश आहेत. आतापर्यंत शेतकरी व उद्योगपती हा मुख्यत्वे बँकेचा थकबाकीदार राहिला आहे. मात्र, कोरोना काळात मध्यमवर्ग व मध्यम - छोटे उद्योजक हेही थकबाकीदार झाले आहेत.

आत्मनिर्भरतेकरिता सूक्ष्म, मध्यम व छोट्या आकाराच्या उद्योगांकरिता केंद्र सरकारने तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जयोजना लागू केली. मात्र, अगोदरचे कर्ज थकलेले असल्याने त्यांना नवे कर्ज देण्यात बँकांनी फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. देशातील बँकिंग व्यवस्था, ग्राहक असलेला मध्यमवर्ग व लहान उद्योजक यांची अशी दुरवस्था आहे. अशावेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचे एक लाख ७६ कोटींचे लक्ष्य केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात निश्चित केले आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एक लाख १० हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ११ हजार कोटी रुपये सरकारला मिळाले. देशातील सेवाक्षेत्रात २०२४ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने विदेशी गुंतवणुकीस मुभा देण्याचे धोरण आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता आत्मनिर्भरता कागदावर राहण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांना वाटते. अर्थात कोरोनाकाळात मास्कपासून अनेक वैद्यकीय सामग्रीची निर्मिती देशात होऊ लागली. कोरोनावरील भारतीय लसीला विदेशात मागणी आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आयात ७० टक्क्यांपर्यंत घटवल्याचा दावा सरकार करीत आहे. त्यामुळे `आत्मनिर्भरता` या छापील शब्दाबाबत `शब्द बापुडे केवळ वारा`, अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, अशी आशा करूया.