अधिवेशनाने काय दिले?

फडणवीस सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले. ताळमेळ नसणारे विस्कळीत विरोधक आणि आपण काहीही करू शकतो असा निर्माण झालेला सत्ताधाऱ्यांचा गैरसमज

 अतुल कुलकर्णी -

फडणवीस सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले. ताळमेळ नसणारे विस्कळीत विरोधक आणि आपण काहीही करू शकतो असा निर्माण झालेला सत्ताधाऱ्यांचा गैरसमज यातच हे अधिवेशन संपले. चार महिन्यांत निर्माण झालेले प्रश्न मांडण्यात विरोधक अपयशी आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देण्यात सत्ताधारी यशस्वी ठरले.
१० टक्के टोलमाफी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २००० हजार कोटींच्या मदतीची आणि अनधिकृत घरांना अधिकृत करण्याच्या घोषणेव्यतिरिक्त फार काही हाती लागले नाही.
विरोधकांनी अनेक विषयांना स्वत:हून बगल दिली. साखरेच्या प्रश्नावर विरोधक एकत्र आले. ज्यांचे कारखाने आहेत त्यांनी राज्यातला ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे असे सांगत स्वत:च्या कारखान्यांची कैफीयत मांडून टाकली. सरतेशेवटी सरकारने इथेनॉलवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय सभागृहात जाहीर केला खरा, पण त्याचा आदेश अद्याप निघालेला नाही.
गेल्या पंधरा वर्षांतल्या प्रत्येक अधिवेशनात त्यावेळी विरोधात असणाऱ्या भाजपा-शिवसेनेने गृहखात्यावर चर्चा केली नाही, असे एकही अधिवेशन नाही. यावेळी विरोधात असणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीने ही परंपरा मोडीत काढली. राज्यात कायदा सुव्यवस्था उत्तम असल्याचे प्रमाणपत्र देत विरोधकांनी विधानसभेत गृहखात्यावर चर्चाच केली नाही.
गृह खात्यावरील मागण्यांचा विषय होता त्यावेळी सभागृहात गदारोळ झाला. त्यामुळे त्यादिवशी चर्चा झाली नाही. सरकारला गृहखात्यावर चर्चा करायची नव्हती म्हणून सरकारने गोंधळ घडवून आणला असा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र अंतिम आठवडा प्रस्ताव हे विरोधकांचे हत्त्यार असताना, त्यातदेखील गृह खात्यावरील चर्चा मागण्याची हिंमत विरोधकांनी केली नाही. मुख्यमंत्री गृह खात्याचे प्रमुख आहेत. त्यांना या विषयावर चर्चा नको होती आणि विरोधकांनी त्यांची इच्छा मान्य केल्याची चर्चा विधानभवनात रंगली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील यांना अशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले तेव्हा ते म्हणाले, कोणी काय बोलावे यावर आपण काय बोलणार? मात्र, तुम्ही गृह खात्यावर चर्चा का मागितली नाही या प्रश्नावर त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. विधानसभेत चर्चा झाली नाही हे खरे... एवढीच त्यांची प्रतिक्रिया होती.
या सगळ्या प्रकारामुळे गोविंद पानसरेंचे खुनी कोण, त्यांचे पुढे काय झाले, दाभोलकरांच्या हत्त्येचा तपास नेमका कोठे अडकला आहे, नागपूरच्या कारागृहातून पाच कैदी पळून कसे गेले, भरदिवसा नागपुरात खून का पडू लागले, या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता पुढच्या अधिवेशनापर्यंत तरी कोणी विचारणार नाही.
नाही म्हणता विधान परिषदेत मात्र संख्येने जास्त असणाऱ्या विरोधकांनी जोरदार बॅटिंग केली. नागपूरच्या कायदा सुव्यवस्थेचा विषय असो किंवा अधिवेशन चालू असताना सरकारने काढलेला अध्यादेश असो, विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे यांनी अनेक विषय लावून धरले. सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही.
विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहातील कामकाजाच्या दर्जाविषयी आपण समाधानी नाही, असे जाहीरपणे सांगून व्यक्त केलेली नाराजी चिंता निर्माण करणारी आहे. केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चा करताना सदस्यांनी अहवाल कचऱ्याच्या पेटीत टाका, तो थुंकण्याच्या लायकीचा नाही अशी विधाने करून या चिंतेत भर टाकण्याचेच काम केले. केळकर हे जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या सोबत ज्यांनी काम केले ती सगळी मंडळी आपापल्या क्षेत्रातली अभ्यासू आणि वैचारिक पाया भक्कम असणारी आहेत. अहवालावर टीका करण्याचा अधिकार सदस्यांना नक्कीच आहे. मात्र, एखादी चूक दाखवताना तिथे बरोबर काय पाहिजे हेदेखील त्यांना सांगता आले पाहिजे. पण त्यासाठी जी भाषा वापरली गेली त्यातून भविष्यात पुन्हा विचार करणारी मंडळी सरकारला सल्ले देण्याच्या फंदात पडणार नाहीत आणि पर्यायाने राज्याचेच नुकसान होईल, एवढे तरी लक्षात ठेवून वागायला हवे की नको हा अर्थात ज्याचा त्याचा प्रश्न...