जनतेच्या विशेषाधिकाराचे काय?

विशेषाधिकार. शब्दातूनच अर्थाचा दबदबा अभिव्यक्त होतो इतका तो विशिष्ट आहे. विशेषाधिकार म्हणजे सरकार, विशेषाधिकार म्हणजे सत्तेने दिलेले विशेषत्व. भारतीय संविधान लोकशाहीवादी असले तरी विशिष्ट व्यक्ती तसेच संस्था यांना निरनिराळ्या क्षेत्रांतील त्यांच्यावरील जबाबदारी अधिक कार्यक्षमपणे पार पाडण्याकरिता कायद्याने हा अधिकार प्रदान केला आहे. पण, हा अधिकार म्हणजे कसेही वागण्याचा अमर्याद परवाना किंवा एखाद्या उत्तरदायित्वापासून मिळालेली मुक्तता असे अजिबात नाही. असलाच तर तो त्या अधिकारात वंचित-शोषितांच्या हक्कासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याचे हत्यार आहे. पण, दुर्दैवाने या विशेषाधिकाराचा वापर प्रत्येकवेळी केवळ ‘स्व’च्या वलयाला जगापुढे अधोरेखित करण्यासाठी केला गेला आहे. याच क्रमातले नवे उदाहरण परवा विधानसभेत पाहायला मिळाले. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ऐरवी ‘राजकीय मतभेद’ असा परवलीचा शब्द समोर करून लोकहिताच्या विषयावरही परस्परांचे कपडे फाडणारे सर्वपक्षीय आमदार विशेषाधिकाराच्या मुद्यावर सरकारला गुद्दे द्यायला अध्यक्षांपुढे उभे ठाकले. विशेषाधिकाराच्या हक्कासाठी यावेळची सर्वपक्षीय आमदारांची ही एकजूट नाशिक जिल्ह्यातील एका तहसीलदाराच्या हक्कभंगावरून निर्माण झाली. या तहसीलदाराने म्हणे, राकाँच्या सदस्य दीपिका चव्हाण यांना असभ्य वागणूक दिली होती. यावरून सत्ताधीश-विरोधकांची ही एकजूट इतकी घट्ट होती की त्यांच्या निर्धारापुढे आधी सभागृह तहकूब झाले व नंतर तर संबंधित खात्याच्या मंत्र्याला त्या तहसीलदाराला पार निलंबितच करावे लागले. विधानसभेतला हा घटनाक्रम नियोजित नव्हता. पण, गोष्ट विशेषाधिकाराची आहे म्हटल्यावर आधी एक आमदार, नंतर दुसरा व नंतर तिसरा असे अनेकांना त्यांच्या अवमाननेच्या आठवणी अस्वस्थ करू लागल्या आणि विशेषाधिकाराच्या सुरेक्षसाठी पाहता-पाहता आमदारांची एक मोठी साखळी निर्माण झाली. विशेषाधिकाराची सुरक्षा ही योग्यच गोष्ट आहे व ती तसा अधिकार लाभलेल्या प्रत्येकाने केलीही पाहिजे. परंतु ज्या लक्षावधी मतदारांनी आपल्या हिताच्या रक्षणासाठी आमदारांना विजयाचा विशेषाधिकार प्रदान करून राज्याच्या विधिमंडळात पाठवले त्या जनतेच्या विशेषाधिकाराचे काय याचे उत्तरही या आमदारांनी शोधायला हवे. शेतकरी सातत्याने नागवला जातोय, बेरोजगारांची फौज दिवसागणिक वाढतेय, गुन्हेगारांना कायद्याचे भय उरले नाही, भ्रष्टाचाराची वाळवी थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचलीय. याच्या बंदोबस्तासाठीही सर्वपक्षीय आमदारांनी, जनतेने त्यांना दिलेला विशेषाधिकार वापराला पाहिजे. नाही तर एक दिवस जनता तो स्वत:च काढून घेईल.