डॉ. अश्वनीकुमारदेशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरास प्रदूषण आणि विषारी वायूच्या होणाऱ्या त्रासामुळे शहरातील लाखो ज्येष्ठांच्या तसेच बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे, पण या गंभीर परिस्थितीचे खापर एकमेकांवर फोडण्यात दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा राज्यांची सरकारे व्यस्त आहेत. पर्यावरण विषयक या गंभीर आव्हानांचा एकत्रितपणे सामना करण्याऐवजी ही सरकारे त्या स्थितीचे राजकारण करण्यातच गर्क आहेत. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंह यांनी या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून प्रदूषण व पर्यावरणविषयक समस्यांचा सामना करण्यासाठी रचनात्मक व सर्वसमावेशक धोरण असायला हवे, अशी मागणी केली आहे. असे धोरण असल्यास सरकारांना स्वत:ची जबाबदारी अन्य कुणावर ढकलता येणार नाही. देशाच्या विद्यमान स्थितीच्या संदर्भात या विचारांकडे बघितले असता निवडणुकीच्या भूमिकेतून एकपक्षीय राजकारणातून या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दिसून येतो. आमची राजकीय व्यवस्था मूलभूत प्रश्नांचा आणि राष्ट्रीय आव्हानांचा सामना करण्यात अपयशी ठरल्याचेच दिसून येते. प्रत्येक विषयाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघण्याच्या प्रवृत्तीमुळे त्या संदर्भात राजकीय मतैक्य होऊच शकत नाही. त्यामुळे वादग्रस्त नसलेल्या पर्यावरणासारख्या विषयावर वाद होतात. यंदा आपले राष्ट्र श्री. गुरू नानकदेव यांचे ५५० वे प्रकाशपर्व साजरा करीत आहे. गुरुंनी पर्यावरणासंबंधी जो उपदेश दिला आहे, त्याचे पालनही आपण करू शकलेलो नाही असे दिसून येते, श्री गुरु म्हणतात,
पवणु गुरु, पाणी पिता, माता धरति महतु।।दिवसु राति दुइ दाई दाइआ खेलै सगल जगतु।।
तेव्हा या पावन पर्वावर प्रदूषण रोखून पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष पुरवून आपण गुरु नानकदेवजींना खरी श्रद्धांजली अर्पण करु शकतो. आज अनेक कारणांमुळे सामाजिक तणाव वाढतो आहे. देशाचे राजकारण व्यक्तिद्वेषावर आधारलेले आहे. देशाच्या उदारतावृत्तीवर प्रहार होत आहेत आमच्या लोकशाही संस्था दुबळ्या होत आहेत. महिला बाल आणि ज्येष्ठ हे शोषणाचे बळी ठरत आहेत. असहाय व्यक्तींना सरकारकडून त्रास दिला जात आहे. कैदेत असणाऱ्यांवरील आरोप सिद्ध न होताही त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागत आहे. याशिवाय राजकीय विरोधकांकडे शत्रुत्वाच्या भावनेने पाहणे, वाढता भ्रष्टाचार, राजकीय संवादातील असभ्यपणा, संपत्ती आणि सामर्थ्य यावर टिकून असलेली निवडणूक यंत्रणा, संसदीय पद्धतीसमोरची वाढती आव्हाने, न्यायव्यवस्थेची ढासळती प्रतिमा आणि बेरोजगार तरुणांची चिंताजनक स्थिती, ही देशासमोर असलेली आव्हाने आहेत. परिपक्व नेतृत्व आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचे नेतृत्व यांच्यातील सीमारेषा धूसर होत आहेत. आपल्या परंपरा आणि विचार नाते समजून न घेता धर्माच्या नावाखाली विद्यमान राजनीतीकडून संविधानांच्या मूल्यांना पायदळी तुडवले जात आहे आणि ज्यांच्याकडे संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे तेच यास प्रोत्साहन देताना दिसत आहेत.