जल टंचाईच्या भेसूर सावल्या!

डिसेंबर उजाडण्यापूर्वीच, विदर्भाच्या अनेक भागांमध्ये, विशेषत: पश्चिम विदर्भात, जल टंचाईच्या भेसूर सावल्या गडद होऊ लागल्या आहेत. अमरावती, अकोला आणि बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांमधील पूर्णा नदीच्या खो-यातील खारपाणपट्ट्यात तर परिस्थितीने सध्याच गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. पुढील पावसाळ्यात चांगला पाऊस होऊन जलसाठे भरेपर्यंतचा २०० दिवसांपेक्षाही मोठा कालखंड कसा काढायचा आणि पावसाने पुन्हा एकदा चाट दिल्यास पुढे काय, या विचाराने अंगावर सरसरून काटा उभा राहतो.
ही परिस्थिती काही एकाच वर्षात निर्माण झालेली नाही. गत दीड-दोन शतकात मानवजातीने विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची प्रचंड अवहेलना केली. जागतिक तापमानवाढ, हवामानातील बदल, बिघडलेले पर्जन्यचक्र हे त्याचे दृश्य परिणाम आहेत. हे आपल्या आवाक्याबाहेरील घटक जसे जल टंचाईसाठी कारणीभूत आहेत, तसाच आपला हव्यासदेखील त्यास जबाबदार आहे. भूगर्भातील जलसाठे हे निसर्गाचे लाखो वर्षांचे संचित आहे. ते उपसण्याचे तंत्रज्ञान काय गवसले, एका शतकापेक्षाही कमी कालखंडात आम्ही भूगर्भातील जलसाठे संपवित आणले. परिणामी, आज एक हजार फूट खोलवर कूपनलिका खोदूनही पुरेसे पाणी मिळत नाही.
भारतात जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे १६ टक्के लोक राहतात आणि जगातील उपयुक्त जलसाठ्यापैकी अवघा चार टक्के साठा भारतात आहे. दरवर्षी लोकसंख्येत भर पडत चालली आहे आणि पर्जन्यमान रोडावत चालले आहे. त्यामुळे भविष्यात परिस्थिती अधिकाधिक बिकट होत जाईल. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोने काही वर्षांपूर्वी देशातील इतर काही शास्त्रीय संशोधन संस्थांच्या साथीने देशाचा वाळवंटीकरण स्थितीदर्शक नकाशा तयार केला होता. त्या अभ्यासानुसार, भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी एकचतुर्थांश जमिनीच्या वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सोबतच लागवडीखालील जमिनीपैकी सुमारे ३० टक्के जमिनीचा पोत सातत्याने घसरत आहे. ज्या चार राज्यांमध्ये या प्रक्रियांचा वेग सर्वाधिक आहे, त्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रही आहे. हे वास्तव अत्यंत भयावह आहे.
दुष्काळ या शब्दाशी अपरिहार्यरीत्या जोडून येणारा शब्द म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती! आज ज्या स्थितीचा विदर्भाला सामना करावा लागत आहे, ती मात्र केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही. ती प्रामुख्याने मानवनिर्मित आपत्ती आहे. जलस्रोतांच्या बळकटीकरणाकडे आम्ही वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले आणि उपसा मात्र प्रचंड वेगाने करीत गेलो. जेवढे घेतले, किमान तेवढे तरी परत करायला हवे, ही जाणीवच नाही! त्याचा परिपाक म्हणजे, अपुºया पर्जन्यमानामुळे भूतलावरील जलसाठे कोरडे पडले असतानाच, भूगर्भातील जलसाठेही प्रचंड रोडावले आहेत.
वास्तविक महाराष्ट्रातील ३५५ तालुक्यांपैकी फार थोड्या तालुक्यांचे सरासरी पर्जन्यमान ४०० मिलीमीटरपेक्षा कमी आहे. एवढा पाऊस आपल्या पाण्याच्या सर्व गरजा भागविण्यासाठी पुरेसा आहे. गरज आहे, ती संवर्धन व योग्य विनियोगाची! दुर्दैवाने त्यासंदर्भातील जागृतीचा धोरणकर्त्यांच्याच पातळीवर अभाव आहे, तर सर्वसामान्यांकडून काय अपेक्षा करावी?
-रवी टाले