कलम ३७० रद्द करण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट अनेक वर्षांपासून जाहीर झालेले आहे. बहुमताने निवडून आल्यावर त्या पक्षाला ते साध्य करता आले. भाजपने जी काही कृती केली ती लोकशाही परंपरांना धरून केली, असा युक्तिवाद काही जणांकडून करण्यात येतो, त्यात तथ्य जरूर आहे. कारण एखादे उद्दिष्ट जाहीर करणे, आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ते समाविष्ट करणे, त्याआधारे लोकांचे मत प्राप्त करणे आणि मग त्या उद्दिष्टाची अंमलबजावणी करणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरूनच झालेले आहे. लोकशाहीत सरकारची कोणतीही कृती ही चौकशीस पात्र ठरत असते. त्यामुळे ज्या प्रकारे हे उद्दिष्ट अमलात आणण्यात आले, त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पण हे कलम रद्द करणे ही लोकशाहीविरोधी कृती होती का? लोकांचा पाठिंबा असलेली एखादी कृती ही हुकूमशाही पद्धतीची असू शकते, मूर्खपणाची, कायद्यावर न टिकणारी, धोकादायक असू शकते, पण त्यामुळे लोकशाहीचा खून झाला, असा जो युक्तिवाद काहींनी केला आहे तो कितपत योग्य आहे?
निवडणुकीत दिलेली अभिवचने पूर्ण करायला सरकार बांधील असते. घटनेने जे हक्क लोकांना प्रदान करण्यात आले आहेत, त्यांचे उल्लंघन तर केले जात नाही ना हे पाहण्यासाठी न्यायसंस्था असते. तसे उल्लंघन होत असेल तर न्यायसंस्था त्यात हस्तक्षेप करू शकते. नोकरशाही आणि प्रशासकीय व्यवस्था ही सरकारच्या आदेशानुसार काम करीत असते. सरकारला नियंत्रणात ठेवण्याचे काम विरोधकांकडून केले जाते. या सर्वात वॉच डॉग या नात्याने मीडियाकडून त्याची भूमिका पार पाडण्यात येते. या सरकारच्या कार्यकाळातही लोकशाही व्यवस्था प्रभावीपणे नि:शस्त्र करण्याचे काम करण्यात आले़ हे सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी लोकशाहीला दंतविहीन करण्यात आले होते. पण या वेळी लष्कर मोठ्या प्रमाणात राजकीय दृष्टीने पक्षपाती झाल्याचे पाहावयास मिळाले. सध्याची कृती घडत असताना न्यायव्यवस्था अकार्यक्षम झाल्याचे पाहावयास मिळाले. अलीकडे न्याय व्यवस्थेत भ्याडपणा शिरल्याचे दिसून आले.विरोधकांना एक तर संपविण्यात येत आहे किंवा त्यांना पक्षांतर करण्यासाठी प्रेरित केले जात आहे. त्यामुळे त्यांचा वचक उरला नाही. मीडियाने वॉचडॉग या भूमिकेचा त्याग केला असून ती चीअरलीडरच्या भूमिकेत गेली आहे. काश्मीरच्या प्रश्नावर मीडियाने सरकारची भूमिका उचलून धरली. तिच्यातील आक्रमकता संपली आहे.
लोकशाहीच्या नावाने कृती करण्याचे अधिकार जेव्हा काही संस्थांच्या (जसे नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, मीडिया) हातात एकवटलेले असतात, तेव्हा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते. तेव्हा काही मूठभर लोकांच्या शहाणपणावर विसंबून राहण्याऐवजी अनेकांच्या शहाणपणाच्या शक्तीची एकजूट कशाप्रकारे करता येईल, याचे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. त्यासाठी सोशल मीडिया उपयुक्त ठरू शकतो, पण सध्या त्याची जी अवस्था आहे, तो त्या प्रकारे काही लोकांच्या हातातील साधन होऊन बसला आहे, त्या अवस्थेत तो निरुपयोगीच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. तेव्हा सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नव्या स्वरूपाच्या विकेंद्रित संस्थांची गरज वाटू लागली आहे. सध्या आपण ज्या नव्या जगात वावरत आहोत त्या जगात अशा संस्था प्रभावीपणे कार्य करू शकतील असे वाटते.- संतोष देसाईमाजी सीईओ फ्यूचर ब्रॅण्ड्स