वान्द्रे पोटनिवडणुकीने ठळक केली संघर्षरेषा

राणे हरले. हरणारच होते. मग उभे का राहिले आणि काँग्रेसनं ही पोटनिवडणूक राणे यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्याला उमेदवारी देऊन इतकी प्रतिष्ठेची का केली?
काँग्रेसनं आपल्या महाराष्ट्र व मुंबई शाखेच्या नेतृत्वपदी अनुक्र मे अशोक चव्हाण व संजय निरूपम यांची नेमणूक नव्यानं केली आहे. त्यानंतर होणारी ही पहिली पोटनिवडणूक होती. शिवाय वांद्रे (पूर्व) येथील ही निवडणूक मुंबई महापालिकेसाठी मतदान होण्यास दोन वर्षे उरली असताना झाली. साहजिकच विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर काँग्रेसच्या राज्यातील शाखेत जान आणण्यासाठी आणि नव्यानं नेमण्यात आलेल्या नेत्यांंच्या हातात सूत्रं आल्यावर पक्ष जोमानं कामाला लागल्याचं चित्रं उभं करण्यासाठी काँग्रेसनं ही रणनीती आखली. त्यासाठी खंदा उमेदवार हवा होता आणि म्हणून राणे यांना काँग्रेसकडनं घोड्यावर बसवण्यात आलं..
मग राणे का घोड्यावर बसले? खरं तर राणे ही पोटनिवडणूक लढवायला तयार नव्हते. तरीही त्यांचं मन वळविण्यात आलं. तसं बघायला गेल्यास राजकीय जुगार बेधडकपणंं खेळण्याची राणे यांची प्रवृत्ती आहे. जर निवडणूक जिंकलो, तर विधानसभेतील व नंतर राज्यातील पक्षाचं नेतृत्व आपल्या हाती येण्याची शक्यता राणे यांना खुणावत असावी किंवा ही निवडणूक तुमच्या सांगण्यावरून लढलो, आता माझं समाधान होईल, अशी त्याची राजकीय परतफेड करा, हा पवित्रा घेणं तुलनेनं सोपं जाईल, असा हिशेब राणे यांनी मांडला असावा. अर्थात काँग्रेस पक्षातील सात-आठ वर्षांचा अनुभव गाठीस असताना राणे असा हिशेब कसा काय मांडू शकतात, हा प्रश्न उरतोच. त्याचं उत्तर म्हणजे राणे यांच्या हातात आता फारसं राजकीय बळ राहिलेलं नाही हा एक मुद्दा आणि त्यांची मूळची राजकीय जुगार बेधडकपणं खेळण्याची प्रवृत्ती हा दुसरा मुद्दा.
मात्र या निवडणुकीच्या निमित्तानं जी चर्चा व वादविवाद प्रसारमाध्यमांतून, विशेषत: वृत्तवाहिन्यांवरून रंगले वा रंगविण्यात आले, त्यानं दिल्लीत मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भारतीय राजकारणात नव्यानं आखली गेलेली संघर्ष-रेषा (फॉल्टलाइन) पुन्हा एकदा ठळकपणं दिसून आली.
ही संघर्ष-रेषा आहे हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधात इतर सगळ्या राजकीय शक्ती अशी. या संघर्ष-रेषेभोवतीचं जे राजकारण विकासाच्या मुखवट्याखाली गेले ११ महिने खेळलं जात आहे, त्यानं तेढ, अविश्वास, विद्वेष यांचं वारंं भारतीय समाजात घोंघावू लागलं आहे आणि त्यानं चलबिचल, अस्वस्थता व असंतोष समाजात खोलवर रुजत चालला आहे. त्याला फोडणी मिळत आहे, ती विकासाच्या भरमसाठ गप्पा मारल्या जाऊनही सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं घसरत जात असलेल्या आर्थिक परिस्थितीची. शेअर बाजार वधारत असताना आणि सटोडियांचे खिसे गरम होत असताना, बाजारातील किमती काही खाली उतरताना दिसत नाहीत व सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागायचं काही थांंबलेलं नाही. पूर्वी शरद जोशी यांनी ‘इंडिया व भारत’ अशी देशाची आर्थिक विभागणी झाली असल्याची मांडणी केली होती. जोशी यांना अभिप्रेत असलेल्या ‘इंडिया’त नागरी भागातील बहुसंख्य लोक होते. पण आता जोशी यांच्या या ‘इंडिया’तील बहुसंख्य लोक ‘भारता’त ढकलले जात आहेत.
हे अर्थवास्तव संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या राजवटीतच आकाराला येत होतं. ते आम्ही बदलणार, त्यासाठी काँग्रेसमुक्त भारत हवा, अशी हाक मोदी यांनी मतदारांना दिली होती. तिला मतदारांनी प्रतिसाद दिला. पण गेल्या वर्षभरात वरचढ ठरलेली दिसली, ती हिंदुत्वाचीच प्रेरणा. वांद्रे पोटनिवडणुकीत त्याचंच प्रत्यंतर आलं आणि म्हणूनच हिंदुत्ववादी शक्ती विरोधात इतर सारे ही संघर्ष-रेषा ठळक झालेली दिसून आली.
मुंबईचे नागरी प्रश्न जटिल बनले आहेत. या महानगराच्या महापालिकेनं आखलेल्या विकास आराखड्यानं प्रचंड वादंग माजलं आहे. अशावेळी या पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं सत्ताधारी भाजपा-सेना सरकार आणि विरोधात असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांनाही खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या समस्यांना तोंड फोडून त्यावर आपण काय उपाय योजत आहोत, याविषयी जनजागरणाद्वारं जनमत संघटित करण्याची चांगली संधी होती. पण तसं काही झालं नाही आणि होणंही शक्य नाही; कारण तसं करण्यासाठी आर्थिक हितसंबंध मोडून काढावे लागतील. त्यासाठी प्रखर राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. तशी ती कोणत्याच पक्षाकडं नाही; कारण या हितसंबंधांच्या आधारेच सध्याचं राजकारण चालत असतं. अशा परिस्थितीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारतीय समाजवास्तवात रुजलेले जातपत व धर्म हे मुद्दे उठवून मतांचं ध्रुवीकरकरण घडवून आणणं सोयीस्कर व सोपं असतं. तसंच या पोटनिवडणुकीत झालं आणि तेच गेले वर्षभर देशाच्या स्तरावर चालू आहे.
म्हणूनच मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन (एमआयएम) हा पक्ष या वांद्रे पोटनिवडणुकीत कळीचा मुद्दा बनला. त्यामुळंच ‘सामना’चे संपादक संजय राऊत यांनी मुस्लिमांंच्या मतदानाच्या हक्काबाबत बेछूट विधान हेतूत: केलं आणि भाजपानं त्याचा केवळ तोंडदेखला विरोध केला. परिणामी वांद्रे पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचा विजय झाला, तरी १५ हजार मतं ‘एमआयएम’च्या पारड्यात पडली आहेत. ‘पहिलं मतांचं विभाजन करा, नंतर दुसऱ्या वेळेस हरवा आणि तिसऱ्या वेळेस निवडून या’, ही ‘एमआयएम’ची रणनीती आहे. बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांनी दलित मतांचं राजकीय हत्त्यार बनविण्यासाठी हीच रणनीती वापरली होती. त्यापासून ‘एमआयएम’नं हा धडा घेतला आहे.
आठवडाभरात औरंगाबाद व नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. दोन वर्षांनी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. त्याआधी यंदा बिहारमध्ये निवडणुका आहेत. थोडक्यात वांद्रे पोटनिवडणुकीत ठळकपणं दिसून आलेली ‘संघर्षरेषा’ अधिकाधिक रेखीव होत जाणार आहे आणि ‘भारता’चा विस्तार होत जाऊनही ‘इंडिया’ वरचढ ठरत राहणार आहे.

 

प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)