केवळ मुंबईच नव्हे, तर राज्यभर सर्वच शहरांमध्ये जाहिरात फलक (पुन्हा) कोसळण्याच्या आत जागे व्हा

सर्वच शहरे आणि ग्रामीण भागात लावल्या जाणाऱ्या अवाढव्य आकाराच्या जाहिरात फलकांवर यापुढे खरंच नियंत्रण ठेवले जाईल? कारवाई होईल?

संजीव साबडे, ज्येष्ठ पत्रकार

गेल्यावर्षी १४ मे रोजी मुंबईच्या घाटकोपर परिसरातील एक अवाढव्य जाहिरात फलक खाली कोसळून १७ जण ठार आणि ७० लोक जखमी झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने न्या. दिलीप भोसले  यांची समिती नेमली होती. या समितीने मुंबईसह राज्यभरातील जाहिरात फलकांचा (होर्डिंग्ज) आकार ४० बाय ४० फूट आकारापेक्षा मोठा असता कामा नये, अशी शिफारस केली असून, तो अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. 

समिती नेमली हे चांगलेच झाले, पण मुंबई वा कोणत्याही शहरात काय आकाराचे जाहिरात फलक असावेत, हे त्या-त्या ठिकाणच्या महापालिका, रेल्वे प्रशासन यांनी आधीच ठरवायला हवे. त्या बाबतीत महापालिका व रेल्वे यांचे काहीच धोरण नसल्याने आणि आपापसात सुसूत्रता नसल्याने २५० टन वजनाचा जाहिरात फलक लावला गेला. पाऊस व जोरदार हवा यामुळे तो कोसळला. मग अशा फलकांचा आकार किती असावा, याविषयी चर्चा सुरू झाली. मुंबईत कोसळलेल्या फलकाचा काही भाग रेल्वेच्या आणि काही भाग मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात होता आणि तो लावण्याबाबत दोन्ही यंत्रणांत संवादच नव्हता. या फलकाबद्दल काहींनी तक्रार केली होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले वा झाले. तो कोसळून लोक मेल्यावरही एकमेकांकडे बोट दाखवणे सुरू झाले. न्या. भोसले समितीच्या अहवालाची नीट अंमलबजावणी होईल आणि सातत्याने शहरभर लागणाऱ्या जाहिरात फलकांवर लक्ष ठेवले जाईल, अशी खात्री सरकारी यंत्रणांनी द्यायला हवी. 

केवळ मुंबईच नव्हे, तर राज्यभर सर्वच शहरे आणि आता अगदी ग्रामीण भागातही या अवाढव्य आकाराच्या (बेकायदा) फलकांचे पेव फुटले आहे.  हे जाहिरात फलक यापुढे इमारतीच्या गच्चीवर आणि भिंतीवर लावले जाऊ नयेत, असे न्या. भोसले समितीने नमूद केले आहे. ते लावले जाणार नाहीत. पण वांद्रे पूर्व व पश्चिम फ्लायओव्हर, सी लिंक, अंधेरी, ताडदेव व ग्रॅण्ट रोड, अंधेरी व जुहू या परिसरात जे जाहिरात फलक लागले आहेत, ते पाहूनही भीती वाटते. शिवाय दर १०-१५ फुटांच्या अंतराने जाहिरात फलक कशासाठी? अनेक फलकांवर वेगवेगळ्या प्रकारे जो उजेड केलेला असतो, तो वाहन चालकांच्या डोळ्याला त्रास देतो. जाहिरातीतून पैसे मिळवण्याच्या आणि मिळवून देण्याच्या नादात अधिकारी व जाहिरात कंपन्या इतरांच्या जीवाशी खेळतात. रात्री अशा डिजिटल फलकांवर पूर्णपणे बंदी हवी होती. पण आता रात्री ११ वाजल्यानंतर डिजिटल फलक सुरू राहिल्यास कारवाईची शक्यता आहे. 

प्रशासनातील मंडळींना लोकांच्या जगण्याची जणू फिकीरच नसते. ते स्वतःहून लोकहिताचा निर्णय घेत नाहीत. लोकहिताचा विचार मनात डोकावू नये, यासाठीही अधिकाऱ्यांच्या खिशात काही पडत असतेच. अन्यथा २५० टन वजनाच्या जाहिरात फलकाला कोण आणि का परवानगी देईल? जाहिरात फलक ४० बाय ४०  फुटापेक्षा अधिक उंच व रुंद असू नयेत, अशी न्या. दिलीप भोसले समितीची शिफारस आहे. त्यात अर्थातच काही नवे नाही. घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर फलकांची उंची व रुंदी ४० बाय ४० फुटांहून मोठी असता कामा नये, असे आदेश काढले होते. पण त्याआधी मुंबईत १२० फूट उंच व १२० फूट रुंद म्हणजे एखाद्या इमारतीच्या आकाराचे जाहिरात फलक दिसत असत. त्यांना कोणी परवानगी दिली होती? नियम ठरलेले नाहीत, म्हणून कितीही आकाराचे फलक लावू द्यायचे? मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आणि तेथील टोलनाक्याच्या वर जे फलक लागतात, त्याचे काय? ते कोसळले तर किती मोठा अनर्थ होईल? राज्यात सर्वत्र अनधिकृत जाहिरात फलकांचा सुळसुळाट आहे. तक्रार येईपर्यंत त्यावर कारवाई केलीच जात नाही. आता तर वाढदिवसाबरोबर विवाह व बारसे अशा निमित्तानेही फलक लागतात. त्यांच्यावर कारवाई होणारच नाही का? की ते सांगण्यासाठी वेगळी समिती हवी?    sanjeevsabade1@gmail.com