भारतात ७५व्या स्वातंत्र्यदिनी आसेतु हिमाचल ध्वजारोहणाचे कार्यक्रम सुरू असतानाच, तिकडे अफगाणिस्तानाततालिबानने काबूलवरही झेंडा फडकविल्याचे वृत्त येऊन थडकले! ऑगस्टअखेर आमचा शेवटचा सैनिक बाहेर पडेल, अशी घोषणा अमेरिकेने केल्यानंतर, तालिबान पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेईल, असा सगळ्यांचाच कयास होता; मात्र तब्बल दोन दशके अमेरिकन सैन्याने प्रशिक्षित केलेले अफगाण सैन्य ते सहजासहजी होऊ देणार नाही, अशीही आशा होती. ती पार फोल ठरली. दिनदर्शिकेचे ऑगस्टचे पान फाटण्यापूर्वीच तालिबानने राजधानीसह जवळपास संपूर्ण अफगाणिस्तान पादाक्रांत केला आहे आणि तेदेखील फारसा रक्तपात न करता! केकमधून जेवढ्या सहजतेने सुरी फिरावी, तेवढ्याच सहजतेने तालिबानी राजधानी काबूलमध्ये पोहोचले. हे फारच धक्कादायक आहे. शेवटच्या टप्प्यात अमेरिकन वायुदलाने तालिबान्यांवर आकाशातून बॉम्ब वर्षाव केल्यावरही जमिनीवर अफगाणी फौज लढताना दिसलीच नाही.
हजारो मैलांवरून आलेल्या अमेरिकन सैन्याने भूगोल, भाषा, संस्कृती अशा सर्व अडचणींवर मात करीत तब्बल वीस वर्षे तालिबान्यांना रोखून धरले आणि त्याच सैन्याने प्रशिक्षण व शस्त्रास्त्रे दिलेले अफगाणी सैन्य अवघे वीस दिवसही तग धरू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती पचनी पडण्यासारखी नाही. विशेषतः राजधानी काबूलचा अजिबात प्रतिकार न होता पाडाव झाला, हे अनाकलनीय आहे. अमेरिकन सैन्याचे प्रशिक्षण एवढे टाकाऊ असू शकत नाही. याचा अर्थ अफगाणी सैन्यात तालिबानविरुद्ध लढा देण्याच्या इच्छाशक्तीचाच मुळात अभाव होता किंवा अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानच्या हातात जावी, अशीच अफगाणी सैन्याचीही इच्छा होती.
तालिबानच्या लढवय्यांमध्ये तीस हजारांपेक्षा जास्त पाकिस्तानी सैनिकांचाही समावेश होता, असेही आरोप झाले आहेत. त्यामध्ये काही तरी तथ्य असल्याशिवाय तालिबानच्या सहजसोप्या विजयाचे स्पष्टीकरण देता येत नाही. कारणे काहीही असली तरी अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा तालिबानच्या ताब्यात गेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. जगाला व विशेषतः भारताला, ती वस्तुस्थिती स्वीकारूनच पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. तालिबानच्या अधिपत्याखालील अफगाणिस्तानात पाकिस्तान आणि चीनचा बोलबाला असेल, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ सत्य आहे. भारताच्या वाईटावर टपलेले ते दोन्ही देश तालिबानचा वापर भारतात अतिरेकी कारवाया घडवून आणण्यासाठी, मध्य आशियातील भारताच्या व्यापारी महत्त्वाकांक्षांना लगाम लावण्यासाठी, खनिज तेल आधारित अर्थव्यवस्थेकडून नैसर्गिक वायू आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याच्या भारताच्या नियोजनाला नख लावण्यासाठी करणार, यामध्ये तिळमात्र शंका नाही.
भारताला त्यासाठी तयार राहावे लागेल. जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा यांसारख्या पाकिस्तानातून भारताच्या विरोधात दहशतवादी कृत्ये करणाऱ्या संघटनांचे तालिबानसोबतचे सख्य लपून राहिलेले नाही. तालिबानी कितीही नाकारत असले तरी ते अल कायदाला आश्रय देणारच नाहीत, अशी हमी कोणीही देऊ शकत नाही. तालिबानची मुख्य लढाऊ शाखा असलेल्या हक्कानी गटाचे इस्लामिक स्टेट या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेसोबत घनिष्ट संबंध आहेत. अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेट या दोन्ही संघटनांना गत काही वर्षांपासून थारा मिळत नव्हता. आता अफगाणिस्तान हे त्यांचे हक्काचे घर बनू शकते. भारतासाठी ती मोठी डोकेदुखी ठरू शकते; पण भारत सध्या तरी त्यासंदर्भात फार काही करू शकत नाही. ‘तुका म्हणे उगी राहावे, जे जे होईल ते ते पाहावे’ याशिवाय भारताला सध्या तरी तरणोपाय नाही.
थोडी दिलासादायक बाब ही, की सध्याची तालिबान ही संघटना वीस वर्षांपूर्वीच्या तालिबानपेक्षा थोडी वेगळी भासत आहे. तालिबानने १९९६ ते २००१ या काळात अफगाणिस्तानवर राज्य केले होते. तेव्हा केवळ पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, तुर्कमेनिस्तान आणि युनायटेड अरब अमिराती या मोजक्याच देशांनी तालिबानी राजवटीला मान्यता दिली होती. यावेळी त्यांच्या राजवटीला जगाची मान्यता मिळावी, असा त्यांचा प्रयत्न दिसत आहे. त्यासाठीच त्यांनी काहीशी मवाळ भूमिका स्वीकारली आहे. भारताने तालिबानच्या शत्रूंना समर्थन दिले नाही तर आमचे भारताशी वैर नसेल, उलट अफगाणिस्तानाच्या पुनर्निर्माणात भारताने मदत केल्यास आम्ही त्याचे स्वागतच करू, असा सूर तालिबानने भारतासंदर्भात लावला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, तूर्तास अलिप्त राहणे आणि योग्य संधीची वाट बघणे, हेच भारताच्या दृष्टीने हितावह ठरेल!