वाघाचा माफीनामा

जंगलात माकडांनी उच्छाद मांडला की अपयश वाघाच्या नावे जमा होते आणि त्यालाच माफी मागावी लागते. उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत नेमके हेच झाले. आपल्याच शिलेदारांच्या नाकर्तेपणावर पांघरुण घालण्यासाठी त्यांनी काल औरंगाबादकरांची जाहीर माफी मागितली. तीही एक दोनवेळा नव्हे तर तीनवेळा मागितली. आजवर शिवसेनेवर ही वेळ कधीच आली नव्हती. २५ वर्षांपूर्वी सेनेने मुंबईबाहेर पाऊल टाकले आणि मराठवाड्यातील जनतेनी या सेनेवर आंधळेप्रेम केले. औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर हे सेनेचे गड म्हणून ओळखले जाऊ लागले. बदल्यात सेनेने मराठवाड्याला काय दिले? आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते अशीच अवस्था आहे. २५ वर्षांच्या अनिर्बंध सत्तेत शिवसेना औरंगाबाद शहराला पुरेसे पाणी देऊ शकली नाही. रस्तेही मिळाले नाहीत. कचऱ्याच्या प्रश्नाने तर औरंगाबादची देशभर बदनामी केली. या बदनामीनंतर मराठवाडा, सोलापूर आणि अहमदनगर या भागातील शिवसेनेच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सेनेचे राजे औरंगाबादेत दाखल झाले. दौºयाची सुरुवातच त्यांच्या थंड्या स्वागताने झाली. विमानतळावर शिवसेना पक्ष प्रमुखांच्या स्वागताला बोटावर मोजता येतील एवढीच मंडळी होती. ही सेनेची संस्कृती नाही. नेत्यांच्या बैठकीला उस्मानाबादच्या प्रा. रवी गायकवाडांचीही गैरहजेरी होती. खटकणाºया अशा या गोष्टी काय संकेत देतात? परवा कचºयाच्या प्रश्नावर औरंगाबाद शहरातील सुजाण नागरिकांनी ‘गार्बेज वॉक’ काढला. केवळ सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रातून आवाहन केल्यानंतरही हजारभर मंडळी सहभागी झाली होती. औरंगाबादेतील जनता जागी झाली आहे आणि ती विचार करते आहे हे यातून स्पष्ट झाले. औरंगाबादकरांचा हा प्रतिसाद सेनेला संकेत देणारा होता. वाघाचे जंगलावरील नियंत्रण कमी झाले आणि माकडांचा उच्छाद वाढला असेच सांगणारा हा प्रतिसाद होता. एवढी हतबलता औरंगाबादकरांनी कधीच पाहिली नाही. मुंबई असो की औरंगाबाद जनतेने विश्वासाने सलग सत्ता सोपवूनही सेनेचे सत्ताधीश किमान सुविधा देऊ शकले नाहीत. शहराचा विकास आणि विकासाची दृष्टी या गोष्टी तर खूप दूरच्या. शहरे बकाल झाली आणि नेते गब्बर. जगाच्या अर्थकारणाचा नियम येथेही लागू होतो. ही मंडळी काय करतात याचा जाब कोणी विचारला नाही. निवडणुकीच्या अगोदर वातावरण तापवायचे आणि निवडणुका जिंकायच्या, हा काळ इतिहासजमा होत आहे. मतदार राजा विकासाच्या बाबतीत जागरुक होत आहे. औरंगाबादेतील ‘गार्बेज वॉक’ने हे दाखवून दिले आहे. सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर धावून जाताना दिसत असले तरी सभागृहाबाहेर सगळ्यांची मिलीभगत असते हे न समजण्याइतपत जनता खुळी नाही. यामुळेच औरंगाबादेत ही परिस्थिती उद्भवली. शिवसेनेचा दरारा संपला. सामान्य माणसाला आधार वाटणारा शिवसैनिक कधीच दूर गेला. त्यामुळे सेनेची सर्वसामान्यांशी उरली-सुरली नाळ तुटली. औरंगाबादसारख्या शहरात तर सबळ विरोधी पक्षही नाही. एकाला झाकावे आणि दुसºयाला काढावे अशीच काहीशी अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत जातीय अस्मिता कमालीच्या टोकदार झालेल्या दिसत आहेत. त्यामुळे जातीच्या प्राबल्यानुसार उमेदवार निवडा असा एक विचार सेनेतूनच पुढे येत आहे. म्हणजेच बारा बलुतेदारांची सेना ही चौकट मोडावी लागणार, असेच दिसते आहे. खरे म्हणजे बाळासाहेबांनी ज्या सत्तावंचित घटकांच्या आधारावर शिवसेना उभी केली त्या तत्त्वाला छेद देणारा हा विचार असला तरी जातीय राजकारणाचा पोत बदलला आहे हे नाकारून कसे चालेल? एकीकडे नाकर्ते शिलेदार, सहयोगी पक्षाचे गतिरोधक आणि दुसरीकडे बदललेल्या राजकारणाचे जातीय समीकरण अशा तिहेरी पेचात सेनेचा वाघ सापडला आहे. अशा स्थितीत जनतेची माफी मागण्याखेरीज या वाघाच्या हातात उरते तरी काय?