- हरीश बुटले(संस्थापक, डीपर व साद माणुसकीची फाउंडेशन)
शिक्षण विभागाच्या अनुमतीने राज्य शिक्षण मंडळाने नियोजित केलेली अकरावीच्या प्रवेशासाठीची सीईटी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. ती रद्द करताना या सीईटी घेण्याच्या निर्णयाला अतिशय मनमानी, अतार्किक आणि नियोजनशून्य अशा पद्धतीचे ताशेरेही ओढले आहेत. वास्तविक पाहता याच न्यायालयाच्या आधीच्या बेंचने ही अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घ्यायला राज्य शासनाला हिरवा कंदील दिलेला होता. कोरोनामुळे दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा मानस होता त्यावेळी अशा प्रकारे परीक्षा रद्द करू नये त्यासंदर्भात पुणेस्थित धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली होती.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे असे होते की, विद्यार्थ्यांची कोणतीही परीक्षा न घेता थेट पुढील वर्षात प्रवेश देणे हे शिक्षणासारख्या क्षेत्रात योग्य नव्हे आणि त्यातही दहावी ही विद्यार्थ्यांची पहिली सार्वजनिक परीक्षा असल्याने तसे करणे योग्य नाही. त्यावेळी नववी आणि दहावीच्या आधारावर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून दहावीचा निकाल लावण्यासाठी राज्य शासनाने आपला फॉर्म्युला न्यायालयाला सादर केला आणि त्याच वेळी कोरोनामुळे मागील वर्षी नववी आणि आता दहावीच्या परीक्षाच न झाल्याने अकरावीच्या प्रवेशासाठी वेगळी सीईटी घेतली जाईल असे सूचित केले. प्राप्त परिस्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ती बाजू मान्य करत राज्य मंडळाला हिरवा कंदील दिला.
हे असे करत असताना पुढे येणाऱ्या समस्यांची कोणतीही जाणीव राज्य मंडळाला का झाली नसावी याचाच प्रश्न पडतो? त्यांनी ही परीक्षा केवळ राज्य मंडळाच्या ( एसएससी बोर्डच्या) अभ्यासक्रमावर आधारित राहील, असे सूचित करून इतर बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांचा विचार केलेला नव्हता ते स्पष्ट दिसते. त्यात परत एक अशी न समजणारी बाब टाकलेली होती, ती म्हणजे ही परीक्षा ऐच्छिक राहील आणि त्याचबरोबर एक मेख अशी मारलेली होती की ही परीक्षा देणाऱ्यांनाच प्राधान्याने अकरावीत प्रवेश मिळतील आणि त्यानंतरच दहावीच्या गुणांवर प्रवेश मिळेल. अर्थातच समन्यायी तत्त्वावर ही बाब टिकणारी नव्हती आणि झाले तेच! उच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द करण्याचे निर्देश दिले. यात राज्य मंडळाची पुरती नामुष्की झाली.
खरं तर राज्य मंडळाला कोरोनाच्या निमित्ताने दहावीच्या मार्कांच्या फुगवट्याला लगाम लावण्याची संधी होती. विद्यार्थ्यांची शाळाच भरली नाही आणि सर्वांचा अभ्यासक्रमही पूर्ण झाला नसल्याने तुलनेने कमी गुण मिळाले तरी कोणाची हरकत असायचे कारण नव्हते. मात्र इतर बोर्डाच्या तुलनेत आपले विद्यार्थी मागे पडू नयेत यासाठी सीबीएसईचाच फॉर्म्युला वापरून त्यांच्या आधी निकाल लावण्याची घाई केली आणि भरमसाट गुणांची उधळण केली. पुढे बारावीसाठीही तोच कित्ता गिरवला. म्हणजे शिकता, न शिकवता- बहरली गुणवत्ता...! असाच काहीसा प्रकार झाला.
या प्रकारामुळे अनेक समस्या आणि नवे प्रश्न राज्य मंडळाने व शिक्षण विभागाने स्वतःवर ओढवून घेतले. कधी नव्हे एवढ्या प्रमाणावर विद्यार्थी पास तर झालेच आणि त्यात ८५ टक्केच्या वर जवळपास दोन लाख ३० हजार विद्यार्थी असल्याने प्रवेशासाठी झुंबड ही उडणारच ! शहरामध्ये ६० ते ८० टक्के विद्यार्थ्यांना आवडीची शाखा मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. मुळात जाऊन वास्तव विचारात घेतले तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अकरावीच्या तुकड्या खरेच उपलब्ध आहेत का? असतील तर त्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध आहेतका? शिक्षक असतील तर ते प्रशिक्षितआहेत का? या कोणत्याही बाबींचा विचारन करता मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तेला खतपाणी घालून विद्यार्थी आणि पालकांना नाहक स्वप्न पाहण्यासाठी उद्युक्त मात्रकेलेले आहे.
अर्थातच, जे खरे गुणवान आहे ते त्यात आपला वाटा मिळवतीलच; परंतु या आभासी गुणवत्तेमुळे ज्यांना दिवसाढवळ्या आयआयटी, एनआयटी, एआयआयएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस इत्यादी शास्त्र शाखेतील, कॉमर्स आणि आर्ट्स शाखेमधील तत्सम कोर्सेस व आघाडीच्या कॉलेजेसमधून करिअर करण्यासाठी स्वप्ने पडू लागलीत, त्यांचे काय? ही स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून जो बाजार उपलब्ध आहे तोदेखील चौफेर उधळला आहे आणि ज्यांची ऐपत नाही अशी अनेक कुटुंबे नाहक या शर्यतीमध्ये ओढली गेली आहेत. यातील केवळ दोन टक्क्यांना अपेक्षित आणि पुढील ३ टक्क्यांना काही प्रमाणात आवडीला मुरड घालत तडजोड करत प्रवेश मिळतील. अशा जवळपास पाच टक्के विद्यार्थ्यांचे स्वप्न काही प्रमाणात पूर्ण होईल, मात्र इतरांच्या नशिबी खूप मोठ्या प्रमाणावर निराशा येणार आहे, त्याचे काय?
आभासी गुणवत्तेचे परिणाम आता घराघरातून जाणवू लागलेले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या जे आपल्या कुवतीला झेपणार नाही अशा स्वप्नांना गवसणी घालण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांची केविलवाणी धडपड बघून समाज म्हणून आपण शिक्षणातून नेमकं काय साध्य करतो आहोत हे समजण्यापलीकडे आहे. या सर्व प्रकारांवर वेळीच आळा घातला नाही तर या तरुणांमध्ये प्रचंड निराशावादी वातावरण निर्माण होईल आणि ते मानसिक आजाराला बळी पडतील. शिक्षणातील समस्या आता वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यावर नेमके काय उपाय केले पाहिजेत त्या उपायांवर म्हणावी तशी सकस चर्चा होत नाही. पुढील कोणतेही प्रवेश देण्यापूर्वी कोरोनामुळे अशीच परिस्थिती राहिल्यास परीक्षा व मूल्यांकन कसे होईल याचे सविस्तर नियोजन पूर्वकल्पना देऊनच करावे.
सरकारला कळतेय परंतु वळत का नाही, हा एक सर्वात मोठा प्रश्न आहे. त्यांना सल्ला देणारे असा चुकीचा सल्ला देऊन राज्य मंडळाला किंवा शिक्षण विभागाला तोंडावर पडण्याची वेळ का आणत आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ आणि केवळ बाजारू वृत्तीमध्ये सामावलेले आहे. त्याचा ताजा नमुना म्हणजे कोरोनामुळे पालकांना शाळांची फी भरत असताना जी अडचण येत आहे, त्यासाठी पंधरा टक्के सरसकट सूट द्यावी या सरकारी निर्णयाला शिक्षणसम्राट नेत्यांनीच विरोध करून तो निर्णय जवळपास महिनाभर लांबवला. तो निर्णय आता झाला असला तरी शिक्षण हा एक प्रकारे संपूर्ण बाजार झाला असून तो आता बहुतांश राजकीय वरदहस्त असलेल्या लोकांच्या हाती एकवटलेलाआहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांचे काय होतेते होवो मात्र आमचा नफा कमी होता कामा नये, ही वृत्ती फार मोठ्या प्रमाणावर बळावलेली आहे.