योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया, सदस्य, जय किसान आंदोलन
राष्ट्रवादाची खरी परीक्षा सीमेवर होत असते. देशाच्या सीमा केवळ सुरक्षा दलांच्या शौर्याची परीक्षा घेत नाहीत, तर राजकीय नेतृत्वात किती समज उमज आहे, हेही पाहतात. मागच्या आठवड्यात मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराने राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर भाजप नेतृत्वाची नियत आणि नीति यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. राज्याच्या नाजूक जातीय संतुलनाकडे दुर्लक्ष करून आपला राजकीय कार्यक्रम लादण्याचा प्रयत्न या सीमावर्ती राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीनेही महाग पडू शकतो.
मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी या दोन मोठ्या समुदायांमध्ये हिंसाचार उफाळला. मणिपूरच्या खोऱ्यात राहणारा मैतेई समाज बहुसंख्य. वैष्णव हिंदू असलेला हा समाज एकूण लोकसंख्येच्या ५४ टक्के आहे. अर्थातच राजकारणात या समाजाचा दबदबा आहे. ईशान्य भागातील पहाडी प्रदेशातला हा एक मोठा हिंदू समाज भाजपचा पाठीराखा आहे. सरकारी पातळीवर या समाजाला इतर मागासवर्गीयांचा दर्जा मिळालेला आहे.
दुसरीकडे मिझोराम आणि ब्रह्मदेशाला जोडलेल्या प्रदेशात राहणारा कुकी आदिवासी समाज संख्येने एकूण लोकसंखेच्या केवळ १५ टक्के असला तरी, इंफाळजवळच्या काही पहाडी जिल्ह्यात या आदिवासींचा दबदबा आहे. मणिपूरमधील कुकी, शेजारच्या मिझोराममधील शाई आणि सीमेपलीकडील म्यानमारमध्ये राहणारे चिनी हे सगळे एकाच समाजाचे लोक, त्यांच्यात नातेसंबंध आहेत.
भाजप सरकारने टाकलेल्या काही पावलांमुळे कुकी समाज, भाजप आणि विशेषत: मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांच्यात छत्तीसचा आकडा तयार झाला, त्यातून हिंसाचार उफाळला. मागील वर्षी मणिपूरमधील निवडणुकीत दुसऱ्यांदा सत्ता हस्तगत केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कुकी प्रदेशात हडेलहप्पी सुरू केली. या भागात वाढत असलेली अफूची शेती आणि अमली पदार्थांचा व्यापार याबाबत केंद्र सरकारला वाटणारी चिंता योग्य आहे आणि राज्य सरकारमार्फत कारवाई होणे गरजेचे होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी अफूची शेती करणारे जमीनदार आणि ड्रग माफियांविरुद्ध उघडलेल्या मोहिमेला कुकी समाजाविरुद्धच्या लढाईचे स्वरूप दिले. त्यांनी कुकी आदिवासींना “उपरे” म्हटल्याने भाजपतील कुकी आमदारही त्यांच्याविरुद्ध बंडखोरीला प्रवृत्त झाले.
दुसरा मुद्दा कुकी समाजाचे आदिवासी राहतात त्या जंगलांशी संबंधित होता. अलीकडेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मणिपूरमध्ये दावा केला की, राज्यातील जंगले केंद्रीय कायद्याच्या हिशेबाने चालतील; आणि आरक्षित वनक्षेत्र रिकामे करून घेतले जाईल. यामागोमाग राज्य सरकारने बळाचा वापर करून अनेक गावे खाली करून घेतली. राज्य सरकार पूर्वापार चालत आलेल्या जमिनीतून बेदखल करते आहे म्हटल्यावर कुकी संतापले.
गेल्या काही वर्षांपासून मणिपूरमध्ये रा. स्व. संघाचा प्रभाव वाढतो आहे. मैतेई समाजाला स्थानीय आदिवासींच्या परंपरेपासून बाजूला करून त्यांच्यात हिंदू अस्मिता जागवण्याचे काम होत आहे, याचे कारण अधिकांश मैतेई हिंदू आहेत; तर अधिकांश कुकी आणि नागा लोक ख्रिश्चन आहेत. राज्य सरकारने मैतेई समाजाला अनुसूचित जनजातीचा दर्जा देण्याची कार्यवाही सुरू करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने देताच ठिणगी पडली. बहुसंख्याक मैतेई समाजाला जनजातीचा दर्जा मिळाला, तर राजकीय, प्रशासकीय सत्तेवर त्यांचा पूर्ण कब्जा होईल, अशी भीती यामागे आहे. मणिपूरची ९० टक्के जमीन पहाडी असून, तेथे केवळ अनुसूचित जनजातीचे लोकच जमीन खरेदी करू शकतात. मैतेई समाज जनजातीमध्ये गणला गेल्यास ते आपल्या जमिनीही हिसकावतील, अशी भीती कुकी आणि नागा आदिवासींना आहे. त्यांनी या आदेशाविरुद्ध धरणे प्रदर्शन आणि बंदचे आयोजन केले. नागा प्रदेशात हा विरोध शांततापूर्ण मार्गाने झाला, परंतु तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कुकी प्रदेशात या आंदोलनाने हिंसक स्वरूप धारण केले. त्याची प्रतिक्रिया उमटून मैतेई लोकांनी इम्फाळ घाटीमध्ये राहणा-या कुकी लोकांवर हल्ले केले. सरकार बघत राहिले आणि काही तासातच ही आग पसरली. मैतेई समाजाच्या लोकांनी त्यांच्याच समाजातील ख्रिश्चनांच्या चर्चवरही हल्ले केले. याचा अर्थ जातीय हिंसा आता धार्मिक रूप घेत आहे. कित्येक पिढ्यांपासून चालत आलेले संबंध विस्कटले गेले आहेत. हे रक्ताचे डाग धुतले जायला आता किती पावसाळे जावे लागतील, हे सांगता येणार नाही. गेल्या दोन दिवसांत केंद्र आणि राज्य सरकारला जाग आली आहे. राज्याच्या पोलिस प्रशासनात फेरबदल केले गेले. सुरक्षा दले पाठवली गेली. परंतु खरा प्रश्न राजनैतिक आहे. भाजप ईशान्य भारतात मणिपूरसारख्या जटिल आणि नाजूक सामाजिक वीण असलेल्या प्रदेशाशी खेळणे बंद करील काय? राष्ट्राच्या हितासाठी आपला तात्कालिक राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवील काय?