मंत्रालयात विदर्भ दिसू लागला

विदर्भ राज्याच्या भूमिकेवरून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी घूमजाव केले. मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला सर्वच आघाड्यांवर नंबर वन करण्यासाठी

ठाणे आणि फार तर नाशिकच्या पलीकडे महाराष्ट्र माहिती नसलेल्यांची संख्या मुंबईत कमी नाही; अगदी माध्यमांमध्येही असे बरेच लोक आहेत जे, ‘हे वाशीम कुठे आहे? असे विचारतात. या सगळ्यांना आता नाशिक पलीकडचा महाराष्ट्र समजावून घ्यावा लागत आहे. विदर्भाचा माणूस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हा फरक पडलाय. गृह, नगरविकास, सामान्य प्रशासन ही खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत. वित्त, वने, ऊर्जा, सामाजिक न्याय ही महत्त्वाची खाती विदर्भाच्या हातात आहेत. अलीकडील अनेक वर्षांत असे घडलेले नव्हते. एकूणच सध्या मंत्रालयात विदर्भाचा बोलबाला आहे. आपल्याला सातत्याने डावलले जाते हे शल्य उराशी बाळगून विदर्भ इतकी वर्षे जगत आला. अशा या विभागाला काही मिळण्याचे दिवस आले आहेत. पूर्वी निधीबाबत विदर्भाला कात्री लावली जायची आता आधी विदर्भाला निधी मिळेल याची खात्री करूनच पुढे जाता येते, असे चित्र बदलत आहे. विदर्भाची थट्टा आणि चेष्टा हा चवीने चघळला जाणारा विषय बंद झाला आहे.
आपल्यावर अन्याय होईल, अशी सततची भीती विदर्भाला इतकी वर्षे असायची. आपल्या हक्काचा निधी इतर विकसीत भागांकडे तेथील नेत्यांच्या दबावाखाली पळविला जाईल, असे सतत वाटायचे आणि तसे अनुभवदेखील येत असत. आता ही भीती पश्चिम महाराष्ट्राला वाटू लागली आहे. त्यामुळेच, विदर्भ, मराठवाड्याला न्याय देताना पश्चिम महाराष्ट्राला डावलून इतक्या वर्षांच्या अन्यायाचा बदला घेण्याचा विचार कोणी करीत असेल तर तेही योग्य नाही. मुख्यमंत्री विदर्भवादी आहेत, पण ते आज संयुक्त महाराष्ट्राचे नेतृत्व करीत असल्याने चांद्यापासून बांद्यापर्यंत समान विकासाची आणि आधीच्या राजकर्त्यांसारखा आकस आपण बाळगत नसल्याचे सिद्ध करण्याची त्यांची जबाबदारी मोठी आहे.
विदर्भ राज्याच्या भूमिकेवरून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी घूमजाव केले. मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला सर्वच आघाड्यांवर नंबर वन करण्यासाठी झोकून दिले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा विषय भाजपाच्या दृष्टीने मागे पडल्याचे स्पष्ट दिसते. सत्ता आली की संदर्भ आणि प्राधान्यक्रम बदलतो याचा हा बोलका अनुभव. संपन्न महाराष्ट्र सोडून विदर्भाचे मुख्यमंत्री व्हायला कोण तयार होईल, असा वॉटस् अ‍ॅप मेसेज सध्या फिरतो आहे. आमदार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘विदर्भावर अन्याय करणाऱ्यांनो इथून चालते व्हा’, असे जोरदार भाषण नागपूरच्या विधानसभेत दिले होते. कालपर्यंत विदर्भाची वकिली करणारा नेता आज विदर्भासह संयुक्त महाराष्ट्राला न्याय देण्याचा अधिकार मिळालेला न्यायाधीश झाला आहे. हा फरक समजून घेतला पाहिजे.
नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाला गती, आयआयटी, आयआयएम, अमरावतीत टेक्स्टाइल पार्क, रस्त्यांचे जाळे अशा अनेक गोष्टी विदर्भात येऊ घातल्या आहेत. विदर्भ राज्याच्या मागणीला विकासाचे उत्तर देण्याची जोरात तयारी सुरू झाली आहे. ही मागणी विकासाबाबतच्या अन्यायातून होती आणि आम्ही विकास करून न्याय दिला, असा तर्क मांडण्याचीही ही तयारी दिसते. राममंदिर, घटनेचे ३७० कलम अशा विषयांना भाजपाने बगल दिलीच आहे आता त्यात विदर्भाच्या मुद्याची भर पडताना दिसते.
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे एक मात्र चांगले होते आहे, अनेक अधिकाऱ्यांना पहिल्यांदाच विदर्भ दर्शन करावे लागत आहे. वर्षानुवर्षे मुंबई, ठाण्यात ठाण मांडून बसलेले अधिकारी आता गडचिरोली, गोंदिया, भंडाऱ्यात स्थानापन्न झाले आहेत. चक्राकार पद्धतीने बदल्यांचा निर्णय मागे घ्यावा या अधिकारी लॉबीच्या दबावाचे तीन तेरा वाजले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बदल्यांचा नवा पॅटर्न आणून प्रादेशिक समरसता साधली आहे.
जाता जाता : सत्ता व संघटना यात समन्वय नसेल तर पुन्हा सत्ता येणार नाही, असे तिखट बोल फडणवीस यांनी स्वपक्षीयांना सुनावले होते. मुख्यमंत्र्यांचा अनुभव कदाचित वेगळा असेल, पण अनेक मंत्र्यांच्या दालनात भाजपाचे पदाधिकारी कोणाकोणाला घेऊन येतात आणि अँटे-चेम्बरमध्ये मंत्र्यांच्या कानाला लागतात. हा समन्वय मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित नसावा हा भाग वेगळा.
- यदु जोशी