- पवन के. वर्मा (राजकीय विश्लेषक)प्रजासत्ताक दिन हा लोकशाही प्रजासत्ताक या नात्याने देशाने काय काम केले, याचा आढावा घेण्याचा दिवस असतो. आपल्या देशाच्या निर्मात्यांच्या देशापासून ज्या अपेक्षा होत्या त्या आपण कितपत पूर्ण केल्या, याचे त्यानिमित्ताने मूल्यामापनही करता येते. त्या नेत्यांच्यादूरदर्शीपणामुळे देशाला विस्तृत दूरदर्शी स्वरूपाचे संविधान लाभले, याचा आपण विसर पडू देता कामा नये. यंदाचा प्रजासत्ताक दिन हा सीएए, एनपीआर, एनआरसी यांना होणाऱ्या राष्ट्रव्यापी विरोधामुळे गाजला. आपल्या घटनेने समाजाला शांततामय मार्गाने निषेध करण्याचा हक्क मिळवून दिला आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा विरोधी मत हा अविभाज्य भाग आहे. काही विषयांबद्दल लोकांच्या मनात असलेल्या शंका प्रकट करण्यासाठी निषेधाचा वापर करण्यात येत असतो.
लोकांच्या निषेधाची आणि भिन्न मतांची संवेदनशील सरकार दखल घेत असते व लोकांच्या निषेधावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असते. पण आपल्या सर्वज्ञानी आणि सर्वश्रेष्ठ गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगून टाकले की, आपण विरोधकांच्या निषेधाची पर्वा करीत नाही आणि काही झाले तरी आम्ही हा विभाजनवादी सीएए कायदा लागू करूच. त्यांच्या या तºहेच्या बोलण्यातून जी बेपर्वाई आणि उद्धटपणा दिसून येतो, तो चकित करणारा आहे. विरोधी आवाज ऐकूनच घेणार नाही, असे लोकशाही सरकारे म्हणू शकत नाहीत. शहा यांच्या बोलण्यातून हुकूमशाही प्रवृत्तीचेच दर्शन घडते, जे भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही राष्ट्रासाठी दुर्दैवी आहे.
या लोकशाहीविरोधी हुकूमशाही प्रवृत्तीचे कायद्याने समर्थन करता येईल, असे काहीच नाही. सीएएचा कायदा लोकसभेने मंजूर केला असल्याने त्यावर कुणीच आक्षेप घेऊ शकत नाही, असे म्हणण्यात अर्थ नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये लागू केलेली आणीबाणीही कायदेशीरपणे लादण्यात आली होती. त्यासाठी घटनेतील कलमांचाच आधार घेण्यात आला होता आणि मान्य असलेल्या प्रथेप्रमाणे राष्ट्रपतींनी त्यास मान्यता दिली होती. ते घटनेनुसार कायदेशीरपणे उचललेले पाऊल असल्याने त्याचा कुणी विरोध करू शकत नव्हते, असा त्याचा अर्थ नाही.
उलट भाजपचा पूर्वीचा अवतार असलेल्या जनसंघाने आणीबाणीच्या विरोधात लढा दिला होता. तांत्रिक दृष्टीने ती आणीबाणीसुद्धा कायद्याने प्रस्थापित झालेली होती. सध्याच्या कायद्याच्या बाबतीतही तीच स्थिती आहे. मग सीएएला विरोध केला जात असताना भाजपने त्याविरुद्ध एवढा आक्रस्ताळेपणा का करावा? त्यातील वास्तव हे आहे की, अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांना कुणी विरोध केलेला आवडत नाही, म्हणूनच अमित शहा हे विरोधकांचे म्हणणे डावलण्याची हिंमत दाखवत असतात.
ते नेहमी कायद्याची अंमलबजावणी करणाºया यंत्रणांचीच बाजू घेत असतात. त्या यंत्रणांनी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन निर्घृणपणे दडपून टाकले तरी त्यांना त्याची काळजी वाटत नाही. पण आजच्या तरुण पिढीला धर्माच्या आधारावर समाजाचे विभाजन करून सत्तेत राहण्याची नीती पसंत नसल्याचे तिने दाखवून दिले आहे. सरकारने आपले लक्ष प्रशासनाकडे केंद्रित करावे, असे तरुणांना वाटते. देशाच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा, बेरोजगारीचा त्यांनी आधी विचार करावा आणि समाजात भेदाभेद करण्याच्या नीतीचा त्याग करावा, कारण त्यामुळे देशातील सामाजिक संवाद आणि शांतता नष्ट होत आहे.
यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी देशातील गणराज्यात्मक संविधानालाच धोका निर्माण झाला आहे. या धोक्याचा विचारपूर्वक व थंड डोक्याने विचार करण्याची गरज आहे. संसदेने सीएएचा कायदा संमत केला असल्याने त्याचे पालन करणे राज्यांना बंधनकारक आहे, असा सरकारचा दावा आहे. पण अनेक राज्यांनी सीएएची अंमलबजावणी न करण्याचे ठराव त्यांच्या त्यांच्या विधानसभेत संमत केले आहेत. तसेच एनपीआर आणि एनआरसीही लागू न करण्याचे जाहीर केले आहे. मग मार्ग कसा काढायचा?
सध्याच्या परिस्थितीने केंद्र व राज्य संबंधांना अभूतपूर्व असे आव्हान निर्माण झाले आहे. केंद्राला जसे अधिकार आहेत तसेच राज्यांनाही अधिकार आहेत. त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात राज्य सरकार सार्वभौम असते. तेथील लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणे राज्यांना बंधनकारक असते. या दोन्ही संस्था एकमेकांवर अवलंबून असतात तेव्हा बळाचा वापर करून हा तिढा सोडविता येणार नाही, तसे केल्याने संविधानाच्या आत्म्यालाच धक्का पोहोचेल. मुत्सद्दीपणा आणि परस्पर संवाद तसेच देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे.
भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हेच साºया जगासाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. त्याची हमी आपल्या संविधानाने दिली आहे. त्या संविधानाची अंमलबजावणी करण्यासाठीच आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असतो. आपल्या देशाच्या निर्मात्यांनी ज्या भावनेतून संविधानाची निर्मिती केली आहे, त्यांचा आपण जर अनादर करणार असू तर आपला प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यास अर्थच उरत नाही. आपला देश चैतन्याने सळसळता असावा, त्याने अंतर्गत शांतता प्रस्थापित करावी आणि देशात सर्व तºहेच्या विचारांच्या लोकांना सन्मानपूर्वक, परस्परांचा आदर करीत सुरक्षिततेने जगता यावे, या भावनेतून निर्माण केलेल्या संविधानाची जपणूक करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.