उत्तर प्रदेशची परीक्षा याहून अधिक कठीण असेल!

बिहारची निवडणूक व तेथील दशकभरापासूनचे राजकारण यातून देशात एकच संदेश जाऊ शकतो आणि तो म्हणजे देशातली विविधता हा एकप्रकारे एकसंध असा स्फोटक पदार्थ आहे.

हरिष गुप्ता, ‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर
बिहारची निवडणूक व तेथील दशकभरापासूनचे राजकारण यातून देशात एकच संदेश जाऊ शकतो आणि तो म्हणजे देशातली विविधता हा एकप्रकारे एकसंध असा स्फोटक पदार्थ आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाने मे २०१४च्या विजयानंतर केलेली मोठी चूक म्हणजे त्यांच्या मनातील भ्रम. त्याना असे वाटत होते की लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच आजही बिहारातील त्यांचे विरोधक विभागले आहेत व लोकसभा निवडणुकीच्या यशाचीच पुनरावृत्ती होणार आहे. पण यावेळी चित्र वेगळे होते. नितीशकुमार-लालू यादव एकत्र आले होते व त्यांच्यासोबत कॉंग्रेस होती. हे एकत्रीकरण भाजपासाठी तापदायक ठरले. बिहारच्या बाबतीत एक महत्वाची बाब म्हणजे तिथे जे घडते ते दीर्घकाळ देशभर आठवले जाते. याच राज्यात १९७७साली इंदिरा गांधींच्या बलाढ्य नेतृत्वाखालील काँग्रेसला नमविणे जनता पार्टीला शक्य झाले होते. कारण तेव्हांही सारे विरोधक एकत्र आले होते व त्यांचे नेतृत्व केले होते दिवंगत जयप्रकाश नारायण यांनी.
या वेळच्या बिहारातील भाजपाविरोधी एकीचे श्रेय नेमके कुणाला द्यावे या बाबतीत मी साशंक आहे. कदाचित भाजपाच्या कट्टरतेपायी आणि उद्दामपणामुळे तसे झाले असेल किंवा तत्काळ कोणताही निर्णय न घेण्याच्या सरकारच्या वृत्तीचा तो परिणाम असेल. तब्बल ६० हजार कार्यकर्ते आणि ४० मंत्री बिहारमध्ये प्रचार करीत होते पण भाजपाची आपल्या वाचाळ नेत्यांवरची पकड ढिली झाली असावी. बिहारात नितीशकुमार यांच्या परत सत्तेवर येण्यामागे ही कारणे शक्य आहेत. या राज्यातील पीछेहाट मोदींसाठी फारशी चिंताजनक नसली तरी इथल्या जनतेचा नितीशकुमार यांच्यावरचा विश्वास कमी झालेला दिसत नाही. निवडणूक सर्वेक्षकांच्या म्हणण्यानुसार राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू) आणि काँग्रेस यांची मते त्यांच्यातच फिरली आहेत आणि हेच या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. एक शक्यता अशीही आहे की, राजद-जदयू-कॉंग्रेस या महाआघाडीने नितीशकुमार यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी घोषित केल्याचा त्यांना फायदा झाला. त्यचवेळी दुसऱ्या बाजूला भाजपाने मागील विधानसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या बऱ्याच जागा गमावल्या, कारण मतदार संभ्रमात होते की भाजपाचा मुख्यमंत्री कोण असणार आहे. याचा अर्थ मोदींचे स्वत:च्या नावाने निवडणूक जिंकण्याचे सूत्र आता निरुपयोगी झाले आहे.
पुढील दोन वर्षात अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यात केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, गोवा आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. पण यातील एकाही राज्यातल्या निवडणुकीमुळे राष्ट्रीय राजकारणावर फरक पडणार नाही, जेवढा तो उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीमुळे पडेल. ममता बॅनर्जी आणि जयललिता राष्ट्रीय राजकारणावर निश्चितच फरक पाडू शकतात, पण त्या दोघी राष्ट्रीय राजकारणात नेतृत्वाची भूमिका निभावण्यास तयार नाहीत. केरळात डाव्यांच्या विजयामुळे कॉंग्रेस आणखीनच दुर्बळ होईल आणि त्यामुळे ममता आणि जयललिता यांच्या आशा पल्लवीत होतील. मोदींची खरी परीक्षा असेल जुलै २०१७च्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत. जर भाजपा याच प्रकारे प्रत्येक राज्यात हरत गेली तर तिला ही निवडणूक जिंकणे अडचणीचे होऊन जाईल. यासाठीच उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक विरोधी राजकारणाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण असणार आहे. ज्याप्रमाणे नितीशकुमार बिहारच्या निवडणुकीनंतर पुढे आलेले नाव आहे, त्याचप्रमाणे कदाचित उत्तर प्रदेशातील २०१७च्या निवडणुकीनंतर मायावतींचे नाव पुढे आलेले असेल. मायावतींची प्रशासकीय क्षमता असाधारण आहे. केंद्रातील संपुआ सरकारच्या कारस्थानांमुळे त्यांना २००५-२०१२ या कालावधीत मुख्यमंत्री पदावर असताना अडचणी निर्माण केल्या गेल्या. पण २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे चित्र ठरवण्यात उत्तर प्रदेश आघाडीचे राज्य महत्वाचे असणार आहे. मायावतींची बहुजन समाज पार्टीची (बसप) ओळख तशी जाती आधारित असली तरी तिला या आधी उच्चवर्णीय, मध्यमवर्गीय आणि मुस्लिमांची मते मिळवण्यात यश लाभले होते. मुलायमसिंह यादव हे भाजपाविरोधी मतांचे केंद्रबिंदू होऊ शकतात. पण बिहारमधील महाआघाडीशी त्यांनी केलेल्या प्रतारणेमुळे त्यांचे चांगलेच नुकसान होऊ शकते. त्यांना राजद, जदयू आणि इतर समाजवादी पक्षांच्या संसदीय मंडळाचे अध्यक्ष आणि नेते म्हणून विचारणा झाली होती, पण त्यांनी ते स्वीकारले नाही. उलट त्यांनी स्वत: सहा पक्षांची आघाडी तयार केली व बिहारच्या निवडणुकीत उमेदवार उभे केले. मुलायम यांना आधी भाजपाचा जवळचा साथीदार म्हटले गेले आणि आता संशयाची सुई त्यांच्यावरच आहे. समाजवादी पार्टीची उत्तर प्रदेशातील लोकप्रियता सुद्धा नेहमीच कमी राहिली आहे, त्यांच्या राजवटीला गुंडा राज अशी उपाधी सुद्धा लाभली आहे.
२०१७ सालापर्यंत समाजवादी पार्टी फारशी प्रभावी राहणार नाही. पण दुसऱ्या बाजूला हा पक्ष सुमारे २० कोटी जनसंख्या असणाऱ्या राज्यात भाजपाविरोधी जातींचा आणि धार्मिक गटांचा प्रतिनिधी होऊ शकतो. या राज्यात मागासवर्गीयांची संख्यादेखील प्रचंड मोठी आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचे प्रमाण जवळजवळ २०टक्के आहे. पण ही बाब मायावतींच्या बाजूने अधिक जाते. त्यामुळे नवीन आघाडीचे नैसर्गिक नेतृत्व त्यांच्याकडे जाऊ शकते. तरीही नेतृत्वासाठीच्या जनसंख्येतील वाट्यापेक्षा जनतेच्या स्मृतीचा मुद्दा महत्वाचा आहे. २००२च्या निवडणुकीत मुलायम सरकारपेक्षा मायावती यांनी अधिक चमकदार कामगिरी केली होती. आजही त्या त्यांच्या कारभारासाठी ओळखल्या जातात. त्यांनी समस्याग्रस्त राज्याला आधुनिकतेकडे नेले होते.
मायावतींना सत्तेत यायचे असेल तर काही गोष्टी केल्या पाहिजेत. महत्वाचे म्हणजे व्यापक सामाजिक संतुलनासाठी प्रयत्न. त्यांनी आपली प्रतिमा अशी निर्माण केली पाहिजे की त्या जातीयवादी नसून इतर जातींविषयी संवेदनशील आहेत. त्यांनी मनुवादी शब्दाचा वापरही टाळला पाहिजे. भाजपाने तिथे बरेच काही गमावले आहे कारण त्यांचा समानतेवर विश्वास नाही. उत्तर प्रदेशला अशा नव्या मायावतींची प्रतीक्षा आह,े ज्या उच्चवर्गीय हिंदूंपासून सर्वांना एक समान नजरेने बघतील.