अमेरिका-इराण एका ऐतिहासिक कराराच्या उंबरठ्यावर

अमेरिका, युरोपीय संघातील प्रमुख राष्ट्रे आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या वाटाघाटींचं चांगलं फलित बाहेर आलं आहे. इराणची अणुसज्जता हा या वाटाघाटींचा विषय होता. जवळपास एका तपापासून अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रं आणि इराणमध्ये या विषयावरून वाद होता. इराणमधील अणुभट्ट्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना पाहू देणार नाही, अशी भूमिका इराणने घेतली होती. त्यामुळं इराण अतिसमृद्ध युरेनियमचा वापर अणुबॉम्बच्या निर्मितीसाठी करत असल्याचा आरोप होत होता. अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांना इराणच्या अणुबॉम्बची भीती होती. इराणच्या अणुबॉम्बमुळं सौदी अरेबिया, इस्रायल या अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांना धोका निर्माण होईल, तसंच इराणचा अणुबॉम्ब शिया अतिरेक्यांच्या हाती पडतो की काय, अशी भीती होती. त्यामुळं अमेरिकेसह सर्व राष्ट्रांनी इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले होते. आर्थिक निर्बंधामुळं इराणच्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं होतं. जागतिक दबावामुळं इराणला अखेर नमतं घ्यावं लागलं. तीस जूनपर्यंत हा अणुकरार होण्याची शक्यता आहे. समृद्ध युरेनियम बनवण्याचं प्रमाण इराण कमी करणार आहे. त्यामुळं साहजिकच इराण अणुबॉम्ब बनवू शकणार नाही असे मत मांडले जात आहे. समृद्ध युरेनियम वापराचं प्रमाण पाच टक्क्यांच्या आत आलं तर अणुचा वापर मुलकी उपयोगासाठीच होईल, असं मानलं जातं. त्या बदल्यात अमेरिका, युरोपियन राष्ट्रं इराणवरील आर्थिक निर्बंध मागं घेतील.
क्युबाच्या उदाहरणातून एखाद्या देशावर व्यापारी व इतर प्रतिबंध फारसा प्रभाव निर्माण करू शकत नाहीत, तर ते कशासाठी लादायचे असा सवाल करणारा सायमन जेनिकन्स यांचा लेख गार्डियनमध्ये प्रकाशित झाला आहे. पश्चिमी देशांनी जगातल्या विविध देशांवर लादलेल्या निर्बंधांची त्यात त्यांनी चर्चा केली आहे. इराणच्या बाबतीत ते लिहितात की, या निर्बंधांमुळे इराणचे काही प्रमाणात नुकसान झाले आणि इराणला ते निर्बंध उठवलेले हवे आहेत हे खरे असले तरी संघर्षाचा हा मार्ग इराणला नमवू शकलेला नाही. त्यामुळे आर्थिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या मार्गानेच कडव्या मूलतत्त्ववादाचा धोका मर्यादित होऊ शकेल असे मत त्यांनी मांडले आहे. लंडनच्या टाइम्समध्ये हग टॉमलिन्सन, डेव्हिड टेलर आणि ग्रेग कार्लस्ट्रॉम यांचे विश्लेषण प्रसिद्ध झाले आहे. त्यात त्यांनी या समझोत्याला अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांमधल्या कट्टरतावादी लोकांच्या असलेल्या विरोधाचा मागोवा घेतला आहे. यातला गमतीचा भाग म्हणजे दोन्ही देशांमधले कट्टरतावादी आपल्या देशाने दुसऱ्या देशाला गरजेपेक्षा जास्त सवलत दिलेली आहे अशी तक्र ार करीत आहेत. इराण डेली या नेटवरच्या इराणी इंग्रजी वर्तमानपत्रात गुरुवारच्या अंकात सर्व निर्बंध उठवले नाहीत तर हा करार होणार नाही असा इशारा इराणचे अध्यक्ष हसन रौहानी यांनी दिल्याचे सचित्र वृत्त प्रकाशित झाले आहे.
ओबामांना मात्र आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी इराणबरोबर झालेला अणुकरार उपयोगी पडणार आहे. ओबामा यांनी या कराराचं वर्णन ऐतिहासिक, असं केलं आहे. पण ओबामांच्या विरोधातले रिपब्लिकन्स या कराराला पाठिंबा देतील की नाही हे बऱ्याच जणांना पडलेले कोडे आहे. अमेरिकेच्या पद्धतीनुसार राष्ट्राध्यक्ष आपल्या अधिकारात विरोध बाजूला सारून निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकतात. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या पीटर बेकर यांनी म्हटले आहे की, मुळात यासाठी जी पूर्वतयारी करायला हवी होती, ती ओबामांनी केलेली नाही. त्यामुळे इराणशी करार करण्याच्या आणि त्याच्यावरचे निर्बंध उठवण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला तेथील संसद म्हणजे काँग्रेसची कितपत मंजुरी मिळेल हा प्रश्नच आहे.
लॉस एंजेलिस टाइम्सने आपल्या अग्रलेखात या कराराच्या संदर्भात अमेरिकन कॉँग्रेसने स्वीकारलेली भूमिका धोक्याची असल्याचे सांगून या विषयावर होणाऱ्या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत, याकडे लक्ष वेधले आहे. इन्फॉर्मडकॉमेंट या ब्लॉगवर जुआन कोल या मिशिगन विद्यापीठातल्या प्राध्यापकाचा लेख वाचायला मिळतो. त्यात नेतन्याहू यांचा इराणला असणारा विरोध आणि त्यामागे इराणचा विकास होऊ नये हा त्यांचा उद्देश याबद्दलची सविस्तर चर्चा केली आहे.
जागतिक स्तरावरच्या दहशतवादी कारवायांचे केंद्र म्हणून आत्तापर्यंत इराणने नेहमीच काम केले आहे. अशा इराणला अण्वस्त्रे बनवण्यासाठी जागतिक स्तरावरची संमती इतकी सहजासहजी मिळणे हा एक मोठा धोका आहे असे आपले मत नेतन्याहू यांनी मांडले आहे. अमेरिकेतल्या निवडणुकांमध्ये ज्यू धर्माची लॉबी नेहमीच प्रभावी ठरते. तिथल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचे पडघम वाजायला लागलेले आहेत. ओबामा यांची अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म संपण्यापूर्वी शांतीदूत ठरण्याची त्यांची इच्छा पूर्ण होते की नेतन्याहू म्हणतात त्यामाणे इराणकडून जगाची फसवणूक होते या प्रश्नाचे उत्तर भविष्यातच मिळणार आहे.
- प्रा़ दिलीप फडके