- श्रीमंत माने
उत्तर प्रदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आक्रमक प्रचार करताना घराणेशाहीवर घणाघात, समाजवादी पार्टीकडून दहशतवाद्यांना आश्रय मिळाल्याचा आरोप हे सारे केले. कोविड काळातील मोफत धान्याच्या अनुषंगाने मतदार मिठाला जागतील, अशी भाषा वापरली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गर्मी निकाल दुंगा, बुलडोझर चला दुंगा, असे शब्दप्रयोग केले... हे सारे म्हणजे सत्ता जाताना पाहून झालेली चिडचिड आहे का? चौथ्या व पाचव्या टप्प्याच्या तोंडावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘मायावती संपलेल्या नाहीत’, अशी स्तुतीसुमने उधळणे हा सत्तास्थापनेच्या तयारीचा भाग आहे का? सातपैकी पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न फसला का? जाट-मुस्लिम एकत्र आले का? जाटांच्या मुलुखात शेतकरी आंदोलनाचा किती परिणाम होईल? लखनऊच्या पूर्वेकडे गंगा-जमनी तहजीबच्या टापूत मोकाट जनावरांचा उच्छाद तसेच गरिबी, बेरोजगारी व महागाई हे मुद्दे चालतील का? अखिलेश यादव यांच्या सभा, रोडशोला होणारी गर्दी ही लाट आहे का? प्रियांका गांधींची धडक किती प्रभावी राहील आणि काँग्रेसची मते व जागा वाढतील का? - हे व असे कितीतरी प्रश्न भारतभर चर्चेत आहेत. त्यांची उत्तरे १० मार्चला मतमोजणीतूनच मिळतील.
मतदानाच्या दोन फेऱ्या उरल्या आहेत. ही निवडणूक २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल आहे. अंतिम सामना जिंकायचा असेल तर भारतीय जनता पक्षाला विधानसभा जिंकावीच लागेल. लोकसंख्या व खासदारांच्या संख्येबाबत दुसऱ्या क्रमांकावरील महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर नाही व पहिल्या क्रमांकाच्या उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपपुढे समाजवादी पार्टीने मोठे आव्हान उभे केले आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे चेहरा असले तरी खरी कसोटी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांची आहे. बेरोजगारी, महागाई किंवा मोकाट जनावरांचा उच्छाद यांची खूप चर्चा होत असली तरी प्रत्यक्ष मतदान याच मुद्यांवर होईल अथवा झाले असेल, हे खात्रीने सांगता येत नाही. कारण, जातींवर आधारित मतदान हे उत्तर प्रदेशचे परंपरागत वैशिष्ट्य आहे. ढोबळमानाने उच्चवर्णीय ब्राह्मण, सवर्ण, ठाकूर, यादव नको म्हणणारे ओबीसी हे सारे भाजपकडे, मुस्लिम व यादव म्हणजे एमवाय समीकरण आणि नव्याने बांधलेली इतर ओबीसींची मोट समाजवादी पार्टीकडे, जाट व दलित मते आणि काही ठिकाणी मुस्लिम बहुजन समाज पक्षाकडे, सहा-सात टक्के परंपरागत उच्चवर्णीय मते काँग्रेसकडे अशी जातींवर आधारित विभागणी आहे. ती तशीच राहते की काही बदल होतो, हे प्रत्यक्ष १० मार्चच्या निकालानंतरच स्पष्ट होईल. योगींच्या पाच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सुधारलेली कायदा व सुव्यवस्था, बाहुबलींवर पोलिसांचा चाप आणि कोविड महामारीच्या काळात पंधरा कोटी लोकांना मोफत धान्याचा लाभ, किसान सन्मान योजनेत वर्षाला शेतकऱ्यांना मिळणारे सहा हजार रुपये, पंतप्रधान आवास योजनेत गरिबांना मिळालेली घरे हे मुद्दे भाजपच्या बाजूचे आहेत. राम मंदिराची उभारणी मदतीला येईल, अशी आशा आहे. तथापि, सन २०१७ मध्ये समाजवादी पार्टी व बसपा यांच्या मतांच्या उभ्या विभाजनाचा लाभ यावेळी भाजपला होणार नाही.
योगींच्या कारभारावर पक्षातच खूप नाराजी आहे. गुंडांचा बंदोबस्त करताना त्यांनी जातीवाद केल्याचा आरोप आहे. सगळीकडे त्यांच्या ठाकूर समाजाचाच बोलबाला असल्याने ब्राह्मण व अन्य जाती नाराज असल्याचे बोलले जाते. गेल्यावेळी यादव वगळता अन्य ओबीसी समाज तसेच जाट वगळता अन्य दलित जातींची मोट बांधण्यात भाजपला यश आले होते. तसे यंदा दिसत नाही. उलट, मौर्य, शाक्य, सैनी वगैरे तशा अनेक जातींवर प्रभाव असलेले जवळपास दहा छोटे छोटे पक्ष समाजवादी आघाडीत समाविष्ट आहेत. सपा ३४८ जागांवर, अजितसिंहांचा राष्ट्रीय लोकदल ३३, ओमप्रकाश राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी १८, तर कमेरावादी अपना दल ४ जागांवर लढत आहे. बाकीच्यांना सपाचे सायकल हेच चिन्ह देण्यात आले आहे.
मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसने या निवडणुकीत कुणाशीही युती केलेली नाही. गेल्या वेळेप्रमाणेच बसपा यंदाही सर्व ४०३ जागांवर लढत आहे. बसपाला यावेळीही २०-२२ टक्के परंपरागत मते नक्की मिळतील. ब्राह्मण व शिया मुस्लिमांना सोबत घेऊन पुन्हा सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयत्न सुरू आहे. पण, बसपाची मुख्य समस्या वेगळी आहे. पहिल्यांदा किंवा दुसऱ्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांशी मायावतींचा कसलाच कनेक्ट नाही. तो कनेक्ट फक्त अखिलेश यादव यांचा असल्याचे दिसते.
अखिलेश यांची हवा जोरदार आहे. ती लाट आहे का, हे १० मार्चलाच समजेल. उत्तर प्रदेशातील खरी बातमी ही आहे, की काँग्रेस तब्बल चारशे जागांवर लढतेय. तेवढे उमेदवार मिळालेत. प्रियांका गांधींच्या ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ अभियानामुळे काँग्रेसच्या उरल्यासुरल्या कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य आहे. लखनऊमधील नेहरू भवन हे काँग्रेसचे मुख्यालय गजबजले आहे. प्रियांका गांधींच्या सभा व रोडशोला गर्दीही चांगली होते. तीन ते पाच टक्के मते वाढतील, हे खरे. जागा दोन आकडी होतील का, ही उत्सुकता आहे. कारण, गेल्यावेळच्या सात आमदारांपैकी फक्त प्रदेशाध्यक्ष अजयकुमार लल्लू व विधिमंडळ पक्षनेत्या अनुराधा मिश्रा हे दोघेच पक्षात उरले आहेत. बाकीच्या पाचपैकी तिघे समाजवादी पार्टीत गेले. तरीही अखिलेश यादव यांची करहल व त्यांचे काका शिवपाल यादव यांची जसवंतनगर या जागांवर काँग्रेसने उमेदवार दिले नाहीत. भाजप ३७० जागांवर लढत आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत अखिलेश यादव व राहुल गांधी हे ‘यूपी के छोरे’ एकत्र आणणाऱ्या आघाडीबद्दल काँग्रेसला पश्चाताप आहे. मित्रपक्षानेच नेते, कार्यकर्ते, नंतर आमदार पळविले, याचे दु:ख आहे. तरीही निवडणुकीनंतर गरज पडल्यास काँग्रेस सपाला पाठिंबा देईल. बसपा मात्र तसे अजिबात करणार नाही. वेळ पडली व भाजपला गरज भासली तर बसपा बाहेरून पाठिंबा देईल.shrimant.mane@lokmat.com