- सुधीर महाजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांत शेतीक्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. देशातील शेतकरी नाराज होता. तो भाजपला मतदान करणार नाही, असे वातावरण होते. इतकेच नव्हे, तर लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी देशभरातील शेतकऱ्यांनी राजधानीत मोर्चा काढून असंतोष प्रकट केला होता. या पार्श्वभूमीवरही शेतकऱ्यांची मते भाजपच्या पारड्यात पडली. त्याच वेळी काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व जीवनावश्यक वस्तू कायदा, या दोन्ही गोष्टी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. पुन्हा सत्तेवर येताच मोदींनी तातडीने गेल्या आठवड्यात ‘नीति आयोग’ व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काही निर्णय घेतले. २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्यासाठी शेतीक्षेत्राला गती देणे आणि रोजगारनिर्मिती, उत्पादन वाढ, क्रयशक्तीत वाढ करणे अपरिहार्य असल्याने या सगळ्या अंगांनी काही निर्णय घेतले. परवाच्या बैठकीतील पहिला महत्त्वाचा निर्णय जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करणे, शेतमाल वाहतुकीचे जाळे बळकट करणे, शेतमाल खरेदी यंत्रणा गतिमान करणे, विक्रीव्यवस्था सुधारणे आणि प्रक्रिया उद्योग वाढवणे, असे हे निर्णय आहेत. यामुळे शेतीक्षेत्राचा कायापालट होऊ शकतो; परंतु त्यासाठी शेतीच्या मूलभूत दुखण्यावर इलाज करावा लागेल; पण नेमकी तीच गोष्ट दुर्लक्षित राहिली. शेतीच्या व्यापार प्रक्रियेचा विचार करताना मूळ शेतीचाच विसर पडला.
शेतीमध्ये गुंतवणुकीचा अभाव आहे. कारण धारण क्षमता कमी आहे. दोन-पाच एकरांत गुंतवणूक होत नाही. यातील मुख्य अडसर हा कमाल जमीनधारणा कायदा आहे. या कायद्यातील कलम ४७ अन्वये काही क्षेत्रांना म्हणजे कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन संस्था आदींना या कायद्यातून वगळले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही यातून वगळले, तर त्याचे परिणाम दिसतील. छोटे शेतकरी कंपनी स्थापन करून क्षेत्र वाढवू शकतील. कंपनी असेल तर गुंतवणूक वाढेल. भागीदारी तत्त्वाची ही कंपनी केवळ उत्पादनच करणार नाही, तर शेतमालाच्या प्रक्रियेसाठी उद्योग उभारतील. त्यातून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. ग्रामीण भागात उद्योगाचे जाळे उभे राहील. कंपनी म्हटल्यानंतर आज बँका शेतीकर्ज वाटपाविषयी उदासीन आहेत, तर याच बँका पतपुरवठ्यासाठी पुढे येतील. शिवाय खाजगी उद्योग ही यात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त होईल; पण यासाठी सर्वात मोठा अडथळा हा कमाल जमीनधारणा कायद्याचा आहे.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा एक मोठा अडथळा आहे. या कायद्याचा लाभ यादीतील उत्पादनाचा हमी भाव एवढाच असला तरी त्याचा शेतकऱ्यांना कधीच फायदा झालेला नाही. कांद्याचेच उदाहरण घेतले, तर कांदा ही काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. कांदा आहारात नसेल, तर त्याचे दुष्परिणामही नाहीत; पण केवळ राजकीय बुद्धीने कांद्याचा समावेश या यादीत केला गेला; पण हमीभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना आजवर झालेला नाही. उलट जीवनावश्यक वस्तू कायदाच रद्द केला, तर सरकारचे एक मंत्रालयच बंद होऊ शकते. शेतमाल आयातीचा प्रश्न निकाली लागतो. खुल्या अर्थधोरणानुसार शेतकरी कोणताही माल बाहेर देशात पाठवू शकतो; पण सरकारला ते करायचे नाही. जमीनधारणाच दोन-पाच एकर असल्याने प्रक्रिया उद्योग उभारले जात नाहीत. आज केवळ दहा टक्के शेतमालावरच प्रक्रिया होते, तर ४० टक्के माल हा खराब होतो. हे नुकसान टाळता येईल. यातून ग्रामीण भागात उद्योग उभे राहतील. पंतप्रधानांच्या घोषणेचा विचार केला, तर शेतीचाच मूलभूत ढाचा बदलण्याची गरज आहे. त्यावर वरवरचे उपचार उपयोगाचे नाहीत. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढल्याशिवाय ती गतिमान होणार नाही, म्हणून मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत.