गेल्या सोमवारी रात्री राजधानी दिल्लीनजीकच्या दादरी येथे जे काही घडले ते केवळ भयानकच नव्हे तर मानवतेला काळीमा फासणारेही होते. ईखलाक नावाच्या एका मुस्लिम गृहस्थाच्या घरात गोमांस भक्षण केले गेल्याचे एका हिन्दु देवालयाच्या ध्वनिक्षेपकावरुन जाहीर केले जाते आणि भली मोठी झुंड ईखलाकच्या घरावर हल्ला करुन त्याला ठार मारते व त्याच्या मुलाला जबर जखमी करते, ही घटना साधी नाही. गोमांस भक्षणास विरोध करणाऱ्या आणि म्हणूनच कदाचित संघ-भाजपा यांचा आशीर्वाद लाभलेल्या निवडक उन्मादी लोकांचे हे कृत्य असावे, असे गृहीत धरायला सकृतदर्शनी तरी वाव आहे. पण ज्यात सरळसरळ मानवतेच्या विरोधातली भूमिका आणि त्यातून घडलेला गंभीर स्वरुपाचा मनुष्यवधाचा गुन्हा दिसून येतो आहे, तिथे राजकीय पक्ष जी साठमारी करीत आहेत, ती केवळ उबगवाणी आहे. दादरी गाव उत्तर प्रदेश राज्यात मोडत असल्याने घडल्या प्रकाराची दखल घेणे मुख्यमंत्री या नात्याने अखिलेश यादव यांचे कर्तव्यच होते. ते कर्तव्य बजावण्यासाठी त्यांनी जी पावले उचलली आहेत, त्यांना भाजपाविरोधी राजकारण म्हणून यादव यांच्यावर टीका करणे हा भाजपाचा कांगावखोरपणा झाला. देशाचे गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनीही, घडला तो प्रकार दुर्दैवी होता परंतु त्याचे राजकियीकरण होता कामा नये, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ईखलाकच्या घरातील शिजवलेले मास प्रयोगशाळेत पाठविण्याच्या अखिलेश यांच्या निर्णयावर भाजपाने जे आकांडतांडव सुरु केले आहे ते करण्याचे खरे तर काही कारण नाही. तथापि असा अगोचरपणा करण्यातही पुन्हा भाजपाची मक्तेदारी नाही. उत्तर प्रदेशचे एक बोलभांड मंत्री आझम खान यांनी दादरी प्रकरण थेट युनोत उपस्थित करण्याच्या दृष्टीने पत्रव्यवहार सुरु केला असून त्यांनी स्वत:च तसे जाहीर केले आहे. त्याशिवाय त्यांनी पंतप्रधानांना उद्देशून एक अत्यंत उपरोधिक पत्रदेखील लिहिले आहे. पंतप्रधानांनी संपूर्ण देशभर गोमांस बंदी लागू करावी. पंचतारांकित हॉटेल्समधील जेवणाच्या मेन्यूमधून गोमांस हद्दपार करण्याचे आदेश जारी करावेत यासारख्या सूचना त्यांनी केल्या आहेत. एकीकडे राजकीय पक्ष दादरी प्रकरण आणि मांसभक्षण या संदर्भात आपापल्या परीने राजकारण करीत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी विद्यार्थ्याच्या पुढ्यात बोलताना गोमांसभक्षणाचे समर्थन केले आणि त्यापायी संबंधित विद्यार्थी चवताळून उठले. कोणी काय खावे आणि काय खाऊ नये हा एरवी सामान्य विषय जर देशाची राजनीती ढवळून काढण्यास निमित्त ठरत असेल आणि युनोसारख्या संघटनेला त्यात ओढले जात असेल तर मोठे अवघडच आहे.