अनपेक्षित विद्रोह!

हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. अशी बंडखोरीची आणि विद्रोहाची भाषा सरकारच्या विरोधातील पक्षांनी किंवा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा पुकारणाऱ्या अण्णा हजारे किंवा तत्सम व्यक्ती किंवा संघटनांकडून केली जाणे कोणीही समजून घेऊ शकेल पण थेट उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने तशी भाषा करावी हे आश्चर्यकारक आहे. भ्रष्ट देशांच्या जागतिक ‘मानांकनात’ भारताचा क्रमांक जरासा ‘खाली घसरला’ असला तरी त्याचे मान दखल घेण्याइतपत कमी झालेले नाही. भ्रष्टाचारापायी त्रस्त न झालेला नागरिक देशात शोधूनदेखील सापडणार नाही. पण म्हणून जोवर तो पूर्णपणे थांबत नाही तोवर सरकारला कर देऊ नका असे अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलण्याचा सल्ला न्यायाधीशाने द्यावा हे अकल्पितच म्हणावे लागेल. पण तसे झाले आहे खरे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी न्यायासनावरुनच आवाहन करताना, लोकानी वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उठाव करावा आणि सरकार जोवर त्यास आळा घालीत नाही तोवर करभरणा करु नये असे म्हटले आहे. भ्रष्टाचाराला त्यांनी ‘बहुमुखी राक्षस’ म्हणूनही संबोधले आहे. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळातील तब्बल ३८५ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र बँक यांच्या कारभारावर अत्यंत कडक ताशेरे ओढले व तेव्हांच लोकाना असहकारितेचे आंदोलन छेडण्याचे आवाहनही केले. कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचे प्रहरी म्हणून जी न्यायसंस्था कार्यरत असते त्याच संस्थेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अप्रत्यक्षरीत्या लोकाना कायद्याच्या विरोधात जाण्याचे आवाहन करणे अनुचित आणि अन्याय मानले जाऊ शकते. पण त्याचबरोबर हेही तितकेच खरे की न्या.चौधरी यांनी जे बोलून दाखविले तो असंख्य लोकांच्या मनातील आतला आवाज आहे यात शंका नाही. आता न्यायव्यवस्थाच अशी संतप्त झाल्यावर त्याचा तरी काही परिणाम सरकारवर होतो का हे पाहायचे.