वरुण गांधी, खासदार
देशभरात परीक्षा वेळेवर न झाल्याने रखडलेल्या बेरोजगार फौजा भरतीच्या बंद दारांवर डोकी आपटत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीची वेळ येते, हे काय आहे?
आंध्र प्रदेशात १९९८ साली ४५०० उमेदवारांनी जिल्हा निवड समितीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यांना आत्ता कुठे सरकारी शाळेत नियमित नोकरी मिळाली आहे. त्यांनी तब्बल २४ वर्षे वाट पाहिली. त्यातल्या बहुतेकांची आता निवृत्तीची वेळ आली आहे. सरकारी पदांच्या भरतीची प्रक्रिया कधी संपतच नाही, ती ही अशी! पाटण्यातील जयप्रकाश विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना पदवी मिळविण्यासाठी जीवघेणी प्रतीक्षा करावी लागली. काहीजणांचे तर सहा वर्षे रखडले. शिक्षकांची कमतरता, वेतन देण्यात दिरंगाई, निदर्शने, कोविडची साथ अशा विविध कारणांनी परीक्षा पुढे ढकलल्या जात राहिल्या. परिणामी, त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. असे हजारो विद्यार्थी भाड्याच्या जागांमध्ये उरल्यासुरल्या बचतीच्या पैशात दिवस काढतात. कधी एकदा आपला शिक्षणक्रम संपेल असे त्यांना झालेले असते.
बिहारच्या १७ विद्यापीठांतील परिस्थिती साधारणत: अशीच आहे. त्यातल्या १६ विद्यापीठांत गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक सत्र लांबले. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करता आला नाही. काही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत त्यांची धाकटी भावंडे पदवीधर झाली, तरी हे अजून रखडलेलेच! उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये परीक्षा लांबणे नेहमीचे झाले आहे. यावर्षी जेईई मेन्स काही महिने लांबली. मगध विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घेण्यात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल मे महिन्यात निषेध नोंदवला. खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठातही असा उशीर नेहमीची बाब झाली आहे. शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा उशिरा होण्याने गंभीर परिणाम होत असतात. पदवी उशिरा मिळाल्याने प्लेसमेंटच्या संधी जातात.
एकूणच भरतीसाठी परीक्षांची तयारी हे महागडे प्रकरण आहे. कनिष्ठ पदांसाठी भरती होत असेल तर साधारणतः चारेक हजार रुपये शिकवणी शुल्क द्यावे लागते. तीच रक्कम यूपीएससी परीक्षेच्या बाबतीत अडीच लाखांपर्यंत जाते. परीक्षांसाठी अर्ज करणेही स्वस्त नाही. जम्मू-काश्मीर राज्य भरती मंडळाने बेकार तरुणांकडून अर्ज स्वीकारताना ७७ कोटी रुपये कमावले. परीक्षा घेऊन नोकरी देणे मात्र लांबले ते लांबले. भारतीय रेल्वेने २०१९ साली घेतलेल्या परीक्षांसाठी २.४१ लाख उमेदवारांकडून ८६८ कोटी रुपये जमवले. उमेदवार परीक्षेला हजर होईपर्यंत त्यांचे खिसे रिकामे झालेले होते. अशा परीक्षा प्राय: लांबतातच. रेल्वेमध्ये ड वर्गाच्या भरतीसाठी २०१९ मध्ये जाहिरात आली. १.३ लाख जागांवर भरती व्हायची होती. एक कोटी अर्ज आले. परीक्षेसाठी त्यांना एक हजार दिवस वाट पाहावी लागली.
तिरुवअनंतपुरममध्ये २०२२ च्या जून महिन्यात लष्करात भरती होऊ पाहणाऱ्या ७०० तरुणांनी राजभवनासमोर निदर्शने केली. त्यातले अनेकजण आता २३ वर्षाचे होऊन गेल्याने भरती होऊ शकत नाहीत. कर्नाटकात सरकार दोन वर्षांच्या खंडानंतर २.७ लाख पदांची भरती करत आहे. प्रशासन सुधार आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहत असल्याने आता ती भरती प्रक्रियाही थांबली आहे. काही पदे रद्द करण्याबाबत हा आयोग शिफारशी करणार आहे.तमिळनाडूत शिक्षक भरतीसाठी परीक्षा घेतली गेली, पण निकाल अजून लागलेला नाही. आता निकालात हेराफेरी होत असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. निकाल लागला तरी उमेदवाराला नोकरी मिळेल याची शाश्वती नसते. केंद्र राखीव दलात २०१८ साली एक लाख हवालदारांची भरती करायची होती. ५२ लाख अर्ज आले. प्रत्यक्षात ६०,२१० उमेदवारांचीच भरती झाली. पात्र ठरलेले ४२९५ उमेदवार अजून भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपोआपच त्यांची वयोमर्यादा संपते आणि ते अपात्र होतात. भरतीसाठी नागपूरहून दिल्लीला आलेल्या आणि पाय सोलवटून निघालेल्या उमेदवारांच्या अशा अनेक कहाण्या आहेत. हा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर अनेक आघाड्यांवर रचनात्मक सुधारणा कराव्या लागतील. सर्वप्रथम परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करावी लागेल.
त्यात आर्थिक दुर्बलांसाठी प्रमुख अडसर असलेले परीक्षा शुल्क माफ करावे लागेल. उमेदवाराच्या राहण्याच्या जागेपासून परीक्षेचे केंद्र पन्नास किलोमीटरच्या आत असले पाहिजे. तसे नसेल तर त्याला प्रवास आणि निवास खर्च दिला पाहिजे. ऑनलाइन परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने घ्याव्यात. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर आवश्यक त्या सुविधा असणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती आणि सर्व प्रमुख शैक्षणिक संस्थांसाठी परीक्षांचे कॅलेंडर असले पाहिजे. जेणेकरून दोन परीक्षांच्या तारखा एकाच दिवशी येणार नाहीत.
परीक्षा झाल्यानंतर ७५ दिवसांच्या आत निकाल लावावा. कोणत्याही कारणाने परीक्षा रद्द झाल्यास सर्व उमेदवारांना वयोमर्यादा तसेच इतर निकषांच्या बाबतीत सवलत द्यावी. भारतात पंधरा वर्षांच्या वर वय असलेले ४३ ते ४५ कोटी लोक मजूर म्हणून उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ३० ते ४० कोटी लोकांना काम मिळत नाही. जून २०२२ च्या आकडेवारीनुसार ३९ कोटी लोकांनाच काम मिळालेले होते. सीएमआईच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भारतात कमी पावसामुळे आठ कोटी कामे कमी झाली. पगारदारांच्या बाबतीत हा आकडा २,५ दशलक्ष होता. आजवर आपल्याला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ पदरात पाडून घेता आलेला नाही, हे अतीव दुर्दैवी आहे.