दुष्काळाचे गांभीर्य समजेना

‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहात निम्म्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार कामगिरी केली आहे. मेक इन महाराष्ट्र त्यांनी मार्गी लावले.

- यदू जोशी

‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहात निम्म्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार कामगिरी केली आहे. मेक इन महाराष्ट्र त्यांनी मार्गी लावले. आता येत्या चार महिन्यात विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणाचे मिशन हाती घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करीत आहे पण तरीही शेतकरी आत्महत्त्या थांबत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आहे पण सरकारी यंत्रणेला पाझर फुटत नाही, हे मुख्य कारण आहे. १४ दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली तशी जबाबदारी मंत्र्यांनाही वाटून दिली पाहिजे. दुष्काळी उपाययोजनांवर नजर ठेवण्यासाठी मंत्र्यांनी कॅम्प केले पाहिजे. सचिव हलून चालणार नाही; तहसीलदार, तलाठी, गावातला डॉक्टर, कृषी खात्याचा कर्मचारी हलला पाहिजे. गावातले कर्मचारी गावात राहत नाहीत. सातव्या वेतन आयोगाचे वेध लागलेली नोकरशाही सहाव्या वेतन आयोगाच्या पगाराला किती न्याय देते याचे आॅडिट झाले पाहिजे. लोकांना धान्य वेळेत मिळत नाही. उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यातील पांगरदरवाडीच्या सरपंच भाग्यश्री कदम यांचा परवा फोन होता. रेशनचे धान्य दुकानदार वेळेत देत नसल्याने लोकांचे हाल होतात, असे त्या सांगत होत्या. शासकीय यंत्रणेचा वचक नसल्याचे हे लक्षण आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी दुष्काळी भागात तनमनाने काम करण्याची हमी राज्याला देण्याची गरज आहे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे साटेलोटे तोडण्याची गरज आहे.
नया दिन नई रात या सिनेमात संजीवकुमारच्या नऊ भूमिका होत्या. सध्याचे मुख्यमंत्री तेच करीत आहेत. मेक इन इंडियापासून जलयुक्त शिवारपर्यंत आणि महसूल विभागाचे निर्णय फिरवून सरकारची प्रतिमा सावरण्यापर्यंतची कसरत त्यांना करावी लागत आहे. धोनी इतरांकडून चांगली कामगिरी करवून घेतो म्हणून यशस्वी कॅप्टन आहे. सरकार वन मॅन आर्मी बनले तर यशाचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांनाच मिळेल पण अपयशाचे खापरही त्यांच्यावरच फुटेल. एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, दिवाकर रावते अशा दमदार मंत्र्यांनी दुष्काळी भागात तळ ठोकण्याची गरज आहे. चांगले निर्णय घेऊनही खडसे वादग्रस्त विधानांमुळे ‘आ बैल मुझे मार’ करून घेताना दिसतात. गिरीश महाजन मुख्यमंत्र्यांकडे कामे घेऊन जाण्यात सर्वात पुढे असतात पण राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची कामे काही पुढे सरकत नाहीत. भाजपा पक्षसंघटनेने दुष्काळ निवारणात स्वत:ला झोकून दिल्याचे दिसत नाही.
शिवसैनिकांचा वाली कोण?
आपले कार्यालय आणि भाजपाची पक्षसंघटना यात समन्वयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे दीर्घकाळापासूनचे मित्र श्रीकांत भारतीय यांना ओएसडी म्हणून नेमले. गावखेड्यातील सामान्य कार्यकर्त्यांपासून आमदार-खासदारांपर्यंत भारतीयांच्या माध्यमातून सीएम कनेक्ट उपलब्ध झाला आहे. मंत्रालयात येणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी ७० टक्के भाजपाचे असतात. मित्रपक्ष शिवसेनेचे कार्यकर्ते तुरळक दिसतात. ते जत्रेत हरवल्यासारखा चेहरा करून मंत्रालयात फिरत असतात. ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ची घोषणा देत तग धरून असलेल्या कार्यकर्त्यांना आपले सरकार असल्यासारखे अजूनही वाटत नाही. ते वाटावे यासाठी समन्वयाच्या कायमस्वरूपी व्यवस्थेचा आदेश मातोश्रीवरून निघेल का?
परावलंबी तिवारी
१४ जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्त्या रोखण्यासाठी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्षपद विदर्भाचे चळवळे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पण खालच्या यंत्रणेने त्यांना अमरावतीत बारा बाय बाराची खोली कार्यालय म्हणून दिली. स्टाफही दिला नाही. पेट्रोल-डिझेलचा खर्चही नियमित मिळत नाही, असे तिवारीच परवा सांगत होते. आधी तिवारींचं स्वावलंबन करा मग मिशनचे पाहू!