उद्रेकाचा अर्थ समजून घ्या !

विचारमंथन आणि उद्रेक

मिलिंद कुलकर्णी
नागरिकत्व संशोधन कायदा व एनआरसी या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांवरुन विचारमंथन आणि उद्रेक सुरु झाला आहे. केंद्र सरकारमधील भाजपने या दोन्ही विषयांसाठी पुढाकार घेतला असल्याने तो या विषयांसाठी समर्थनाची भूमिका घेत आहे. भाजपशी वैचारिक बांधिलकी असलेल्या रा.स्व.संघ, विद्यार्थी परिषद या संघटनांनी या कायद्याच्या समर्थनार्थ प्रचाराची, आंदोलनाची आघाडी उघडली आहे. भाजप वगळून इतर प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी, परिवर्तनवादी, तृणमूल काँग्रेस, मुस्लिम लिग, एमआयएम यांनी या कायद्याला कडाडून विरोध सुरु केला आहे. जेएनयू, दिल्ली व जमिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलनात उतरले आहेत. समर्थक आणि विरोधक असा दुभंग प्रथमच ठळकपणे समोर आलेला आहे.
वैचारिक पातळीवर मोठे मंथन या विषयावर सुरु आहे. समाजमाध्यमे, प्रसारमाध्यमांमध्ये समर्थन आणि विरोधासाठी मतमतांतरे, युक्तीवाद, इतिहासातील घटनांचा वेध, पुरावे असे तीव्रपणे मांडले जात आहे.
असंतोष आणि उद्रेकाने संपूर्ण देश व्यापला आहे. प्रामुख्याने शिक्षणक्षेत्रामध्ये त्याचे मोठ्या प्रमाणात पडसाद उमटू लागले आहेत. त्यातून जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाची आठवण हे आंदोलन करुन देत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या उद्रेकाचा नेमका अर्थ समजून घ्यायला हवा. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची सत्ता केंद्रात दुसऱ्यांदा आली. एकट्या भाजपला मोठे बहुमत मिळाले. यानंतरच्या सहा महिन्यात केंद्र सरकारकडून सामान्य नागरिकांशी संबंधित मुलभूत प्रश्नांविषयी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. महागाई, बेरोजगारीमध्ये मोठी वाढ, सहकारी व राष्टÑीकृत बँकांमध्ये घोटाळ्यांमुळे सामान्य ठेवीदारांचा पैसा अडकला, जीएसटीच्या अंमलबजावणीवरुन उद्योग- व्यापार क्षेत्रात असंतोष, शहरी व ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांविषयी उदासिनता असे प्रश्न गंभीर होत आहेत. त्याविषयी केंद्र सरकारकडून कोणताही ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतला जात असल्याचे दिसून येत नाही. मात्र काश्मिरमधील कलम ३७० हटविणे, नागरिकत्व संशोधन कायदा पारित करणे यासंबंधी तत्परता दाखविली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा करणारा निकाल दिल्यानंतर भाजप नेत्यांकडून अमूक महिन्यात मंदिर पूर्ण करु अशी विधाने केली जात आहे.
रा.स्व.संघ आणि भाजपची अल्पसंख्याक विरोधी भूमिका आणि लागोपाठ झालेले निर्णय यामुळे अल्पसंख्य समुदायामध्ये असुरक्षितता, असंतोषाचे वातावरण तयार झालेले दिसत आहे. एकीकडे संविधानावर विश्वास असल्याचे सांगत असताना त्यातील धर्मनिरपेक्ष या महत्त्वपूर्ण तत्त्वाकडे कानाडोळा करण्याच्या सरकारच्या कृतीमुळे उद्रेक निर्माण झाला आहे.
नागरिक संशोधन कायद्याविषयी गैरसमज पसरविले जात असल्याचे आता सरकार, भाजपचे नेते सांगत आहेत, पण यावर चर्चा, विचारमंथन न होता थेट विधेयक मंजूर झाल्याने असंतोष पसरला आहे. बहुमताने घेतलेला निर्णय मान्य करायलाच हवा, असा जो आग्रह धरला जात आहे, मला वाटते त्यामुळे या उद्रेकात भर पडली आहे. सरकारने घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा काळ्या दगडावरची रेघ नसते. जनसामान्यांसाठी कायदा बनविला जातो, त्याविषयी नागरिकांचा आक्षेप असेल तर त्यावर फेरविचार केला जातो. असे अनेक निर्णयांविषयी यापूर्वी झालेले आहे, त्यामुळे असा दुराग्रह चुकीचा आहे.
जेएनयुमधील फी वाढीमुळे मध्यंतरी झालेले हिंसक आंदोलन, जामिया मिलिया विद्यापीठ परिसरात शिरुन पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना केलेली मारहाण, बेरोजगारी यामुळे विद्यार्थी वर्गात असंतोष आहे. त्यात नव्या कायद्याची भर पडल्याने अस्वस्थ असलेल्या शैक्षणिक परिसरात उद्रेक झाला. विद्यार्थी रस्त्यावर आले. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला प्रथमच देशव्यापी विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. इशान्येकडील राज्यांचा अस्मितेचा मुद्दा आहे. एकंदरीत हे आंदोलन हाताळण्यात देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा अपयशी ठरत आहे. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभांमधील त्यांची भाषणे त्याची प्रचिती देत आहेत. या आंदोलनामुळे जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाची आठवण करुन दिली जात आहे. याच आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र त्याचा परिणाम उलटा होऊन काँग्रेसचे सरकार पायउतार झाले होते. याचा बोध मोदी सरकारने घ्यायला हवा.