अनियंत्रित दहशतवाद

लक्षभेदी हल्ल्यानंतर दहशतवादी तसेच त्यांच्या आश्रयदात्यांवर वचक बसेल आणि जम्मू-काश्मिरात शांततेचा मार्ग प्रशस्त होईल, असे जे चित्र निर्माण करण्यात आले होते ते किती आभासी होते हे त्यानंतरच्या काळात खो-यात वाढलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अधोरेखित झाले आहे. पाकिस्तानातून दहशतवाद्यांची वाढती घुसखोरी, बुरहान वाणीसारखे स्थानिक दहशतवादी, त्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे तेथील सामान्यजन, हुरियतच्या काही फुटीरवाद्यांकडून सातत्याने सुरू असलेल्या गुप्त कारवाया आणि या सर्वांवर नियंत्रण आणताना सुरक्षा दलाची होत असलेली दमछाक ही संपूर्ण परिस्थितीच अतिशय भयावह आणि राज्याला आणीबाणीच्या दिशेने नेणारी आहे. दहशतवाद्यांकडून सुरक्षा दलाला लक्ष्य करून हे हल्ले केले जात असून यामध्ये शहीद जवानांची वाढती संख्या हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. काश्मीर खोºयात गेल्यावर्षी दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये ६८ जवान शहीद झाले होते. यावर्षी पहिल्या तीन महिन्यातच ही संख्या १३ वर पोहोचली होती. दक्षिण काश्मीरमधील पुलवामा येथे पोलीस वसाहतीवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या ताज्या हल्ल्यात आठ जवान शहीद झाले आहेत. सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१६ साली १५ लष्करी तळ आणि आस्थापनांना दहशतवाद्यांनी आपले लक्ष्य केले होते. मागील दोन वर्षात सीमेवर घुसखोरीचे प्रमाणही वाढले आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार सत्तेत असताना जम्मू-काश्मिरातील जनजीवन सामान्य होऊ शकलेले नाही हे तेथील भाजपा-पीडीपी सरकारचे फार मोठे अपयश आणि त्यांना निवडून देणाºया लोकांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. असे असले तरी लष्कराने मात्र राज्यातील दहशतवादावर नियंत्रणाचे आटोकाट प्रयत्न चालविले आहेत. विशेषत: आॅपरेशन आॅल आऊट सुरू झाल्यापासून सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. या मोहिमेअंतर्गत २५८ दहशतवाद्यांची यादी तयार करण्यात आली असून गेल्या १३ महिन्यात विविध दहशतवादी संघटनांच्या ५ म्होरक्यांसह ११९ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात लष्कराला यशही मिळाले आहे. परंतु या संघर्षात आपल्या जवानांना आणखी किती वर्ष असे बलिदान द्यावे लागणार आहे? काश्मीरचा प्रश्न हा राजकीय असल्याचे वेळोवेळी सांगितले जाते. मग तो सोडविण्यासाठी नेमके आणि ठोस प्रयत्न का होत नाहीत? शासनाने यामागील वास्तव आणि परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलायला हवीत.