उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील वंचित बहुजन आघाडीने निवडणूक युतीची केलेली घोषणा ही एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. या नव्या युतीने राज्यातील राजकीय समीकरणे लगेच मोठ्या प्रमाणात बदलतील, असे म्हणणे तूर्त धारिष्ट्याचे ठरेल. पुढील काळात ही युती कशी आकारास येते, त्यावर बरेच काही अवलंबून असेल. ठाकरे यांची शिवसेना सध्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीमध्ये आहे. आंबेडकर हे या आघाडीचा घटक बनतील का, हे काळच ठरवेल. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याविरोधात राजकारण करणाऱ्या नेत्यांपैकी आंबेडकर एक प्रमुख नेते आहेत. आमचा वाद मु्द्द्यांवर आहे, ते शेताचे भांडण नाही, असे आंबेडकर यांनी म्हटले असले, तरी दोघे एकमेकांना कितपत स्वीकारतील हा कळीचा मुद्दा आहे आणि त्यावरच महाविकास आघाडीचा आंबेडकरांसह विस्तार होणे अवलंबून असेल. एकाचवेळी शरद पवार आणि आंबेडकर यांच्यासोबत राहण्याचे मोठे आव्हान ठाकरेंसमोर आहे.
आंबेडकरांचे राजकारण दलित, बहुजन आधारित व मराठाविरोधी राहिले आहे. ठाकरे आणि आंबेडकर यांची व्होट बँक भिन्न आहे. दोघांनी एकमेकांना केलेल्या काही जुन्या जखमा आहेतच. म्हणूनच व्होट बँक एकमेकांकडे वळविणे हे जिकरीचे काम असेल. आपली जुनी व्होटबँक असलेल्या ओबीसींची जुळवाजुळव भाजपने नव्याने व जोरकसपणे सुरू केलेली असताना आंबेडकरांच्या माध्यमातून त्यांना शह देण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा हेतू असावा. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आणि प्रबोधनकार ठाकरेंचे नातू एकत्र आले आहेत.
तेव्हा सत्ता प्राप्तीबरोबरच या युतीला वैचारिक अधिष्ठानही असेल अशी अपेक्षा आहे. प्रकाश आंबेडकर यांचा शिवसेनेसोबतचा घरोबा किती दिवस टिकेल? पूर्वानुभव बघता त्याबाबत शंका येणे रास्त आहे. सुरुवातीला स्वत:चा रिपब्लिकन पक्ष चालविणारे ॲड. आंबेडकर यांनी नंतर भारिप बहुजन महासंघाची स्थापना केली. आंबेडकरी मतांचा परिघ बहुजनांच्या मार्गाने अधिक विस्तारण्याचा त्यामागचा हेतू होता. भारिप बहुजन महासंघ हा त्यांचा सुवर्णकाळ होता.
२०१९ च्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्यांनी ओवेसी यांच्या नेतृत्वातील एमआयएमशी युती केली तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले आणि त्यांच्यावर टीकादेखील झाली होती पण त्याची चिंता न करता त्यांनी ओवेसींचा हात धरला. स्वत: आंबेडकर पराभूत झाले, एमआयएमने औरंगाबादची जागा जिंकली. मात्र, त्या निवडणुकीत जवळपास डझनभर जागांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या उमेदवारांना आंबेडकर-ओवेसी युतीचा मोठा फटका बसला होता. आंबेडकरांचे राजकारण भाजपला फायदा करवून देणारे असल्याची टीका बरेचदा होते, ती अशा अनुभवांच्या आधारेच. लोकसभेतील ओवेसींसोबतची युती विधानसभेला आंबेडकर यांनी तोडली होती. आता ते हिंदुत्ववादी शिवसेनेसोबत जात आहेत. युतीचे बाँड आंबेडकरांनी लिहिले अन् मोडलेदेखील होते. शिवशक्ती-भीमशक्तीचा प्रयोग हा शिवसेनेच्या बाजूने नवीन नाही. १९७० च्या दशकात असा प्रयत्न सर्वात आधी झाला होता. त्यानंतर शिवसेनेने नामदेव ढसाळ यांच्या दलित पँथरचा हात धरला. कधी आठवलेंशी युती केली. आता त्यांनी आंबेडकरांचे बोट धरले आहे. ‘आमच्या दोघांच्या आजोबांचे वैचारिक नाते व स्रेहपूर्ण संबंध होते’, असा दाखला उद्धव ठाकरे यांनी आंबेडकर यांच्याबाबत दिला असला तरी बाळासाहेब ठाकरे आणि रिपब्लिकन चळवळीत अनेकदा टोकाचे; प्रसंगी रक्तरंजित संघर्ष झडले.
रिडल्स आणि मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलन ही त्याची ठळक उदाहरणे. शिवसेनेने राजकीय दोस्ती अनेकदा बदलली. एकेकाळी मुंबई महापालिकेत मुस्लिम लिगची साथ घेतली, हयातभर विरोधक असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत २०१९ मध्ये थेट सत्ता स्थापन केली. शिवसेना काय किंवा वंचित आघाडी काय, दोन्ही एकचालकानुवर्ती पक्ष आहेत आणि अशा पक्षांना सोईनुसार भूमिका घेणे, बदलणे सोपे असते. आंबेडकरांना मानणारा एक वर्ग निश्तिच आहे. इतर आंबेडकरी नेत्यांच्या तुलनेत ते अधिक अभ्यासू आणि व्यापक वाटतात. मुद्देसूद मांडणी हा त्यांचा गुणविशेष आहे. त्या आधारे ते आपल्या समर्थकांना ठाकरेंशी दोस्ती कशी काळाची गरज आहे ते सांगतीलच. ठाकरेदेखील त्यांच्या पद्धतीने जोरदार समर्थन करतील. तथापि, राज्यातील जनतेने ही नवीन जोडी कितपत स्वीकारली आहे याची पहिली लिटमस टेस्ट ही मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक असेल.