दोन धगधगणाऱ्या जिवंत तोफा!

दिल्लीतल्या सरकारी कार्यालयातून कागदपत्रांची जी धाडसी चोरी (स्मगलिंग) झाली, तिच्या मागे काही लबाड व्यापारी वा उद्योगपती असावेत आणि हे लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपुढील मोठे आव्हान ठरू शकतात, असे मी मागच्याच आठवड्यात लिहिले होते आणि त्यांच्यावर कोण नजर ठेवील हा माझा प्रश्न होता.
अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आपल्या अंदाजपत्रकीय भाषणात विदेशात काळा पैसा ठेवणाऱ्यांच्या विरोधात घोषित केलेली आक्रमक व्यूहरचना आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत या संदर्भात केलेली टोकदार विधाने विचारात घेता, मोदी या प्रकरणाकडे डोळेझाक करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत, हे स्पष्ट दिसून आले. सरकारी कार्यालयात मध्यरात्री घुसखोरी करून तेथील कागदपत्रे लंपास करणे आणि गेल्या काही वर्षांपासून परदेशातील बँकात मोठ्या रकमा जमा करत राहणे या दोन्ही प्रकारात परस्परसंबंध दिसून येतो. हा बेहिशोबी पैसा काही राजकीय शक्तींना पोसत असून त्यांच्या महत्त्वाकांक्षाही वाढवीत आहे.
संपुआ सरकारसुद्धा अशा तत्त्वशून्य उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांच्या लोभाला बळी पडले होते. पण तरीही कुणीच त्याच्या विरोधात किमान जाहीरपणे तरी बोलले नव्हते. पण मोदी-जेटलींची टीम मात्र याबाबत पुढाकार घेताना दिसते आहे. आधीच्या सरकारप्रमाणे आपले सरकार वागणार नसून कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही हेच सध्याचे सरकार आपल्या कृती आणि उक्तीद्वारे दाखवून देत आहे.
विदेशी बँकांमध्ये दडवून ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्याबाबत आपले सरकार बांधील असून, जो कोणी दोषी सापडेल त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही, मग आपले सरकार प्रतिशोधाच्या भावनेने वागते आहे, असा आरोप झाला तरी बेहत्तर असे विधान पंतप्रधानांनी अंदाजपत्रक सादर होण्याचा आदल्याच दिवशी केले होते. इतकेच नव्हे तर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांकडे राजकीय दृष्टीने पाहू नका, असा आर्जवदेखील ते विरोधकांना उद्देशून करीत होते. कोणत्याही स्थितीत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा राजकीय वादाचा विषय होऊ नये, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले. अंदाजपत्रक सादर होण्याच्या आदल्या दिवशी खासदारांपुढे बोलताना, मोदी यांनी एक रहस्यभेददेखील केला. ते म्हणाले, अर्थमंत्री जेटली यांनी स्वीस उच्चाधिकाऱ्यांचे मन वळवले असून, हे अधिकारी त्यांच्या बँकेत असलेल्या अवैध खात्यांची माहिती देण्यास तयार झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर जी-20 नेत्यांना काळ्या धनाचा मुद्दा लावून धरण्यासाठीदेखील जेटलींनी त्यांना राजी केल्याचे मोदींनी सांगितले.
भारतीय कर कायदा प्रणालीत, कर चुकवेगिरी हा दिवाणी गुन्हा समजला जातो. त्यामुळे आपली सोडवणूक करून घेण्यासाठी एखादा करबुडवा दंडाशिवाय वा दंडासहित कर भरू शकतो. कोणाच्याही कराचे निर्धारण करण्याबाबत आयकर आयुक्ताचा शब्द हा अखेरचा शब्द नसतो. त्यामुळे करदात्याला प्राधिकरणाचा आणि उच्च न्यायालयाचा मार्ग खुला असतो. याच संदर्भात जेटली यांनी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे सांगून टाकले की, विदेशात काळा पैसा ठेवणाऱ्यांच्या विरोधात आपण असा कायदा आणणार आहोत की ज्यात तडजोडीला काही वावच नसेल. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांसाठी हा खरा धक्का होता. प्रस्तावित कायद्यानुसार करचुकवेगिरी हा दिवाणी दावा राहणार नसून गुन्हेगाराला दहा वर्षाच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. जे लोक करचुकवेगिरी करतील त्यांच्यावर बसणाऱ्या दंडाची रक्कम ही मूळ कराच्या ३०० पट असेल, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. करचुकवेगिरीत माहीर असणाऱ्यांचा घाम फोडणाऱ्या या तरतुदीनंतर त्यांच्यातला एखादा जरी या नव्या कायद्यात अडकला तरी त्याला चुकवलेल्या कराच्या चौपट रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार असून, त्याला त्याच्या उत्पन्नाचे सारे स्त्रोत उघड केल्याखेरीज तसे करणे केवळ अशक्य होणार आहे.
मध्यंतरी काळ्या धनाच्या संदर्भात एका महिला खासदाराचे नाव बरेच चर्चेत होते. तिच्या नावावर स्वीस बँकेत ५० लाख डॉलर्स पडून असल्याचे या चर्चेत सांगितले जात होते. नवा कायदा अमलात आल्यानंतर तिला तब्बल दोन कोटी डॉलर्स तर द्यावे लागतीलच शिवाय दहा वर्षे सक्तमजुरीत घालवावी लागतील. ती जर हा पैसा कायदेशीरपणे आणू शकली नाही तर तिला या पैशाचे वास्तव स्वामीत्व उघड करावे लागेल. अर्थात सरकारचीदेखील अपेक्षा हीच आहे. जेटलींच्या बजेटने सराईत करचुकवेदारांनाही सोडलेले नाही.
त्यांच्या विरोधात जर गुन्हा सिद्ध झाला तर तेसुद्धा सात वर्षाच्या सक्तमजुरीला पात्र होतील. अर्थमंत्र्यांचा काळ्या पैशाच्या विरोधातला कार्यक्रम स्पष्ट आहे. त्यांच्या अंदाजपत्रकात बेनामी व्यवहार कायद्याचीदेखील घोषणा झाली आहे ज्यामुळे बेनामी संपत्ती जप्त करणे सोपे जाणार आहे.
माझ्या मते भारतातल्या आर्थिक अंदाजपत्रकांच्या इतिहासात यंदाचे अंदाजपत्रक हे काळा पैसा बाळगणाऱ्या शक्तींसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. या शक्तींनी नेहमीच स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानले आहे. जेटलींच्या बाबतीत ते तसे सावध होते पण मोदींविषयीच्या त्यांच्या कल्पना चुकीच्या होत्या. मोदींना सहज गुंडाळता येईल असे त्यांना वाटत होते. पण याच मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत एसआयटीला काळ्या पैशाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.


हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)