चिमुकले गोवा राज्य नको त्या कारणासाठी राष्ट्रीय वृत्तांत चमकू लागले आहे. महाराष्ट्राच्या एखाद्या जिल्ह्यापेक्षाही कमी लोकसंख्या आणि भौगोलिक व्याप्ती असलेल्या या राज्याला कोविड-१९च्या दुसऱ्या लाटेने गुडघे टेकायला लावले आहे. अन्य राज्यांत जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणा संक्रमण आटोक्यात आणण्यासाठी जिवाची बाजी लावताना आणि त्यात यशस्वी होतानाही दिसते. गोव्यात मात्र तब्बल तेरा सदस्य असलेले मंत्रिमंडळ पूर्णत: अपयशी आणि हतबल ठरले आहे. किंबहुना संक्रमितांचे आणि अपमृत्यूंचे प्रमाण कल्पनातीत वाढण्यामागे सरकारी निष्क्रियता आणि अनास्थाच कारणीभूत असल्याचा आरोप आता राजकीय विरोधकांबरोबर आम जनतेतूनही होऊ लागला आहे.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) या राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतल्या शिखर संस्थेत गेले सलग दोन दिवस ऑक्सिजनच्या व्यवस्थापनातल्या ढिसाळपणामुळे तब्बल ४७ कोरोना रुग्ण दगावले. गोव्यासह महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि कर्नाटकातील कारवार जिल्ह्यातल्या रुग्णांचा भार पेलणाऱ्या या इस्पितळात आज कोविडग्रस्तांना खाटांच्या अभावी जागा मिळेल तिथे जमिनीवरच झोपावे लागते आहे. तिथले डॉक्टर क्षुब्ध आहेत; अपुऱ्या साधनांनिशी कोविडचा सामना करण्याची वेळ आपल्यावर नियोजनशून्य सरकारी कारभारामुळे आल्याचे वैषम्य त्यांच्या संघटनेने जाहीरपणे बोलून दाखविले. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत संघटनेच्या सदस्यांनी एकूणच गैरव्यवस्थापनावर बोट ठेवले. त्यानंतर सुरू झाली एकामेकांवर दोषारोप करीत आपली कातडी वाचविण्याची अक्षम्य धडपड. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि त्यांचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यातले राजकीय वैमनस्य या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा धारदार बनले आहे. त्यातही दुर्दैवाची बाब म्हणजे अपमृत्यूंच्या वाढत्या प्रमाणामागे गोमेकॉचा अपुरा ऑक्सिजन पुरवठा आणि त्याचे गैरव्यवस्थापन असल्याचे स्पष्ट होऊनदेखील सरकार त्या दिशेने काहीच करताना दिसत नाही. शेवटी या ढिसाळ कारभाराची दखल न्यायपालिकेला घ्यावी लागली.
मध्यरात्रीनंतर पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवण्यात गोमेकॉ अपयशी ठरत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेत तथ्य असल्याचे गोवा उच्च न्यायालयास आढळले. न्यायालयाचा ताजा आदेश सरकारला अक्षरश: दैनंदिन प्राणवायू पुरवठ्यावर ठेवणारा आहे. ‘आज रात्री तुमची कसोटी आहे..!’ असे सरकारला सुनावत न्यायालय बुधवार आणि गुरुवारी एकही रुग्ण ऑक्सिजनअभावी दगावणार नाही, याची काळजी घेण्याची ताकीद देते, यातच सरकारची पत काय आहे, याचा अंदाज यावा. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान गोमेकॉचे डीन ऑक्सिजनची आवश्यकता आणि पुरवठा याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला देऊ शकले नाहीत. न्यायालयाला या अधिक्षेपाची गंभीर दखल घ्यावी लागली.
रामभरोसे कारभाराचे एकाहून एक इरसाल नमुने आता समोर येत आहेत. एकीकडे गोव्यात प्राणवायूअभावी माणसे मरताहेत, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ऑक्सिजन रवाना करण्याची आश्वासने देतात, एकीकडे मुख्यमंत्री राज्यात पुरेसा ऑक्सिजन आहे असे सांगतात, तर दुसरीकडे त्यांचेच आरोग्यमंत्री ऑक्सिजन व्यवस्थापनाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करतात, यावरून राजकारणाच्या विषाणूने सरकारला किती जर्जर केले आहे, याची कल्पना यावी. परराज्यातून गोव्यात येऊ पाहणाऱ्यांकडून ते कोविड पॉझिटिव्ह नसल्याचे प्रमाणपत्र घेऊनच त्याना राज्यात प्रवेश द्यावा, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने सरकारला दोन दिवसांपूर्वी दिला. प्रशासकीय व्यवस्थेचे सूक्ष्म व्यवस्थापन दैनंदिन स्तरावर करण्याची वेळ न्यायालयावर आलेली आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसह कुणालाच त्याचे वैषम्य वाटत नाही. अपराधीपणाची भावना तर अजिबात नाही. ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या लेखापरीक्षणाची पंतप्रधानांनी केलेली सूचना जर कार्यवाहीत आणली, तर राज्यांत खात्रीने राजकीय हलकल्लोळ उसळू शकेल. सहा-सात महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे गणित त्यामुळे चुकण्याचा संभव असल्यानेच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातील चाणक्य सध्या हात बांधून गप्प बसले आहेत. परिणामी सुमार वकुबाच्या नेतृत्वाची साठमारी आणि आपल्या अवतीभवती वावरणाऱ्या माणसांचे अचानक मृत्यू हतबलपणे पाहण्याशिवाय गोमंतकीय जनताही काहीच करू शकत नाही. बहुमताचे पाशवी बळ असलेल्या सरकारला पाच वर्षांसाठी सत्तेची कवचकुंडले लाभल्यामुळे अनास्थेपोटी होणाऱ्या आप्तांच्या वियोगालाही निमूटपणे सहन करण्याची वेळ राज्यावर आलेली आहे.