दोन अपत्य धोरण?

देशात सरसकट सर्वच दाम्पत्यांसाठी दोन अपत्यांचे बंधन घालणारा कायदा करण्याची गरज, फटकळपणासाठी प्रसिद्ध असलेले भारतीय जनता पक्षाचे नेते गिरीराज सिंह यांनी प्रतिपादित केली असून हा कायदा सर्व धर्मांच्या लोकाना लागू असावा, अशीही त्यांची अपेक्षा आहे. दोन अपत्यांचे बंधन घातले नाही, तर देशात मुला-मुलींचे प्रमाण व्यस्त होऊन, मुली सुरक्षित राहणार नाहीत, असे कारणही त्यांनी दिले. अर्थात त्यांनी पुढे बिहारमधील काही जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या हिंदूंच्या संख्येपेक्षा वेगाने वाढत असल्याची पुस्ती जोडताक्षणी त्यांना खरी चिंता कशाची लागली आहे, हे स्पष्ट झालेच! गिरीराज सिंह यांच्या वक्तव्यामागचे कारण काहीही असले तरी, त्यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्याला तोंड फोडले आहे, हे निश्चित! लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अपत्य संख्येवर बंदी घालण्याची मागणी पहिल्यांदाच होत आहे, अशातला अजिबात भाग नाही. चीनने तर तब्बल ३५ वर्षे एक दाम्पत्य-एक अपत्य धोरण राबविले. गेल्याच वर्षी, लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुषांचे व्यस्त प्रमाण आणि वृद्धांची मोठी संख्या, ही कारणे पुढे करीत, त्या देशाने दोन अपत्यांचे धोरण स्वीकारले. चीनचा अनुभव विचारात घेतल्यास असे दिसते, की अपत्यांच्या संख्येवर मर्यादा घातल्यास स्त्री व पुरुषांचे प्रमाण व्यस्त होते. गिरीराज सिंह जे सांगत आहेत, त्याच्या हे अगदी उलट आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर पडत असलेला ताण हलका करण्यासाठी भारतानेही चीनचा कित्ता गिरवायला हवा, अशी मागणी यापूर्वीही झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताण पडतो, हे खरे असले तरी, अपत्य संख्येवर निर्बंध घालणे, हा त्यावरील उपाय होऊ शकत नाही. विकसित देशांमध्ये असे कोणतेही बंधन नसतानाही, त्या देशांमधील दाम्पत्यांनी अपत्यांची संख्या मर्यादित ठेवल्याचे दुष्परिणाम ते देश आज भोगत आहेत. त्या देशांमध्ये लोकसंख्येत वृद्धांचा वाटा प्रमाणाबाहेर वाढला असून, नवनिर्माण किंवा सृजन करण्यास सक्षम युवा वर्गाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. परिणामी, त्या देशांचा विकासाचा वेग जवळपास थांबल्यात जमा आहे. भारताच्या विकासाच्या साऱ्या आशा तंत्रज्ञान विकासावर केंद्रित झाल्या आहेत. युवा वर्गच नसेल, तर तंत्रज्ञानाचा विकास कोण करणार? भारताने आज एक दाम्पत्य-दोन अपत्य धोरण स्वीकारल्यास, आजपासून काही वर्षांनी भारताला युवांच्या अल्प प्रमाणाची समस्या निश्चितपणे भेडसावणार आहे. वरवर बघता असे धोरण कितीही आकर्षक वाटत असले, तरी दीर्घकालीन विचार करता ते स्वीकारणे नक्कीच लाभदायक ठरणार नाही. अर्थात याचा अर्थ लोकसंख्या अनिर्बंध वाढू द्यावी, असाही होत नाही; परंतु जसजसा देशाचा विकास होऊन आर्थिक समृद्धी वाढेल, शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल, तसतसा लोकसंख्या वृद्धीचा दर आपोआप स्थिरावू लागेल. त्यासाठी गिरीराज सिंह यांची अजिबात गरज नाही!