तुकाराम मुंढे हेकेखोरी सोडा!

वास्तववादी समस्या आणि नियमांची चौकट यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. पण या संघर्षाची कोंडी फोडूनच शासन आणि लोकहिताचा मेळ घालत नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकार आणि कृषी क्रांतीची कवाडे महाराष्ट्रासाठी खुली केली होती. त्याच कारणाने आपली रोजगार हमी योजना देशाने स्वीकारली. आधी ऊसाचे क्षेत्र आणि मग साखर कारखान्यांना मंजुरी हे केंद्र सरकारचे तत्कालीन धोरण काटेकोरपणे पाळले गेले असते, तर अनेक साखर कारखाने केवळ कागदावरच राहिले नसते, हा इतिहास आहे. चांगले काम ‘नियमात बसविणे’ हा अलिखित नियम महाराष्ट्रात तेव्हापासूनच रूढ झाला. त्याच अलिखित नियमाचे भान शासन म्हणून काम करीत असताना सनदी अधिकाऱ्यांनी ठेवावे, ही लोकभावना असते.
नेमक्या याच भावनेचा विसर सोलापूरचे कल्पक, कठोर प्रशासक आणि दूरदृष्टी लाभलेले जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांना पडल्याची शंका येते. प्रचलित कायदे आणि अधिकारांनुसार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आज त्या जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा झाल्याचा अनुभव आपण घेतो आहोत. एका अर्थाने जिल्हाधिकारी हा त्या जिल्ह्याचा सबकुछ आणि कारभारीच असतो. अधिकार आणि कायदा याच्या बळावर किती चांगले काम एखाद्या जिल्ह्यात होऊ शकते याचे आदर्श उदाहरण म्हणून जिल्हाधिकारी मुंढे यांच्याकडे पाहता येईल. जलयुक्त शिवार चळवळीत राज्यात पहिला क्रमांक, ठिबक सिंचन योजनेत राज्यात दुसरा क्रमांक तर विकासाचा कणा असलेल्या पतपुरवठा आराखड्यात देशात पहिला क्रमांक! दहा हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू असलेला देशातील अव्वल क्रमांकाचा जिल्हा म्हणून सोलापूरची नोंद झाली. तसेच आषाढी नियोजनाचा नवा पॅटर्न या सर्व कामांचे एक हाती श्रेय हे जिल्हाधिकारी मुंढे यांना जाते. शासनाने दिलेली दिशा, त्या दिशेने धावण्यासाठी घालून दिलेली कायद्याची चौकट आणि पारदर्शक कारभार यावर ठाम राहत त्यांनी जिल्ह्याच्या प्रशासनावर जबरदस्त पकड बसवली. या पकडीचा एवढा प्रसार झाला की, तिचे रूपांतर दहशतीत कधी झाले हे प्रशासनालाही कळले नाही.एक प्रामाणिक आणि चांगला अधिकारी नियम आणि कायद्याला घट्ट मिठी मारून बसला की, त्याच्यावर हेकेखोरी कधी स्वार झाली हे समजत नाही. नेमके तसेच जिल्हाधिकारी मुंढे यांच्याबाबतीत घडते आहे की काय, असे आता जिल्ह्याला वाटू लागले आहे. कुठल्याही संकटावर अथवा समस्येवर ‘कायमस्वरूपी उपाय’ हा निश्चितच स्वागतार्ह असतो. पण त्या संकटावर तात्पुरता उपाय करायचाच नाही, हे योग्य आहे काय? आज साखर कारखान्यांची संख्या आणि साखर उत्पादनात जिल्हा देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. सध्या तब्बल एक लाख ८९ हजार ४१२ हेक्टर क्षेत्रावर ऊस आहे. त्यापैकी सुमारे २० टक्के ऊस पाण्याअभावी वाळून गेला आहे. खरिपाच्या आधारावर राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे जाहीर झाली. सोलापूर जिल्ह्यातील ९० हजार हेक्टर्स क्षेत्रावरील खरिपाची पिके वाया गेली. पण नियम आणि आणेवारीच्या घोळात दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत जिल्ह्यातील एकही गाव येऊ शकले नाही.
आता नोव्हेंबर महिन्यात पाऊस नाही पडला तर खरीपाबरोबर रब्बी हंगामातील आठ लाख ३१ हजार ५१० हेक्टर क्षेत्रावरील पीकही हातचे जाईल. सुदैवाने जलप्राधिकरणाने पुणे जिल्ह्यातील धरणांमधून १० टीएमसी पाणी उजनी धरणात सोडायला परवानगी दिली आहे. सध्या उजनी धरणात ७०.९० टीएमसी इतका पाणीसाठा आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यावरील आजच्या संकटाचा विचार करुन रब्बी हंगामही थोडाबहुत वाचेल आणि शेतकऱ्यांचे उसाचे अर्थकारणही बिघडणार नाही, हा वास्तवादी आणि व्यवहारी विचार करुन उपलब्ध पाण्याचे वितरण होणे आवश्यक आहे. तेथेही पाणी देणार नाही अशा प्रकारचा हेका धरून चालणार नाही. अशाच हेक्यामुळे आॅनलाईन उताऱ्यांच्या अट्टहासापोटी १२० दिवसात सुमारे ७५० कोटींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले. आता जिल्हा दुष्काळाच्या मगरमिठीत जाण्याची शक्यता असताना मुंडेंसारख्या कुशल आणि कर्तबगार अधिकाऱ्यांनी लोकभावना आणि नियम यांच्यात मेळ घालायला हवा. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते, तुकाराम मुंडे हेकेखोरी सोडा ...
- राजा माने