गेली चार-साडेचार वर्षे सत्तेत एकत्र राहूनही विरोधकांहून अधिक त्वेषाने परस्परांवर तुटून पडणाऱ्या भाजपा-शिवसेना नेत्यांनी पुन्हा दिलजमाईची घोषणा केली आहे. रितसर घटस्फोट न घेता एकाच छताखाली, परंतु विभक्त राहणाºया जोडप्यांसारखा या दोघांचा संसार आजवर सुरू होता. एकाच चुलीवर स्वयंपाक असल्याने, रोजच भांड्याला भांडे लागायचे, कुरबुरी व्हायच्या, धडा शिकविण्याची भाषा केली जायची. त्यामुळे ऐकणाºयांना, बघणाºयांना वाटायचे की, आता कोणत्याही क्षणी ते काडीमोड घेऊन मोकळे होतील, पण एकदा लागलेली सत्तेची चटक सहसा सुटत नाही. फक्त त्यासाठी मानापमान सहन करण्याची तयारी ठेवावी लागते. सेना-भाजपाच्या नेत्यांनी नेमके हेच केले. पाच वर्षे भांडायचे आणि निवडणूक आली की, गळ्यात गळे घालून मिरवायचे.
राजकारणातील अशा संधीसाधू युती, आघाड्यांची आता जनतेला चांगलीच सवय झाली आहे. त्यामुळे सेना-भाजपाचे पुन्हा जुळले, यात नवल नाही. कारण कुणी-कितीही गर्जना वगैरे केली, तरी आता कुणाच्याच बाहूत स्वबळावर लढण्याची ताकत उरलेली नाही. त्यामुळे ही दिलजमाई आज ना उद्या होणारच होती. तसाही या दोन्ही पक्षांचा ‘डीएनए’ सारखाच आहे. शिवसेनेकडे कसल्याच प्रकारचे धोरण नाही, तर भाजपाकडील धुरीण पक्के धोरणी आहेत. सावजाला टप्प्यात गाठून कसे टिपायचे, यात ते एव्हाना चांगलेच पारंगत झाले आहेत. ज्या नितीशकुमारांनी मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा फेकला होता, ज्या मुलायमसिंहांनी भाजपाच्या जातीयवादावर रान उठविले होते, तेच आज मोदीगान करत सुटले आहेत. हा काळाचा महिमा नव्हे, तर सत्तेच्या अंबारीत बसलेल्या माहुताच्या हातातील अंकुशाचा परिणाम आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा युतीची माळ गळ्यात घालून घेतल्याबद्दल त्यांना उगीच दूषण देण्यात काही अर्थ नाही. तसाही युती करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय तरी काय होता? ‘स्वबळावर लढू’ हे भाषणापुरते ठीक, पण प्रत्यक्ष लढाईसाठी तेवढे बळ तरी स्वत:कडे असले तर पाहिजे ना ! एक पाय सत्तेत आणि दुसरा विरोधात, अशा एकटांगी कसरतीने सेनेचाच पाय खोलात रुतत चालला होता. सेनेचे सरदार सत्तेत आणि सेनापतींसह मावळे विरोधात, अशी ही सर्कस किती दिवस चालणार होती? लोकांची घडीभर करमणूक व्हायची, पण तेही एव्हाना कंटाळले होते. सेना-भाजपा पुन्हा एकत्र येण्याने, राजकीय लढतीचे चित्र बदलून जाईल, असे अनुमान काढण्याची उगीच घाई नको. मतदार समंजस असतात. अशा ऐनवेळच्या युत्या-आघाड्यांचा त्यांच्यावर काही फरक पडत नसतो आणि तसेही राजकारणात दोन अधिक दोन, चार होतातच असे नाही. तसे झाले असते, तर भारतीय राजकारणाचे चित्र कधीच बदलले असते. प्रश्न एवढाच की, युतीचा समझोता करण्यापूर्वी जे मुद्दे शिवसेनेने उपस्थित केले होते, त्या मुद्द्यांचे काय? अयोध्येत राममंदिर, शेतकºयांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि नाणार प्रकल्प, या मागण्यांपैकी फक्त कोकणात होऊ घातलेल्या नाणार प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव यांना दिला आहे. मात्र, हा प्रकल्प आता अशा टप्प्यावर आहे की, तो रद्द करणे कोणालाही शक्य नाही. फार फार तर नाणारऐवजी कोकणातच दुसरी जागा शोधली जाईल. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ फारच थोड्या शेतकºयांना झाल्याची ओरड शिवसेनेने सातत्याने केली असली, तरी सरसकट कर्जमाफीला भाजपाचा असलेला विरोध जगजाहीर आहे. शिवाय, राममंदिराचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारचे हात बांधलेले आहेत. उरतो फक्त पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा प्रश्न, पण शत्रूराष्टÑाला धडा शिकविण्यासाठी कोणत्याही सरकारला शिवसेनेची नव्हे, तर सेनेची (लष्कर) गरज असते. त्यामुळे राष्टÑीय हितासाठी आम्ही ही युती केली, अशी कितीही मखलाशी कुणी केली, तरी ताकाला जाऊन भांडे लपविण्याचाच हा प्रकार आहे. शिवसेनेला जितकी युतीची गरज होती, तितकीच ती भाजपालाही होती. चार राज्यांत झालेल्या पराभवामुळे सेनेच्या नाकदुºया काढण्याखेरीस भाजपाकडे पर्याय नव्हता. शेवटी काय, तर ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’!शिवसेना-भाजपा नेत्यांनी स्वबळाच्या कितीही गमजा मारल्या, तरी सध्याचे राजकीय वर्तमान प्रतिकूल असल्याने एकत्र येण्याखेरीस गत्यंतर नव्हते. चंद्राबाबूंनी सोडलेली साथ, नवीनबाबूंचे मौन, यूपीत झालेली बहेनजी-भतिजा आघाडी आणि ममतांचा एल्गार, अशा स्थितीत शिवसेनेचा आधार घेण्याशिवाय भाजपाकडे पर्याय नव्हता.