- किरण अग्रवाल
दरवाढीमुळे कधीकाळी दिल्लीचे सरकार गडगडायला कारणीभूत ठरलेला कांदा सध्या राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये ‘भाव’ खातोय खरा; पण या दरवाढीमागे गेल्या दोन महिन्यातील अवकाळी पावसाने आणून ठेवलेले अश्रू आहेत हे विसरता येऊ नये. कांद्याच्या दरवाढीविषयी चर्चा करताना केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाची चिकित्सा होणे क्रमप्राप्त आहे व ते गैरही नाही, परंतु कांदा उत्पादकांना आज आलेल्या काहीशा ‘अच्छे दिना’मागे गतकाळातील प्रचंड नुकसानीचे वास्तव असल्यामुळे त्या बुऱ्या दिनांकडे दुर्लक्ष करून या विषयाकडे पाहता येणार नाही.
राज्यातील सोलापूरसह नाशिक व अन्य ठिकाणच्या बाजार समित्यांमधील कांद्याची आवक रोडावल्याने कांद्याचे दर वाढून गेले आहेत. सोलापूरला इतिहासात कधी नव्हे तो तब्बल १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला, तर कांद्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये उन्हाळ कांद्याला १२ ते १४ हजारांच्या आसपास भाव मिळाला, परिणामी किरकोळ विक्रीचे दर वाढून गृहिणींच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. तसेही कांदा चिरताना डोळ्यात पाणी येतच असते; पण आता दर वाढल्याने हे पाणी येत आहे. विशेषत: मुंबईच्या बाजारात यासंबंधीचा फटका बसताना दिसून येतो आहे. त्यामुळे या दरवाढीची चर्चा होऊन लगेचच नफ्याची गणिते मांडली जाऊ लागली आहेत. परंतु उन्हाळ कांद्याला आज लाभलेली ही दरवाढीची लाली क्षणिक आहे. यापूर्वीच्या काही महिन्यांत परतून आलेल्या पावसाने कांद्याचे जे अतोनात नुकसान घडविले होते व त्यामुळे बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी आले होते ते पाहता त्यापुढे ही आजची लाली फिकी पडावी.
ऑक्टोबर महिन्यात आलेल्या परतीच्या पावसाने तसा सर्वच पिकांना तडाखा दिला होता. त्यात चाळीमध्ये साठवलेल्या उन्हाळ व लागवडीत असलेल्या पोळ कांद्याचाही समावेश होता. बरे, हे केवळ महाराष्ट्रातच घडले असे नाही. तामिळनाडू व कर्नाटकसह लगतच्या राज्यांतही पावसाने दणका दिलेला असल्याने तेथील कांदा उत्पादनावरही मोठा परिणाम झाला. स्वाभाविकच कांदा उत्पादकांचे नुकसान झाले व कांद्याची बाजारातली आवक घटली, परिणामी दर वाढले. दरवर्षी सुमारे २० ते २५ लाख टन कांद्याची भारतातून निर्यात होत असते, ती यंदा होणे दुरापास्त तर ठरले आहेच; देशांतर्गत बाजारातही पुरेशी उपलब्धता होत नाहीये. दरम्यान, केंद्र सरकारने निर्यातबंदी घातली असली तरी त्याचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कुठलाही उपयोग होऊ शकला नाही, कारण कांद्याचे उत्पादन व आवकच कमी होती. शिवाय, शासनाने नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी करून ठेवलेला कांदाही मोठ्या प्रमाणात सडल्याने तोही बाजारात आणता आला नाही. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आजच्या दरवाढीकडे बघता येणारे आहे. आजच्या कांद्याच्या लाली मागील श्वेत सत्य असे अश्रुधारीत आहे.
कांद्याच्या या दरवाढीकडे बघताना सरसकट लाभाची बाब म्हणूनही त्याकडे पाहता येऊ नये. कारण बाजार समित्यांमध्ये जो काही उच्चांकी भाव मिळतो तो मोजक्या व निर्यातक्षम प्रतिच्या कांद्याला. पण चर्चा होते ती सरसकटच्या उच्चांकी दराची. वस्तुत: आज कांद्याचे दर वाढले आहेत; पण टोमॅटो घसरला आहे. अगदी दीड ते दोन रुपये किलो टोमॅटो झाला आहे. शेतातून बाजार समितीमध्ये टोमॅटो वाहून आणण्याचा खर्चही निघत नाही अशी ही स्थिती आहे. लागवड खर्च व वाहतूक खर्च अशा दोन्ही पातळ्यांवर नुकसान ओढवले आहे; पण टोमॅटोच्या घसरणीपेक्षा कांद्याची दरवाढच चर्चिली जाते. महागाईचे म्हणायचे तर, डाळींच्या किमतीही वाढल्या आहेत. काही डाळींनी तर शंभरी ओलांडली आहे. अगदी प्रतिकिलो १० ते २० रुपये दर वाढले आहेत, ते दर आटोक्यात आणायचे आणि महागाई जाणवू द्यायची नाही ठरवले तर डाळींची परदेशातून आयात करावी लागणार आहे. कारण पावसाच्याच फटक्याने डाळींचे उत्पादनही घटले आहे. पावसात भिजलेल्या डाळी मातीमोल ठरल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या साठवणुकीतील डाळींना भाव आला आहे. पण त्याबाबत फारशी ओरड होताना दिसत नाही. कांद्याची दरवाढ झाली की लगेच चर्चेचे पेव फुटतात. किरकोळ बाजारातील खरेदीदारही चिंता व्यक्त करतो आणि सरकारचा जीवही वर-खाली होतो.
महत्त्वाचे म्हणजे, आज कांदा दराने उच्चांक गाठला असला तरी, हीच स्थिती यापुढेही कायम राहील याची शाश्वती देता येत नाही. किंबहुना हे दर असे राहणार नाहीत. कारण, याच महिन्याच्या म्हणजे डिसेंबरच्या अखेरीस लेट खरिपाचा रांगडा कांदा बाजारात यायला सुरुवात होईल. महाराष्ट्राप्रमाणे अन्य राज्यांतील कांदाही या सुमारास हाती येईल. शिवाय, केंद्र सरकारने इजिप्त व तुर्कीमधून कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने तो कांदाही उपलब्ध होईल. परिणामी आजचे वाढीव दर नियंत्रणात येतील. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे अथवा त्याचा नको तितका बाऊ करण्याचे कारण नाही. रांगडा कांदा बाजारात येईपर्यंत कमी राहणारी आवक बघता या काळात दरवर्षीच अशी स्थिती निर्माण होत असते. या वास्तविकतेच्या पलीकडील निसर्गाने यंदा दिलेल्या फटक्याची व त्यातून ओढवलेल्या नुकसानीची श्वेतपत्रिका काढण्याइतके हे संकट मोठे होते. पण चर्चा होते ती दरवाढीच्या लालीची. म्हणूनच ती यथोचित म्हणता येऊ नये.