१९८५ साली कर्नाटकचे एक शिष्टमंडळ महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते. उद्देश होता, महाराष्ट्रातील सहकारी वीज वापर संस्थेचा अभ्यास आणि राज्य परिवहन महामंडळाचा कारभार कसा चालतो, ते पाहणे. कर्नाटक राज्याने महाराष्ट्राचे मॉडेल स्वीकारून दोन वर्षांत तिथली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नुसती नफ्यात आणली नाही, तर खासगी प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेहून दर्जेदार सेवा देऊन नावलौकिक मिळविला. ऐरावत, वैभव यासारख्या अत्याधुनिक सोयी-सुविधा असलेल्या ‘केएसआरटीसी’च्या बसेस पाहिल्यानंतर याची खात्री पटते. विजेच्या बाबतीतही तेच. कर्नाटकने वीज मंडळाच्या कार्यप्रणालीत आमूलाग्र बदल करून तिथल्या शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीज उपलब्ध करून दिली! आपल्याकडच्या या दोन्ही संस्थांचे काय झाले, हे नव्याने इथे सांगण्याची गरज नाही. एसटी महामंडळ असो की वीज मंडळ, राजकीय मंडळी आणि कामगार संघटनांतील राजकारणाने या दोन्ही संस्थांचे पार मातेरे करून टाकले! वीज मंडळाचे चार कंपन्यांत विभाजन झाल्यानंतर थोडी शिस्त तर आली. परंतु एसटी महामंडळाला कात टाकता आली नाही. आधुनिक साज चढवता आला नाही.
सोळा हजार बसेसपैकी बोटावर मोजता येतील अशा बसेस असतील की, ज्यांची ‘कंडिशन’ चांगली आहे. एसटी खिळखिळी करण्यात आजवर अनेकांचा हातभार लागलेला आहे. यात बिचाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा काही दोष नाही. ते तर गेली कित्येक वर्षे तुटपुंज्या पगारावर राबत आहेत. ज्याच्या हाती एसटीचे चाक असते त्या चालक, वाहकांचे कुटुंबीय सतरा हजारांवर महिनाभर गुजराण करत असतात. म्हणून, औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला आदेश धुडकावून राज्य परिवहन महामंडळातील सुमारे लाखभर कर्मचारी कालपासून संपावर गेले होते. ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर एसटीचे चाक रुतल्याने गावी जाणाऱ्या गणेशभक्तांची मोठी अडचण झाली. एसटी ही सामान्य जणांची जीवनवाहिनी आहे. ती रस्त्यावर नसेल तर जनजीवन ठप्प होऊन जाते. ऐन सणासुदीच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने लाखो प्रवाशांचे हाल झाले. पावसाळी दिवस असल्याने सध्या साथ रोगाने डोके वर काढले आहे. तापाने फणफणणाऱ्या रुग्णांना शहरातील दवाखान्यापर्यंत नेण्याची सोय उरली नाही. दररोज एसटी बसने शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली. बाजारहाट थांबला. एका एसटीचे इतके सारे परिणाम! एसटी कर्मचाऱ्यांना इतके टोकाचे पाऊल उचलावे लागले, कारण त्यांच्या मागण्यांकडे आजवर झालेले दुर्लक्ष. २०१६ ते २०२० सालच्या करारातील सुमारे ४८०० कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. गेल्या चार वर्षांत म्हणजेच, २०२० ते २०२४ या सालातील करारच झालेला नाही! एसटी महामंडळात लाखभर कर्मचारी काम करतात. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे किमान वेतन मिळणे, हा त्यांचा हक्क आहे.
महामंडळ एकीकडे खासगी कंपन्यांकडून भाडे तत्त्वावर इलेक्ट्रिक गाड्या चालवीत आहे, तर दुसरीकडे स्वत:च्या गाड्या दुरुस्त करायला हात आखडता घेत आहे. एक बरे, सरकारने महिलांसाठी पन्नास टक्के सवलत जाहीर केल्याने एसटीच्या उत्पन्नात वाढ झाली. एरवी एक-दोन प्रवासी घेऊन धावणाऱ्या बसेसमध्ये हल्ली चिक्कार गर्दी दिसते. सरकारकडून परिपूर्तीची रक्कम मिळत असल्याने एसटीचा तोटा कमी झाला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी केलेली वाढीव वेतनाची मागणी अवाजवी नव्हती. राज्य परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या सेवेत सामावून घ्यावे, ही तशी खूप जुनी मागणी. आजवरच्या सर्वच सत्ताधाऱ्यांना ती खासगीत मान्य असते. मात्र, निर्णय घेण्याची वेळ आली की बजेट आडवे येते. आज एसटी बससेवेला खासगी प्रवासी वाहतुकीची मोठी स्पर्धा आहे. या अनधिकृत प्रवासी वाहतूक सेवेने अनेक मार्गांवर एसटीचे उत्पन्न बुडविले आहे. तरीदेखील एसटी तग धरून आहे. कारण, कुठल्याही परिस्थितीत एसटी गावी मुक्कामी येणार हा विश्वास! राज्यात आज अशी अनेक गावखेडी आहेत. जिथे एसटी बसशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तेव्हा या जीवनवाहिनीचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे सहानुभूतीपूर्वक वेळीच लक्ष दिले ते बरे झाले. दरवर्षी गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमानी माणसांना एसटीत जागा मिळावी म्हणून किती आटापिटा करावा लागतो. एसटीच्या संपामुळे त्यांचेच देव पाण्यात होते. संप मिटल्याने देवानेच गाऱ्हाणे ऐकले म्हणायचे! वारकरी असो वा गणेशभक्त, शेवटी देवाची आणि जीवाची भेट एसटीच घडविते!