शिक्षक व पदवीधर अशा शिकलेल्या मतदारांचा विधान परिषद निवडणुकीतील कौल राजकीय पक्ष तसेच जाणकारांसाठी धडा समजायला हवा. ओपिनियन मेकर्स वर्गात मोडणाऱ्या या सुशिक्षितांच्या मनात नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज राजकीय पक्षांना आलाच नाही. गेल्या वर्ष-दोन वर्षांमध्ये ज्यांनी मतदार नोंदणीत आघाडी घेतली, असे जिंकून येण्याची अधिक क्षमता असणारे तगडे उमेदवार पळविण्याची चढाओढ आणि राजकीय डावपेचांच्या गदारोळात जमिनीवरचे वास्तव हरवून गेले होते.
कोकण, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाने आपली शिबंदी मजबूत करण्यासाठी, विधान परिषदेच्या सभापतिपदाची तजवीज म्हणून अन्य पक्षांमधील चांगले उमेदवार आपल्याकडे वळविले. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने नाशिक विभागीय पदवीधर मतदारसंघात आधी भाजपच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसाठी पायघड्या घातल्या. दोन्ही काँग्रेस व उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना मिळून बनलेल्या महाविकास आघाडीनेही आपसांत बऱ्याच तडजोडी केल्या. अमरावतीत ठाकरे गटाने काँग्रेसला उमेदवार दिला तर नागपूर शिक्षक मतदारसंघात अधिकृत उमेदवार मागे घेऊन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा काँग्रेसचा मार्ग मोकळा केला. मराठवाड्यात तीनवेळचे आमदार विक्रम काळे यांना रोखण्यासाठी भाजपने किरण पाटील यांना मैदानात उतरवले. इतके सारे करूनही भाजपला या निवडणुकीत जबर धक्का बसला. विशेषत: देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी, चंद्रशेखर बावनकुळे, सुधीर मुनगंटीवार या दिग्गज नेत्यांच्या पूर्व विदर्भात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जन्मभूमीत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे विद्यमान आमदार नागो गाणार यांचा सुधाकर अडबाले यांनी केलेला दारूण पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागणारा आहे. याआधी नागपूर पदवीधर मतदारसंघ काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी तब्बल ५८ वर्षांनंतर भाजपकडून हिसकावून घेतला होता. आता हा दुसरा धक्का भाजपला बसला.
अमरावतीत भाजपचे बडे नेते आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय, माजी राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना काँग्रेसचे धीरज लिंगाडे यांनी दिलेला धक्का हादेखील भाजपच्या विदर्भातील प्रभावाला छेद देणारा आहे. पश्चिम विदर्भात, विशेषत: अकोल्यात खासदार संजय धोत्रे व रणजित पाटील यांच्यातून विस्तव जात नाही. आतापर्यंत बाबापुता करत दोन्ही गट नागपूरमधून सांभाळले गेले. परंतु, ती अंतर्गत धुसफूस यावेळी बाहेर पडलीच. विदर्भ व मराठवाडा असा भाजपच्या हातून निसटत असताना कोकणात ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी महाविकास आघाडीचे बाळाराम पाटील यांचा केलेला पराभव हीच काय ती भाजपच्या वेदनांवर फुंकर ठरली. बंडखोरीमुळे राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या नाशिकमध्ये सत्यजित तांबे यांनी सहज विजय मिळवला. सत्यजित तांबे आमचेच म्हणत भाजप त्याचे श्रेय घेऊ पाहत आहे. ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात हे मामा, तसेच वडील डॉ. सुधीर तांबे यांच्यासह सत्यजित यांना टीकेचा सामना करावा लागला. आता हे तिघे काय बोलतात, यावर पुढच्या राजकीय वळणाची दिशा ठरेल. भाजपचा सध्याचा आनंदाेत्सव किती लांबतो, हेही त्यावरच ठरेल. एकनाथ शिंदे यांचा ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ पक्ष निवडणुकीत कुठेच नव्हता. त्यामुळे लढाई भाजप विरूद्ध महाविकास आघाडी अशीच झाली आणि सत्तांतरानंतरची पहिली चाचणी ठरलेल्या या लढतीत पाचपैकी तीन जागा जिंकून आघाडीने भाजपला मात दिली. त्याची कारणे शोधताना राजकीय हाणामारीच्या पलीकडे दोन मुद्द्यांवर विचार करायला हवा.
‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’ असा नारा देत मतदारांनी भाजपला शिकविलेला हा धडा आहे का? तसेच वित्तमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनात जुनी पेन्शन लागू करणे शक्य नसल्याचे सांगितल्याचा किती परिणाम झाला, यावर आता मंथन होईल. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा रोष कमी केला जातो का, हे पाहावे लागेल. दुसरा मुद्दा संघटनांच्या प्रभावाचा. परंपरेने हे मतदारसंघ शिक्षक संघ, शिक्षक परिषद किंवा टीडीएफ अशा संघटनांच्या ताब्यात राहिले आहेत. राजकीय पक्षांनी त्यात घुसखोरी केली आणि हळूहळू इथेही पातळी घसरलेल्या राजकारणाची बजबजपुरी वाढली. या निकालांमधून पुन्हा मतदार संघटनांकडे वळल्याचा काही संदेश मिळत नाही. त्यावर शिक्षकांच्या संघटना अधिक गंभीरपणे विचार करतील, अशी अपेक्षा आहे.