हल्लीच झाल्मेय खलिलझाद भारतात येऊन गेले. खलिलझाद यांची ओळख ‘प्रभावशाली अफगाण-अमेरिकी मुत्सद्दी’ अशी करून द्यावी लागेल. जॉर्ज बुश अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी खलिलझाद यांना संयुक्त राष्ट्रसंघात त्या देशाचे राजदूत म्हणून पाठविले होते. तूर्तास कतारची राजधानी दोहा येथे अमेरिका-अफगाणिस्तान व तालिबान यांच्यादरम्यान ज्या युद्धबंदीविषयीच्या वाटाघाटी चालू आहेत, त्यात अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व खलिलझाद करताहेत. अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक होणे अपेक्षित असून, तिला सामोरे जाण्याआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांना अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करून तेथून अमेरिकन सैनिकांना माघारी आणायचे आहे. साहजिकच खलिलझाद यांच्या शिरावर फार मोठी जबाबदारी आहे; तरीही कोरोना व्हायरसचे तांडव चालू असताना ते भारतात आले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी त्यांनी प्रदीर्घ चर्चाही केली. अफगाणिस्तानमधील आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी भारताने तालिबानशी चर्चा करायला हवी, असा आग्रह त्यांनी या भेटीदरम्यान धरला. भारताला अफगाणिस्तानमध्ये स्वाभाविक असे स्वारस्य आहे. आताही तो देश सावरत असताना भारताने तेथील संसाधन निर्मितीत प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे. अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्यामागे भारताने आपले पाठबळ उभे केले होते. विद्यमान अध्यक्ष उस्मान घनी यांनाही भारताचा पाठिंबा आहे. याच नीतीचा भाग म्हणून भारताने दहशतवादी पार्श्वभूमी असलेल्या तालिबानशी कोणतेही संबंध ठेवलेले नाहीत. साहजिकच खलिलझाद यांचा आग्रह लक्षवेधी ठरला आहे. भारताला जर बदलत्या परिप्रेक्ष्यात आपले वजन कायम राखायचे असेल तर यावर त्वरेने निर्णय घ्यावा लागेल.
कतारमध्ये तालिबानच्या एका प्रबळ गटाबरोबर खलिलझाद व पर्यायाने अमेरिकेच्या वाटाघाटी चालू आहेत. या गटाचे प्रतिनिधित्व मुल्ला अब्दुल घनी बरादर करतो आहे. तालिबानचा संस्थापक मुल्ला ओमर याचा एकेकाळचा हा निकटचा सहकारी. २०१०मध्ये त्याला पाकिस्तानात अटक करण्यात आली. २०१८ मध्ये अमेरिकेने दडपण आणल्यामुळे त्याला पाकिस्तानने सोडून दिले. या सुटकेत खलिलझाद यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. दोहा चर्चेची जर सकारात्मक फलनिष्पत्ती झाली, तर साहजिकच पाकिस्तानच्या पश्चिम आशियातील हितसंबंधांवर कृष्णछाया येईल. मुल्ला बरादर याला आलेले महत्त्व हाही पाकिस्तानला दिलेला इशाराच असल्याचे मानले जातेय. अस्वस्थ पाकिस्तानने एकंदर प्रक्रियेला आडून अपशकून करण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे. याच महिन्यात काबूल येथे एका प्रसूतिगृहावर दहशतवादी हल्ला करून महिला आणि अर्भकांसह २४ लोकांची हत्या केली गेली. या हल्ल्याची जबाबदारी अफगाणिस्तानातल्याच खोरासान प्रदेशातल्या इस्लामिक स्टेट या संघटनेने घेतली असली तरी त्यावरला पाकिस्तानच्या आयएसआयचा आणि तिच्या इशाऱ्याने चालणाºया हक्कानी नेटवर्कचा शिक्का लपून राहिलेला नाही. दोहा वाटाघाटी प्रगत स्तरावर पोहोचलेल्या असल्या तरी त्या फलदायी ठरतीलच याची शाश्वती नाही, इतकी दोलायमान परिस्थिती आहे. त्यामुळे भारताने या वाटाघाटींमागे आपले बळ उभे करू नये, तालिबानशी तर बोलूच नये, असे आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयास वाटते. अफगाणिस्तान सरकारला या वाटाघाटीत दुय्यम स्थान असल्याने भारताने सावधगिरीचा पवित्रा घेतलाय. भारताचे मतपरिवर्तन करणे हेच खलिलझाद यांच्या भेटीचे प्रयोजन होते. आपण अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडल्यानंतर तिथली परिस्थिती पुन्हा चिघळू नये, यासाठी अमेरिकेला भारताची आवश्यकता भासते आहे. पाहुण्यांच्या काठीने पाकिस्तानी विंचू ठेचला जात असेल तर भारताने निर्णायक भूमिका घेत दोहा वाटाघाटींना पाठिंबा देणे आणि मवाळ तालिबानी नेतृत्वाशी चर्चा करणे इष्टच ठरणार नाही का? एरव्ही अफगाणिस्तान पेटता राहण्यात भारताचे अहितच आहे. झपाट्याने बदलत्या स्थितीत आपले महत्त्व जपायचे असेल, तर भारताला अफगाणनीतीचा फेरविचार करावाच लागेल.अफगाणिस्तानचे भवितव्य ठरविणाºया दोहा वाटाघाटीत भारताने अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी व्हावे, असे अमेरिकेला वाटते आहे. पाकिस्तानच्याहिंसक राजनीतीला छेद देण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर भारताने केल्यासत्याचा लाभच होईल.