‘फिटे अंधाराचे जाळे, झाले मोकळे आकाश’ या सर्वतोमुखी असलेल्या गीताची पहिली ओळ वाजवत गावागावात फिरणारी रिक्षा ग्राहकांना आपले थकित वीजबिल भरण्याचे आवाहन करताना, न भरल्यास वीज कापण्याचा इशारा देते. आपल्या देशात वीज-पाण्यापासून धान्य-टीव्हीपर्यंत अनेक वस्तू वर्षानुवर्षे मोफत वाटण्याचा लोकानुनयी लोचटपणा राजकीय पक्षांनी केला असल्याने ‘सर्वच वस्तू मोफत मिळणे हा माझा जन्मसिद्ध हक्क असून त्या मी मोफतच मिळवणार’, अशी प्रतिज्ञा अनेक समाजघटकांनी तोंडपाठ केली आहे. धो धो पाऊस पडू लागल्यावर सफाई कामगार संप करून जसे आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतात, त्याच धर्तीवर एप्रिलचा भीषण उकाडा अंग पोळून काढू लागताच महावितरणने वीजबिलात सरासरी साडेसात टक्क्यांची वाढ केली. स्थिर आकारात १० टक्के वाढ केली.
समाजात एक उच्च मध्यमवर्ग तयार झाला आहे. ज्याला सध्या चार हजार रुपये घरगुती वीजबिल येत असेल तर त्याला पाच हजार रुपये आल्याने फारसा फरक पडत नाही. मात्र ग्रामीण भागात रात्री शेतामध्ये पंपाद्वारे पाणी सोडणाऱ्या एखाद्या शेतकऱ्याची बिल भरण्याची परिस्थिती नसताना त्याला मोठ्या रकमेचे बिल आले तर कदाचित तो गळफास घेऊन मोकळा होतो. इतका विरोधाभास या दरवाढीच्या परिणामात दिसू शकतो. महावितरणकडील वीजबिलाची थकबाकी ७४ हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यामध्ये सर्वात मोठी ४० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी कृषी बिलांची आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालये वगैरे यांनी तीन हजार कोटी थकवले आहेत. काही थकबाकीदारांची प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहेत, तर काही थकबाकीदार हयात नसून बिलांचे वाद कोर्टकज्जात अडकले आहेत. अशी थकबाकी चार हजार कोटी आहे. निवासी व औद्योगिक थकबाकीदारांकडून तीन हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. मागे नागपूरला मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याची थकबाकी असल्याने वीज कनेक्शन कापले गेल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली झाली होती.
शेतकरी वर्ग ही मतपेढी आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर व्यापक कारवाई करणे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या हितसंबंधांच्या गळ्याला नख लावणे. बिल न भरल्याने मंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त यांच्या कार्यालयाची वीज कापली गेलीय व ते घामाघूम होऊनही काम करताहेत हे दृश्य चित्रपटात ठीक आहे. कोर्टकज्जे आपल्या गतीने जात असल्याने त्यातील पैसे लागलीच मिळणेही शक्य नाही. राहता राहिला औद्योगिक व निवासी ग्राहक.. पण तेथेही दबाव, लाचलुचपत, मारझोड यामुळे वसुली हे बहुतांश दिवास्वप्न आहे. अशा परिस्थितीत महावितरणला राज्य वीज नियामक आयोगापुढे आपल्या वीजदरवाढीच्या मागणीचे तर्कशुद्ध समर्थन करावे लागते. ग्राहकांपासून सर्व संबंधितांची बाजू ऐकल्यावर आयोगाला जेवढी योग्य वाटेल तेवढी दरवाढ मंजूर होते. महाराष्ट्राची विजेची गरज ही २६ ते २७ हजार मेगावॅट असून कोळशापासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या सरकारी व खासगी वीज निर्मिती कंपन्यांनी दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे विजेची मागणी कमी असतानाही एक निश्चित रक्कम महावितरणला मोजावी लागते.
कृषी क्षेत्राला वीजपुरवठा करणाऱ्या फिडरला सौरऊर्जेशी जोडण्याबाबत फेब्रुवारीत करार झाले असून, नऊ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा कृषी क्षेत्राला प्राप्त झाली तर कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या विजेची मागणी व आर्थिक बोजा कमी होईल. राज्यातील अनेक बड्या उद्योगांनी सौरऊर्जेचा वापर सुरू केल्याने उद्योगांना महागडी वीज पुरवून सामान्यांना स्वस्तात वीज देण्याची क्रॉस सबसिडीची पद्धती जवळपास मोडीत निघाली आहे. परिणामी सामान्यांची थकबाकी वाढली. छत्तीसगड, बिहार वगैरे भागातून रेल्वेमार्फत येणाऱ्या कोळशाचा खर्च परवडत नाही. तो कमी झाला तरी विजेचे दर नियंत्रित राहू शकतात. परंतु जेव्हा विजेची मागणी वाढते व देशी कोळसा उपलब्ध होत नाही तेव्हा दुप्पट दराने विदेशी कोळसा वीजनिर्मितीकरिता वापरावा लागतो. महाराष्ट्रात एप्रिल ते जून व ऑक्टोबर महिना असे चार महिने विजेची मागणी वाढते. तापमान दोन अंश सेंटिग्रेडने वाढले तरी विजेची मागणी १५० मेगावॅटने वाढते. उन्हाळ्यात दिवसभरात पाच तास मागणी बरीच अधिक असते. त्यामुळे वर्षभराकरिता अतिरिक्त वीज खरेदीची जबाबदारी घेण्यापेक्षा गॅसपासून होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचा पर्याय कोळशाच्या तुलनेत गॅसवरील वीज महाग असली तरीही दूरगामी विचार करता किफायतशीर ठरू शकतो. महावितरणकरिता आजही ‘फिटे नव्हे’ तर दाटे अंधाराचे जाळे हेच वास्तव आहे व दीर्घकाळ राहणार आहे.