जिल्हा नियोजन समिती म्हणजे डीपीसी ही विकासकामांच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक आहे. या समितीचे पालकमंत्री अध्यक्ष असतात आणि अध्यक्ष म्हणून त्यांना असलेल्या अधिकारांवर राज्य मंत्रिमंडळाने गदा आणली असल्याचे चित्र राज्य मंत्रिमंडळात काल झालेल्या एका सादरीकरणावरून निर्माण झालेले आहे. वास्तव तसे नाही. डीपीसीमध्ये होणारे मनमानी आणि कंत्राटदारधार्जिणे निर्णय रोखण्यासाठी एक व्यवस्था निर्माण करावी, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक समिती नेमली होती. सचिवांच्या या समितीने ज्या शिफारशी केल्या त्या आधारे आता डीपीसीला शिस्त आणणारा शासन निर्णय काढला जाणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय पालकमंत्र्यांच्या अधिकारांना चाप आणण्यापेक्षा डीपीसीचे काम पारदर्शक आणि परिणामकारक व्हावे यासाठी घेण्यात आला, असे म्हणावे लागेल.
२० हजार कोटी रुपयांची कामे डीपीसीच्या माध्यमातून दरवर्षी राज्यभरात होत असतात. हे लक्षात घेता शिस्तीचे एक इंजेक्शन देणे खूपच गरजेचे होते. अत्यावश्यक असलेली कामे कोणती याऐवजी कोणी एक कंत्राटदार, पुरवठादार येतो, त्याला करता येतील आणि मोठा मलिदा मिळेल, अशी कामे सुचवतो वा त्याला पुरवठा करणे शक्य आहे आणि ज्यात चांगले मार्जिन आहे, अशा वस्तू घेण्यासाठी दबाव आणतो. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी या दबावाला बळी पडतात आणि गरज नसलेली कोट्यवधी रुपयांची कामे त्यातून होतात, हे वर्षानुवर्षांचे चित्र यानिमित्ताने बदलले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांना वैद्यकीय सामग्री आणि औषधांसाठी जो निधी दिला जातो, त्यात तर अनेकदा घोटाळे होतात; मिलीभगत असते. नेमकी कोणत्या औषधांची खरेदी केली पाहिजे, याचे निकष नसतात.
वैद्यकीय अधिकारी विशिष्ट औषधांची खरेदी करण्यास भाग पाडतात. त्याऐवजी प्रत्येक आरोग्य केंद्राची गरज लक्षात घ्यावी, त्यांच्याकडून तसे अहवाल मागावेत आणि नंतर कोणत्या औषधांची खरेदी करावी, यासाठी आरोग्य अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि आरोग्य क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संघटनांचे प्रतिनिधी यांची समिती नेमून तिने याबाबतचा निर्णय करावा हे अधिक उचित होईल. विकासकामांचा विचार करता १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे सुचविण्याचे आणि त्यासाठीची एजन्सी नेमण्याचे अधिकार हे ग्राम पंचायतींना दिलेले आहेत. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी हा निर्णय फारच चांगला भासत असला, तरी सरपंचांना ‘मॅनेज’ करून काय-काय केले जाते, याच्या अनेक सुरस कथा आहेत. त्यामुळे या निधीचे वितरण आणि वापर यासाठीची एक पारदर्शक पद्धत आणण्याची गरज आहे. ‘नावीन्यपूर्ण कामे’, असे एक हेड डीपीसीमध्ये आहे आणि एकूण निधीच्या तीन टक्के रकमेइतकी कामे त्यातून करता येतात.
नावीन्यपूर्ण कामांच्या नावाखाली जो काही धुडगूस कंत्राटदार, पुरवठादारांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये घातला आहे, त्यावर उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी अलीकडे चाप लावला असला, तरी त्यातही पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. गाभाक्षेत्र आणि बिगरगाभा क्षेत्र म्हणजे कोअर आणि नॉनकोअर असे डीपीसीच्या कामांचे दोन मुख्य भाग असतात. अत्यावश्यक कामांचा समावेश हा गाभाक्षेत्रामध्ये केला जातो. एकूण निधीच्या दोन तृतीयांश कामे गाभा क्षेत्रांतर्गतच्या कामांसाठी, तर एक तृतीयांश कामे ही बिगर गाभाक्षेत्रांतर्गतच्या कामांवर खर्च केली जातात. दोन्हींमधील कामे सुचविताना जनसहभाग, प्रशासकीय सहभाग आणि त्यांना विश्वासात घेऊन कामांचे नियोजन करणे, अशी प्रक्रिया अवलंबिल्यास अधिक पारदर्शकता आणि परिणामकारकता साधली जावू शकेल. पालकमंत्रिपदासाठी जी रस्सीखेच चालते, त्याच्या मुळाशी डीपीसीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांना मिळालेले अमर्याद अधिकार ही बाब मुख्यत्वे आहे. अशा अधिकारांमुळेच पालकमंत्री हा जणू त्या जिल्ह्याचा मुख्यमंत्री असल्याचेच चित्र अनेक ठिकाणी बघायला मिळते.
डीपीसीच्या माध्यमातून होणारी मोठी खाबूगिरी, त्यातून राजकीय नेते, कंत्राटदार, पुरवठादार, अधिकारी यांचे जपले जाणारे आर्थिक हित, अशी साखळी गेल्या काही वर्षांमध्ये निर्माण झाली आहे. डीपीसीला शिस्त लावण्यासाठी जो शासन निर्णय उद्याच्या काळात निघेल, त्यात ही साखळी तोडण्यासाठीची खंबीर भूमिका राज्य सरकारने घेतली, तरच डीपीसीच्या शुद्धीकरणासाठी सरकार खरेच गंभीर आहे, असा त्याचा अर्थ होईल.