पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय दहशतवादास रसद पुरविणाऱ्यांवर नजर ठेवणाºया ‘फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स’ म्हणजेच एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये कायम राहणार, हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. पॅरिसस्थित एफएटीएफने जून, २०१८ मध्ये पाकिस्तानचा समावेश ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये केला होता आणि तेव्हापासून तो देश त्या यादीत कायम आहे. आता पाकिस्तानला जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, तोपर्यंत मापदंड पूर्ण न केल्यास, ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये समावेश होण्याची नामुष्की आपल्या या शेजाºयावर ओढवू शकते. पाकिस्तानचा यापूर्वीही दोनदा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश झाला होता. जून, २०१८ मध्ये नव्याने समावेश झाल्यापासून पाकिस्तानचे ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न विफल ठरत आले आहेत. मात्र, यावेळी त्या देशाला बसलेला धक्का जास्त जोराचा आहे. पाकिस्तानने ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते आणि नव्याने लाभलेल्या तुर्की, मलेशियासारख्या खंद्या समर्थकांमुळे यावेळी यादीतून बाहेर पडण्यात यशस्वी होण्याची खात्री पाकिस्तानी नेतृत्वास वाटत होती. मात्र, त्या देशासाठी त्यापेक्षाही मोठा धक्का ठरला, तो चीन आणि सौदी अरेबियासारख्या परंपरागत मित्र देशांनी साथ सोडणे! एफएटीएफच्या बैठकीसंदर्भात बाहेर झिरपलेल्या माहितीनुसार, एकट्या तुर्कीनेच काय ती पाकिस्तानला साथ दिली. भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा हा मोठा विजय म्हटला पाहिजे. चीन आजवर पाकिस्तानला विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर सातत्याने वाचवित आला आहे.
पाकिस्तानची मर्जी राखण्यासाठी चीनने अनेकदा भारताला दुखविले आहे. त्यासाठी प्रसंगी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकाराचाही वापर केला आहे. आण्विक पुरवठादार देशांचा गट म्हणजेच, एनएसजीमध्ये भारताला प्रवेश द्यायचा असल्यास पाकिस्तानलाही द्यायला हवा, अशी भूमिका घेऊन चीनने आजपर्यंत भारताला त्या गटात प्रवेश मिळू दिलेला नाही. अलीकडच्या काळापर्यंत सौदी अरेबियाही पाकिस्तानला सर्वतोपरी मदत करीत होता. या पार्श्वभूमीवर त्या दोन्ही देशांनी साथ सोडणे पाकिस्तानसाठी खचितच धक्कादायक म्हटले पाहिजे. चीनच्या बदलत्या भूमिकेचे संकेत गतवर्षी महाबलीपुरम येथे पार पडलेल्या भारत-चीन अनौपचारिक शिखर परिषदेनंतरच मिळाले होते. त्या शिखर परिषदेदरम्यान चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवाद ही उभय देशांसाठी समान समस्या असल्याचे मत व्यक्त केले होते. शिवाय दहशतवादी गटांना वित्तपुरवठा आणि प्रशिक्षण देणाऱ्यांच्या विरोधात संयुक्त प्रयासांच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला होता. द्विपक्षीय शिखर परिषदांनंतर अशा तºहेची निवेदने प्रसृत करण्याचा प्रघातच असल्याने, पाकिस्तानला त्यावेळी त्या निवेदनातील गर्भित अर्थ समजला नसावा अथवा समजून घेण्याची गरज वाटली नसावी. मात्र, एफएटीएफच्या बैठकीत चीन आणि सौदी अरेबियाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे पाकिस्तान नक्कीच हादरला असेल. गत काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय परिदृश्यात खूप बदल झाले आहेत. चीनने प्रमुख आर्थिक व लष्करी महासत्ता म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित केले आहे. आकार, लोकसंख्या व गत काही वर्षांतील आर्थिक प्रगतीच्या बळावर भारत जगातील प्रमुख बाजारपेठ बनला आहे. आज कोणताही देश या बाजारपेठेची उपेक्षा करू शकत नाही. चिनी अर्थव्यवस्थेची सारी मदार निर्यातीवरच आहे आणि भारत हा चिनी मालाचा प्रमुख आयातदार आहे. त्यामुळे भारताला सातत्याने डिवचणे चीनलाही परवडणारे नाही. तिकडे सौदी अरेबियाच्या पेट्रो डॉलरची चकाकी फिकी पडू लागल्याने, त्या देशाला खनिज तेल उत्पादनाशिवाय इतर क्षेत्रांमध्ये मुशाफिरी करण्याची गरज भासत आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियालाही भारताशी मैत्री हवीहवीशी वाटत आहे. एफएटीएफमध्ये चीन व सौदी अरेबियाने पाकिस्तानची साथ सोडण्याचा अन्वयार्थ हा आहे. भारतीय नेतृत्वाने आपली ही ताकद ओळखून तिचा मुत्सद्देगिरीने वापर केल्यास, आगामी काळात असे यश वारंवार भारताच्या वाट्याला येऊ शकते!