अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा बहुप्रतीक्षित निर्णय महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी घेतला. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यातील तब्बल ५५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्या शेतकऱ्यांसाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा सरकारने केली आहे. हेक्टरमागे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये, बागायती शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये, तर एकापेक्षा जास्त पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांची मदत मिळेल. या पॅकेजमुळे नुकसानाची पूर्णांशाने भरपाई होणार नसली तरी, कोलमडलेल्या शेतकऱ्याला उभारी घेण्यासाठी आवश्यक असलेले बळ नक्कीच मिळू शकेल. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या घोषणेचे स्वागतच व्हायला हवे. आता केंद्र सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी समोर यायला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दुप्पट करण्याचा विडा उचललेल्या केंद्र सरकारने ते दायित्व स्वीकारायलाच हवे. देशाला विकसित देशांच्या रांगेत नेऊन बसवायचे असेल, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आणि सर्वाधिक लोकसंख्येला रोजगार पुरविणाऱ्या कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही; परंतु दुर्दैवाने स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटल्यावरही आपल्याला कृषी क्षेत्राच्या आजारावर अक्सीर इलाज सापडलेला नाही. स्वातंत्र्यापासून आजतागायत मध्यममार्गी, डावे, उजवे अशा सर्वच राजकीय पक्षांना राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही सत्ता राबविण्याच्या विपुल संधी मिळाल्या. त्यानंतरही शेतकऱ्याच्या नशिबी फाटके जिणे आणि आत्महत्याच लिहिलेल्या असतील, तर ते सर्वपक्षीय अपयशच समजायला हवे. पाऊण शतकाच्या कालखंडात शेतकऱ्यांसाठी किती तरी पॅकेज आणि कर्जमाफीच्या घोषणा झाल्या. कधी राज्य सरकारांनी, तर कधी केंद्र सरकारने त्याचे दायित्व उचलले; पण शेतकऱ्याच्या परिस्थितीत फरक पडणे तर सोडाच, उत्तरोत्तर त्याची स्थिती खालावतच गेलेली बघायला मिळाली. वरवर मलमपट्टी करणाऱ्या पॅकेज किंवा कर्जमाफीच्या घोषणांनी तात्पुरत्या दिलाशाखेरीज काहीही साध्य होत नाही, हे त्यावरून सिद्ध झाले आहे. कृषिमालाला पुरेसा भाव मिळत नाही, हे त्याच्या सर्व समस्यांमागचे कारण असल्याचे निदान केव्हाच झाले आहे; पण त्यावरील इलाज काही केल्या सापडत नाही किंवा तो शोधण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. मुळात जागतिकीकरणाच्या युगात सर्वच वाणांचे दर मागणी आणि पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसारच ठरतात. त्यामुळे कृषिवाणांना कृत्रिमरीत्या जादा दर देण्याची कल्पना कागदावर कितीही आकर्षक वाटत असली, तरी ती प्रत्यक्षात आणणे तर्कसंगत नाही. तसे केलेच तर त्याचे जे परिणाम होतील, त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हाती चार पैसे जास्त पडूनही प्रत्यक्षात त्याचे व त्याच्या कुटुंबीयांचे जिणे आतापेक्षाही जास्तच असह्य होईल! अमेरिकेत अवघे दोन टक्के लोक तब्बल दोन अब्ज लोकसंख्येचे पोट भरू शकेल, एवढे धनधान्य पिकवतात. आपल्या शेजारच्या पूर्व आशियाई देशांमध्येही अवघे दहा टक्के लोकच शेतीत राबतात. याउलट भारतात जवळपास पन्नास कोटी लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यापैकी बहुतांश लोकांना इतर क्षेत्रांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देणे, हाच कृषी क्षेत्राच्या समस्यांवरील खरा इलाज आहे. आपण १९९१ मध्ये खुली अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरणाचा अंगीकार केला तेव्हापासूनच त्या प्रक्रियेस प्रारंभ झाला आहे; परंतु एवढ्या वर्षांनंतरही तिचा वेग खूपच मंद आहे. त्या प्रक्रियेस वेग द्यायचा असल्यास, इतर क्षेत्रांचा गतिमान विकास करणे हाच एकमेव इलाज आहे. दुर्दैवाने त्या आघाडीवरही आपण कमी पडत आहोत. कालपरवाच चिनी संशोधकांनी प्रयोगशाळेत हवेतील कर्बाम्ल वायूपासून स्टार्च तयार करण्यात यश मिळविल्याची बातमी आली. याचा अर्थ भविष्यात मनुष्य कारखान्यांमध्ये वाट्टेल तेवढे अन्नधान्य तयार करू शकेल. शेतीची गरजच भासणार नाही आणि प्रदूषणाच्या समस्येपासूनही मुक्ती मिळेल. हे अगदी उद्याच होणार नाही; पण होईल हे नक्की! आपण तोपर्यंतही शेतीवर अवलंबून असलेली तोंडे कमी करू शकलो नाही, तर काय होईल? तेव्हा शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी पॅकेज वा कर्जमाफी वगैरे ठीक आहे; परंतु कृषी क्षेत्राच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याकरिता राजकीय मतभेद व अभिनिवेश बाजूला सारून एकत्र येणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.
आजचा अग्रलेख: ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या पॅकेजचे स्वागत; पण...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 15, 2021 06:58 IST