कशाकशाच्या महागाईबद्दल काय काय बोलावे आणि कुणावर संताप व्यक्त करावा, अशा विचित्र स्थितीत सामान्य जनता सापडली आहे. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस असे सर्वप्रकारचे इंधन, सोबत रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या चीजवस्तू असे सगळ्यांचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची क्षणिक मर्जी राखण्यासाठी म्हणून गेले काही महिने पेट्रोल, डिझेलच्या किमती सरकारने रोखून धरल्या होत्या. निवडणुकांचे निकाल लागले आणि रोज सूर्योदयाबरोबरच सरासरी ऐंशी पैशाने दोन्ही इंधनांचे भाव वाढू लागले. निवडणूक प्रचाराच्या काळात दरवाढ रोखणे सरकारच्या हातात असेल तर आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढत असल्यामुळे, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे दरवाढ अटळ आहे, असा युक्तिवाद सरकार कसे काय करते आणि लोकांनी तो का ऐकून घ्यायचा, हा प्रश्नच आहे.
आता या महागाईत टोलटॅक्सच्या दरवाढीची भर पडली आहे. डिझेल-पेट्रोलचे झाले थोडे अन् टोलटॅक्सने धाडले घोडे, अशी स्थिती आहे. मालवाहतूक व प्रवासासाठी लागणाऱ्या डिझेलने काही अपवाद वगळता देशात सगळीकडेच शंभरी ओलांडली असताना ३१ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून लागू झालेली टोल दरवाढ आणखी नवे, भयंकर संकट घेऊन येणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर साठ किलोमीटरच्या अंतरात एकापेक्षा अधिक टोलनाके नसतील, अशा आशयाच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या आठवड्यात संसदेत दिलेल्या दिलाशाच्या बातम्यांची शाई वाळण्याआधीच टोल दरवाढीचा तडाखा बसला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या आदेशाप्रमाणे टोल टॅक्समधील ही वाढ आधीच्या तुलनेत साधारणपणे १० ते १५ टक्के इतकी असून, व्यावसायिक वाहनांना प्रत्येक टोल नाक्यावर ६५ रुपये तर खासगी चारचाकी वाहनांना १० रुपये अधिक मोजावे लागतील. दक्षिणेकडील काही राज्यांमध्ये ही वाढ ५ ते १५ रुपये अशी असल्याच्या बातम्या आहेत. महामार्ग प्राधिकरणाने ही टोल दरवाढ नियमित वार्षिक आणि गुंतवणूकदार, टोल संकलक कंपन्यांसोबतच्या करारानुसारच असल्याचे म्हटले असले, तरी या निर्णयामुळे नव्या आर्थिक वर्षात प्रवेश करताना इंधन दरवाढीला जोडून ही टोलधाड वाहनधारकांवर कोसळली असल्याने रस्ते वाहतूक व प्रवासाला महागाईचा दुहेरी फटका बसणार आहे.
या संकटाला आणखी एक महत्त्वाचा कंगोरा आहे. देशाची राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबईसह देशातल्या बहुतेक सगळ्या मोठ्या शहरांमधील कोरोना निर्बंध गेल्या आठवडाभरात एकामागोमाग हटविण्यात आले आहेत. मास्कचा वापर ऐच्छिक करण्यात आला आहे. दोन वर्षांच्या अवधीनंतर सामान्य माणसाचे जगणे रूळावर आले आहे. पर्यटन, सहली सुरू झाल्या आहेत. व्यापार-उदीम पुन्हा पूर्वस्थितीवर येत आहे. होळी व गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने बाजारपेठा गजबजल्याचे सुखद चित्र आपण सगळ्यांनी पाहिले. अशावेळी साध्या भाजीपाल्यापासून ते अन्नधान्य, उद्योगाचा कच्चा माल, औद्योगिक उत्पादने आदींची वाहतूक वाढत असताना डिझेल व टोल अशा दोन्हींच्या दरवाढीचा तडाखा बसला आहे. वाहतूक व्यावसायिकांपुढे वाहतुकीचे दर वाढविण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. डिझेलची दरवाढ होत असतानाच अनेकांनी ते दर वाढविले आहेत. आता टोलच्या दरवाढीमुळे सर्वप्रकारच्या वस्तूंची महागाई आणखी वाढेल, अशी भीती आहे.
हे सर्व पाहता, संकटे कधीही एकटी येत नाहीत, त्रास देण्यासाठी ती भावंडे समूहानेच अंगावर चालून येतात, हेच अधिक खरे असे वाटायला लागते. बाजारपेठेतील अंदाज बघता इंधन दरवाढ लगेच थांबेल, असे नाही. निवडणूकपूर्व स्थितीचा विचार करता, डिझेल व पेट्रोल लीटरमागे वीस-बावीस रुपये इतके वाढू शकते, अशी भीती आहे. म्हणजे दोन्ही प्रकारचे इंधन सव्वाशे रुपयांच्या आगे-मागे असेल. हे अत्यंत चिंताजनक आहे आणि वर्षअखेरीस होणाऱ्या पुढच्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत केंद्र सरकार काही पावले उचलण्याची शक्यता कमी दिसते. लोकांना दिलासा मात्र हवा आहेच. अशावेळी सीएनजीवरील व्हॅट कमी केला तसा डिझेल व पेट्रोलवरील अतिरिक्त करांचा बोजा हलका करण्याची आवश्यकता आहे. टोलबाबतही असाच सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हायला हवा. महामार्ग प्राधिकरण व रस्ते बांधकाम कंपन्यांमधील करारानुसार ही दरवाढ असली, तरी कोविडमुळे उद्ध्वस्त झालेला वाहतूक व्यवसाय व एकूणच महागाईचा विचार करून ती पुढे ढकलली तर प्रवासाची महागाई तरी कमी होईल.