माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांच्या सर्व मारेकऱ्यांची मुक्तता करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अनेक प्रश्न तर निर्माण केले आहेतच; पण भविष्यात काही नव्या समस्या उभ्या ठाकण्याच्या शक्यतेलाही जन्म दिला आहे. स्व. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर ३१ वर्षांचा मोठा कालखंड उलटला आहे. त्या खटल्यातील सर्व २६ आरोपींना ‘टाडा’ न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ चार आरोपींची मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवली आणि उर्वरित आरोपींची शिक्षा कमी केली. त्यानंतर नलिनी नामक महिला आरोपीची मृत्युदंडाची शिक्षा तामिळनाडू सरकारच्या शिफारशीवरून राज्यपालांनी जन्मठेपेत परावर्तित केली. पुढे मृत्युदंडाची शिक्षा कायम झालेल्या तीन आरोपींचे दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींनी एका तपाहूनही अधिक काळ प्रलंबित ठेवल्याने, २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनाही मृत्युदंडाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा दिली. यावर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेप भोगत असलेल्या एका आरोपीची मुक्तता केली. तेव्हाच जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या इतर सहा आरोपींचीही मुक्तता होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याही मुक्ततेचा आदेश दिला आणि शनिवारी ते तुरुंगातून बाहेर पडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्व. राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची मुक्तता करण्याचा निर्णय राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करत घेतला आहे; पण सर्वोच्च न्यायालय तसा निर्णय घेऊ शकते का, अशी चर्चा घटना व कायदेतज्ज्ञांमध्ये सुरू झाली आहे. स्व. राजीव गांधींची हत्या हा काही सर्वसामान्य खुनासारखा प्रकार नव्हता. देशाच्या माजी पंतप्रधानांची मानवी बॉम्बच्या माध्यमातून हत्या घडविणे, हा केवळ एका व्यक्तीला आयुष्यातून उठविण्याचा प्रकार नव्हता, तर तो देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेवरील घाला होता. त्या बॉम्बस्फोटात केवळ स्व. राजीव गांधींच नव्हे, तर इतर १४ निर्दोष व्यक्तींचेही प्राण गेले होते. केवळ तीस वर्षांपेक्षा जास्त कालखंड तुरुंगात घालविला, या एकमेव मुद्द्यावर मारेकऱ्यांची मुक्तता करताना, हे पैलू विचारात घेतल्याचे दिसत नाही. शिवाय मारेकऱ्यांच्या मुक्ततेच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये मतभिन्नता असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची भूमिका कशी योग्य ठरवली? आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न हा की, एखाद्या राज्य सरकारने केवळ मतपेटीवर डोळा ठेवून संपूर्ण देशाशी शत्रुत्व पुकारलेल्या दहशतवाद्यांची तळी उचलून धरावी का? उद्या इतर राज्य सरकारांनीही तोच कित्ता गिरवल्यास देशासमोर किती गंभीर स्थिती उभी ठाकेल?
या निर्णयानंतर पंजाबमधून काही खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या मुक्ततेची मागणी सुरूही झाली आहे. उद्या दबावाखाली पंजाब सरकारनेही ती मागणी उचलून धरल्यास, देशात पुन्हा एकदा दहशतवादाचे नवे पर्व सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तीन राष्ट्रपतींनी तब्बल १४ वर्षे मारेकऱ्यांच्या दयायाचनेच्या अर्जावर निर्णय न घेणे, हेदेखील अनाकलनीय आहे. मारेकऱ्यांनी दयायाचनेचे अर्ज केले, तेव्हा स्व. एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपती होते. त्यानंतर प्रतिभाताई पाटील आणि प्रणव मुखर्जी या नेत्यांनी ते पद भूषविले; मात्र तिघांपैकी एकानेही दयायाचनेचे अर्ज निकाली काढले नाहीत.
दुर्दैवाने स्व. राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना माफी देण्यासंदर्भातील गांधी कुटुंबीयांची भूमिकादेखील योग्य नव्हती. सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी आणि राहुल गांधी या तिघांनीही मारेकऱ्यांना माफ करण्याची भूमिका वेळोवेळी घेतली होती. त्यांचा तो व्यक्तिगत अधिकार आहे, हे मान्य; मात्र आपल्या चांगुलपणामुळे देशाचे नुकसान होण्याची शक्यता दिसत असल्यास, व्यक्तिगत अधिकार गुंडाळूनच ठेवायला हवा! काॅंग्रेस पक्षाने नेमकी तीच भूमिका घेतली आहे. बहुधा काॅंग्रेस पक्षाच्या अलीकडील इतिहासात प्रथमच पक्ष आणि गांधी - नेहरू कुटुंबात एखाद्या मुद्द्यावर मतभिन्नता निर्माण झाली असावी. त्यामुळे काॅंग्रेस पक्ष आणि केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार एका बाजूला आणि गांधी कुटुंब व काॅंग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे तामिळनाडूतील सरकार एका बाजूला, अशी मोठी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे! गांधी कुटुंब आणि सर्वोच्च न्यायालयाने भले माफ केले असेल; पण या देशातील सर्वसामान्य जनता मात्र मनाने आपल्या उमद्या व लाघवी नेत्याच्या मारेकऱ्यांना कदापि माफ करणार नाही!