दावोस येथे नुकतीच पार पडलेली जागतिक आर्थिक मंचची परिषद ही केवळ उद्योगपती, राजकारणी आणि धोरणकर्त्यांची वार्षिक मेजवानी नव्हती, तर ती आजच्या जगाच्या अस्वस्थ मन:स्थितीचा स्वच्छ आरसा होती. जागतिकीकरणाने गत दोन-तीन दशके जगभर वरचष्मा राखल्यानंतर अलीकडे मात्र त्याची सद्धी संपुष्टात येते की काय, अशी आशंका व्यक्त होऊ लागली होती. परंतु, यंदाच्या दावोस परिषदेने एक गोष्ट निर्विवादपणे अधोरेखित केली, की जागतिकीकरण संपलेले नाही. त्याचा आत्मा मात्र बदलत आहे. मुक्त व्यापार, खुल्या सीमा आणि निर्बंधविरहित भांडवल प्रवाहाचा काळ सरला असून, राष्ट्रकेंद्रित आर्थिक धोरणे, सुरक्षित पुरवठा साखळ्या आणि भूराजकीय समीकरणे अर्थव्यवस्थेचे नवे चालक बनले आहेत. यावर्षी दावोसवर अनिश्चिततेची छाया होती. रशिया-युक्रेन युद्धाने युरोपची ऊर्जा सुरक्षितता हादरवली आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे तेलाचे दर आणि सागरी वाहतुकीवर ताण आला आहे. चीन-अमेरिका संघर्ष केवळ व्यापारयुद्धापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संरक्षण क्षेत्रातही तो तीव्र झाला आहे. हवामानबदल, स्थलांतर, वाढती विषमता आणि लोकशाही संस्थांवरील अविश्वास, हे सारे मुद्दे एकत्र येऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेला ‘लो ग्रोथ, हाय रिस्क’च्या सापळ्यात अडकवत आहेत. दावोसच्या मंचावर आशावादाचे शब्द उच्चारले गेले, पण त्यामागे दडलेली चिंता स्पष्ट जाणवत होती.
या अस्वस्थ जागतिक पार्श्वभूमीवर भारताचा दावोसमधील सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला. भारताने स्वतःला ‘वाढती आर्थिक शक्ती’, ‘चीनला पर्याय’ आणि ‘स्थिर लोकशाही’ म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला. लाखो कोटींचे सामंजस्य करार झाले, रोजगारनिर्मितीची आश्वासने दिली गेली आणि ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’चा गजर करण्यात आला. वरवर पाहता, भारत दावोसचा एक मोठा विजेता वाटत होता. मात्र, हा सारा गजर वास्तवाशी कितपत जुळतो? दावोस हा घोषणांचा मंच असतो. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे मोजमाप मात्र देशांतर्गत वास्तवावर होते. भारताबाबत जागतिक गुंतवणूकदारांची उत्सुकता नक्कीच वाढलेली आहे. मोठा बाजार, तरुण लोकसंख्या, डिजिटलीकरण आणि स्थिर राजकीय व्यवस्था ही भारताची बलस्थाने आहेत. परंतु, गुंतवणूकदार भारताबाबत सावधही आहेत. भारतातील धोरणात्मक अनिश्चितता, न्यायालयीन विलंब, प्रशासकीय गुंतागुंत आणि नियामक बदलांची अनपेक्षितता हे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत, हे त्यामागील कारण! भारतात व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे; पण अजूनही सुसंगत झालेले नाही. केंद्र आणि राज्यांतील धोरणात्मक विसंगती, कररचनेतील बदल, परवाने आणि मंजुरींची संथ गती यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या दहादा विचार करतात. ‘मेक इन इंडिया’चे उद्दिष्ट केवळ उत्पादन वाढवणे नव्हे, तर जागतिक उत्पादन साखळीचा अविभाज्य भाग बनणे हे असायला हवे. आजही भारताचा जागतिक उत्पादनातील वाटा अपेक्षेइतका वाढलेला नाही.
दावोस परिषदेने तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता प्रभाव हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. एआय, ऑटोमेशन आणि डेटा इकॉनॉमी हे भविष्यातील विकासाचे केंद्रबिंदू ठरणार आहेत. भारताकडे मोठे आयटी मनुष्यबळ आहे. पण, गुणवत्ता आणि संशोधनाचा प्रश्न गंभीर आहे. कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी पुरेशी गुंतवणूक न झाल्यास, भारत केवळ सेवा पुरवठादार बनून राहील, तंत्रज्ञानाचा निर्माता बनणार नाही! दावोसने दिलेला हा इशारा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हवामान बदलाच्या मुद्द्यावरही दावोसने जगाला आरसा दाखवला. हरित ऊर्जेची भाषा सर्वजण करतात, पण प्रत्यक्षात जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होताना दिसत नाही. भारताने स्वच्छ ऊर्जेबाबत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे जाहीर केली आहेत. पण, त्यांची पूर्तता मोठे आव्हान आहे. थोडक्यात, यंदा दावोस भारतासाठी केवळ आत्मप्रशंसेचा नव्हे, तर आत्मपरीक्षणाचाही क्षण होता. जग वेगाने बदलत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था नव्या समीकरणांकडे वळत आहे. या बदलाचा फायदा घेण्याची क्षमता भारताकडे नक्कीच आहे. पण, ती आपोआप प्रत्यक्षात येणार नाही. दावोसने भारताला एक संधी दिली आहे आणि एक इशाराही! जागतिक व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेत भारत निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. पण, आपण फक्त मंचावर चमकण्यावर भर दिला आणि देशांतर्गत वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले, तर ही संधी हातातून निसटू शकते! दावोसचा आरसा स्वच्छ आहे. भारत त्यात पाहून स्वतःला बदलणार आहे, की केवळ स्वतःचे प्रतिबिंब पाहून समाधान मानणार आहे?
Web Summary : Davos highlighted India's potential amid global uncertainty. While attracting investment, India faces challenges: policy inconsistencies and bureaucratic hurdles. Technology and renewable energy require focus. India must address internal issues to capitalize on its global role.
Web Summary : दावोस ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की क्षमता को उजागर किया। निवेश आकर्षित करते हुए, भारत को नीतिगत असंगतियों और नौकरशाही बाधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वैश्विक भूमिका का लाभ उठाने के लिए भारत को आंतरिक मुद्दों का समाधान करना चाहिए।