संविधानाने आपल्याला सहकार्यात्मक संघराज्याची चौकट दिली आहे; परंतु या चौकटीत अनेकदा संघर्ष उफाळतात. तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यात निर्माण झालेला पेच, ही त्याचीच ताजी झलक आहे. हा पेच एवढा वाढला, की तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. मंगळवारी त्या याचिकेचा निवाडा करताना, राज्यपाल विधेयकावर निर्णय घेण्यास अमर्याद काळ लावू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत बजावले आणि राज्यपालांच्या अशा वर्तनाला संविधानविरोधी ठरवले. वस्तुतः आपल्या संविधानात सर्व घटकांचे अधिकार आणि मर्यादा स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. तरीही त्यातून पळवाटा शोधण्याचे प्रयत्न सुरूच असतात. संविधानाच्या अनुच्छेद १६३ नुसार, राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करायचे असते व केवळ काही ठरावीक परिस्थितीतच त्यांना विवेकाधीन अधिकार असतो.
अनुच्छेद २०० नुसार, विधिमंडळाने पारित केलेल्या कोणत्याही विधेयकास राज्यपाल संमती अथवा नकार देऊ शकतात किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. याच अधिकाराचा गैरवापर करीत, राज्यपाल रवी यांनी चक्क दहा विधेयके रोखून धरली होती. राज्यपाल हे स्वतंत्र सत्ता नसून, त्यांनी राज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि घटनात्मक सीमांच्या आत राहूनच काम करायला हवे. त्यांनी विधेयकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, ही राज्यघटनेची अपेक्षा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकार आणि राज्यपालांदरम्यान संघर्ष उफाळण्याचे तामिळनाडू हे काही एकमेव उदाहरण नाही. यापूर्वीही बऱ्याच राज्यांमध्ये असे संघर्ष झाले आहेत. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून तर असे संघर्ष नेहमीचेच झाले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकार आणि तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्यात अनेकदा संघर्ष झाला होता. केरळमध्ये तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आणि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यातही सातत्याने वाद झाले. पंजाब आणि दिल्लीतही राज्यपाल किंवा नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांदरम्यान अधिकारवाटप आणि हस्तक्षेपाच्या मुद्द्यावर सतत संघर्ष उफाळले. महाराष्ट्रात २०१९ मधील राष्ट्रपती राजवट आणि नंतर विधानसभा पटलावर बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेतील तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. अर्थात केंद्रात काँग्रेस सत्तेत असतानाही राज्यपालांवर पदाच्या दुरुपयोगाचे आरोप झाले होते. केंद्रातील काँग्रेस सरकारने अनेकदा राज्यपालांच्या अहवालांच्या आधारे नकोशी राज्य सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लादली होती. काँग्रेस १९८० मध्ये केंद्रात सत्तेत परतल्यानंतर विरोधी पक्ष सत्तेत असलेली तब्बल १२ राज्य सरकारे बरखास्त करण्यात आली होती.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव १९८४ मध्ये उपचारासाठी अमेरिकेत गेले असताना त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. पुढे जनतेच्या रोषामुळे तो निर्णय मागे घेण्यात आला होता. त्यानंतर १९८८ मध्ये एस. आर. बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. त्यातूनच 'एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार' हा ऐतिहासिक खटला उभा झाला होता आणि त्याचा निवाडा करताना, राष्ट्रपती राजवट लादण्याच्या केंद्राच्या अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा घातल्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीची प्रदीर्घ काळ सत्ता असतानाही काँग्रेसने नेमलेल्या राज्यपालांशी संघर्षाचे अनेक प्रसंग उद्भवले होते.
राष्ट्रपती राजवटीच्या अधिकारावर गदा आल्याने, आता नकोशा राज्य सरकारांना त्रास देण्यासाठी विधेयके रोखण्यासारखे उपाय योजले जात आहेत. त्यामुळे राज्यपाल पदाच्या दुरुपयोगासाठी एकमेकांवर दोषारोपण करण्याऐवजी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही बड्या पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा आणि संविधानाचा आदर करीत, भविष्यात असे कटू प्रसंग उद्भवू न देण्याची काळजी घेतली पाहिजे. आता संविधानाच्या अनुच्छेद २०० मध्येच विधेयकांवरील निर्णयांसाठी कालमर्यादा स्पष्ट करणारी तरतूद केली जावी. त्याशिवाय सरकारिया आयोग आणि पुंछी आयोगाने सुचविल्यानुसार, राज्यपालांची नेमणूक करताना केंद्राने संबंधित राज्य सरकारशी सल्लामसलत करावी. पदाची शपथ घेताच आपण राजकीय पक्षाचे सदस्य राहिलेलो नसल्याचे भान राज्यपालांनीही बाळगायला हवे. शेवटी घटनाकारांना अभिप्रेत संघराज्यीय व्यवस्थेचा आदर करणे, ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे!