अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरातमध्ये अहमदाबादला पार पडले. ज्यांनी पक्षकार्यामध्ये कोणतीही मदत केली नाही, त्यांनी विश्रांती घ्यावी आणि ज्यांना पक्षाची जबाबदारी घ्यायची नाही त्यांनी निवृत्तीच स्वीकारावी, असा इशारा पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिला तेव्हा के. कामराज यांनी पक्षसंघटन मजबूत करण्यासाठी आणलेल्या योजनेची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना १९६३ मध्ये के. कामराज यांनी पक्षाच्या बड्या नेत्यांनी सत्तापदे सोडून द्यावीत आणि पक्षकार्याला वाहून घ्यावे, अशी योजना मांडली होती. या ‘कामराज योजने’ला प्रतिसाद म्हणून नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील सहा ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आणि सहा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन सत्तेचा त्याग केला आणि पक्षकार्याला वाहून घेतले.
सतत सत्तेवर असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे नेते विरोधी पक्षाची भूमिका कशी निभवायची असते हेच विसरून गेलेले आहेत. १९८९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळविता आलेले नाही. नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर सलग तीन लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदी प्रदेशांत गेली चार दशके काँग्रेस सत्तेपासून दूर आहे. पक्षाकडे निवडणुकांचे गणित साध्य करणारी यंत्रणा किंवा संघटन नसेल तर पक्ष सत्तेवर कसा येणार? मल्लिकार्जुन खरगे यांचा कडक इशारा यासाठीच दिसतो आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक प्रचार, आचार आणि प्रसार करताना साम-दाम-दंड-भेद अवलंबण्याची नीती आखली आहे. शिवाय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी प्रसंगी तपास यंत्रणांचा वापर केल्याने काँग्रेसच्या नेतेमंडळींमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. प्रदेश पातळीवरील काँग्रेसचे अनेक नेते स्थानिक भाजपशी जुळवून घेतात, अशी तक्रार काँग्रेसच्या या अधिवेशनात समोर आली. त्यामुळेच आता स्पष्ट भूमिका घेण्यावाचून गत्यंतर नाही या भावनेने मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी डावपेचाचा भाग म्हणून हा इशारा दिलेला असावा.
भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी प्रचाराचे आव्हान कसे स्वीकारायचे हा मुद्दा काँग्रेसच्या या अधिवेशनात अधिक चर्चेत राहिला. त्याबाबत मतभेदही समोर आले. ज्येष्ठ संसद सदस्य शशी थरूर आदींनी भाजपच्या द्वेषमूलक प्रचाराचा सामना प्रति-द्वेषाने नव्हे, रचनात्मक मार्गाने करावा, असा मुद्दा मांडला. थरूर यापूर्वीही हे बोलत होतेच, आता पक्षाच्या अधिकृत व्यासपीठावर त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्याला एक वेगळे महत्त्व आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या ‘संविधान बचाव’ मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. काँग्रेस पक्ष हिंदूविरोधी असल्याचा प्रचार करण्यात भाजप नेहमी आक्रमक राहिला आहे. अशा प्रचाराला उत्तर देताना भूमिका मवाळ की जहाल असावी याची चर्चा जरूर झाली पाहिजे. मूलतत्त्ववादी तथा सनातनी विचारांना जवळ करणाऱ्या भाजपच्या राजकारणाचा, त्यांच्या आक्रमक प्रचाराचा मुकाबला कसा करायचा? - याचे उत्तर देशभरातील काँग्रेसजनांना हवे आहे. भाजपला देशपातळीवर पर्याय देण्याची क्षमता काँग्रेसकडेच आहे, या पक्षाध्यक्ष खरगे यांच्या दाव्याविषयी शंका नाही. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि महाराष्ट्र या प्रदेशांत काँग्रेसला मित्रपक्षाशिवाय पर्याय नाही. याउलट महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूवगळता भाजप स्वबळावर लढाई करू शकतो. मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले आहे की, तुम्ही सोबत आला तर घेऊ, न आलात तर बाजूला करू! पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीकडेच दुर्लक्ष झाल्याने काँग्रेस पक्षाची पडझड झाली, हे उशिरा का होईना, पण नेत्यांच्या लक्षात आल्याचे दिसते.
कार्यकर्त्यांचे संघटन मजबूत करण्याबरोबरच केंद्रीय नेत्यांना पक्षाला कार्यक्रमही द्यावे लागणार आहेत. संविधान बचाव मोहीम महत्त्वाची असली तरी धार्मिक द्वेषाच्या राजकारणाला पर्यायी विकास नीतीचे उत्तर असू शकते. यासाठी धार्मिक प्रचाराच्या मागे लपलेले चेहरे उघड करणे ही प्रचाराची रणनीती असायला हवी. काँग्रेसने विचार, आचार आणि प्रचाराची गरज आता कुठे ओळखली आहे. त्याचा पाठपुरावा न करणाऱ्यांना विश्रांती देण्याचे किंवा निवृत्त करण्याचे धाडस आता या पक्षाने करावे. ही धाडसाची पावले उचलली, तरच मरगळलेल्या काँग्रेसला पुन्हा उभारी येऊ शकेल.