‘लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला, काँग्रेसच्या प्रचारफेऱ्यांमध्ये दिसल्यास त्यांचे फोटो काढा, आम्ही त्यांची व्यवस्था करतो,’ असे धक्कादायक वक्तव्य भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी ९ नोव्हेंबरला कोल्हापुरात एका प्रचारसभेत केले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या उर्वरित प्रचार कालखंडात त्यावरून चांगलाच गदारोळ माजण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहीण किंवा तत्सम योजनांची घोषणा करताना, त्यांची पाठराखण करताना, आम्ही समाजातील शेवटच्या घटकाची कशी काळजी वाहतो, त्यांच्या भल्यासाठीच कसे झटतो, असा आव आणला जातो. प्रत्यक्षात अशा योजना म्हणजे सरकारी खजिन्यातून मतदारांना लाच देण्याचाच प्रकार असतो, ही वस्तुस्थिती आहे. गंमत म्हणजे, राजकीय पक्षांचेही तेच म्हणणे असते; पण ते विरोधकांच्या योजना व आश्वासनांबाबत! स्वपक्षाच्या सरकारच्या अशा योजनांच्या पाठीमागे मात्र निखळ अंत्योदयाचाच विचार असतो! प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तशी असती, तर महाडिकांनी ‘व्यवस्था’ करण्याचे वक्तव्य केलेच नसते. महाडिकांचा संदेश स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे. आमचे सरकार तुम्हाला सरकारी तिजोरीतून दरमहा दीड हजार रुपये देणार आहे, तर तुमचा पाठिंबा केवळ आमच्या पक्षाला किंवा युतीलाच असायला हवा; अन्यथा आम्ही तुम्हाला बघून घेऊ! महाडिकांच्या वक्तव्याचे वर्णन एका शब्दात करायचे झाल्यास ते केवळ ‘धमकी’ या शब्दानेच करता येईल! व्यवस्था करणार म्हणजे नेमके काय करणार, हे महाडिकांनी बोलून दाखविले नसले तरी, त्यांना ज्यांच्यापर्यंत संदेश पोहोचवायचा होता, त्यांच्यापर्यंत तो बरोबर पोहोचला आहे. महाडिकांच्या धमकीला महाराष्ट्रातील माता-भगिनी कितपत भीक घालतात, हे येत्या २३ तारखेला कळेलच; पण त्यांच्या वक्तव्यामुळे, त्यांचेच सर्वोच्च नेते ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणून खिल्ली उडवतात, अशा सर्व लाभार्थी योजनांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे, हे मात्र निश्चित!
रेवडी संस्कृती काही कालपरवा उदयास आली अशातला भाग नाही. कधीकाळी तामिळनाडूत एका प्रमुख प्रादेशिक पक्षाने राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला मोफत रंगीत दूरचित्रवाणी संच देण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘कलर टीव्ही’ ही चैनीची बाब असलेल्या त्या काळात ती सरळसरळ मतदारांना दिलेली लाचच होती. पुढे विविध राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांनी, तसेच विरोधी पक्षांनी मते मिळविण्यासाठी अशा क्लृप्त्यांचा वापर करण्याचा सपाटा लावला. मग कोणी मोफत अन्नधान्य देण्याचे आश्वासन दिले, तर कोणी मोफत वीज आणि पाण्याचे! कोणी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे गाजर दाखविले, तर कोणी विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉपचे! वस्तुतः नागरिकांना काही सुविधा मोफत देण्याची बाब केवळ भारतासारख्या विकसनशील देशापुरती किंवा अविकसित देशांपुरतीच मर्यादित आहे, असेही अजिबातच नाही. अनेक विकसित देशही विविध समाजघटकांना काही सुविधा मोफत पुरवीत असतात. त्यामध्ये आजारांवरील उपचार, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आदी सुविधांचा समावेश असतो. वस्तुतः अशा देशांमधील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न भारतासारख्या देशांच्या तुलनेत किती तरी जास्त असते. तरीदेखील आरोग्य, शिक्षणासारख्या सुविधा मोफत पुरविण्यामागे, नागरिकांनी त्यासाठी तरतूद म्हणून बचत करण्याच्या भानगडीत न पडता, खुल्या हाताने खर्च करावा आणि त्यायोगे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, हा हेतू असतो. भारतात मात्र अशा योजना तयार करताना मतदारांना प्रलोभन दाखविणे आणि त्या माध्यमातून मतांची बेगमी करणे, हाच एकमेव उद्देश असतो, हे स्पष्ट आहे!
रेवडी संस्कृती म्हणून खिल्ली उडवल्या जाणाऱ्या योजना आणि खऱ्या अर्थाने कल्याणकारी योजना, यामधील सीमारेषा प्रचंड धूसर असते, ही वस्तुस्थिती आहे. नेमका त्याचाच लाभ भारतातील राजकीय पक्ष घेतात. त्यांच्या दृष्टीने, त्यांच्या योजना कल्याणकारी असतात आणि विरोधकांच्या योजना म्हणजे रेवडी! धनंजय महाडिक यांच्या कोल्हापुरातील वक्तव्यामुळे मात्र अशा योजनांचे पितळ उघडे पडले आहे. अर्थात विरोधक काही ते मान्य करणार नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने, महायुती किवा एनडीएच्या योजना म्हणजे सरकारी पैशाने मतांची खरेदी आणि महाविकास आघाडी किंवा इंडिया आघाडीच्या घोषणा मात्र कमकुवत घटकांच्या उत्थानासाठी! तशी मांडणी करताना, लाडकी बहीण योजनेवर टीका करता करता, आपण तीच योजना दुप्पट लाभाच्या प्रलोभनासह निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट केली, हे विरोधक चक्क विसरतात! जोपर्यंत प्रगल्भ होऊन अंततः आपल्या भल्याचे काय आहे, हे मतदार ओळखणार नाही, तोपर्यंत प्रलोभने आणि धमक्या दोन्ही सुरूच राहतील, याची त्याने पक्की खूणगाठ बांधलेली बरी !